>> सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी
राज्य सरकारने अजूनही सातवा वेतन आयोग लागू न केल्याने सरकारी कर्मचार्‍यांमध्ये नाराजी पसरली असून गोवा सरकारी कर्मचारी संघटनेने या प्रश्‍नावर चर्चा करण्यासाठी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांच्याकडे शुक्रवारपर्यंत वेळ देण्याची मागणी केली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी ती फेटाळल्यास येत्या ७ रोजीपासून गोवा सरकारला २१ दिवसांची संपाची नोटीस देण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे संघटनेचे अध्यक्ष जॉन नाझारेथ यांनी काल सांगितले. गरज भासल्यास या प्रश्‍नावरून ४० हजार सरकारी कर्मचारी पणजीत रस्त्यावर उतरतील असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
एक-दोन महिन्यांत गोवा विधानसभेच्या निवडणुका होणार असून निवडणुकांची तारीख जाहीर झाली तर निवडणूक आचार संहिता लागू होणार आहे. ती लागू झाल्यानंतर सरकारला सातव्या वेतन आयोगासाठीची अधिसूचना काढणे शक्य होणार नाही. त्यासाठी सरकारने अधिसूचना लवकरात लवकर काढून सातवा वेतन आयोग लागू करावा, अशी सरकारी कर्मचारी संघटनेची मागणी आहे. त्यासंबंधी बोलणी करण्यासाठीच आम्ही मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांच्याकडे वेळ मागितली असल्याचे त्यांनी सांगितले. येत्या शुक्रवारपर्यंत जर त्यांनी आम्हांला वेळ दिली नाही तर येत्या ७ रोजीपासून आम्ही सरकारला २१ दिवसांच्या संपाची नोटीस देणार आहोत. तरीही सरकारने दाद दिली नाही तर ४० हजार सरकारी कर्मचारी पणजीत रस्त्यावर उतरतील, असे ते म्हणाले.
