कर्नाटकमधील कॉंग्रेस आणि जेडीएस या दोन्ही मित्रपक्षांच्या आमदारांचे सुरू झालेले राजीनामासत्र राज्यावर राजकीय संकट घेऊन आले आहे. राजीनामा दिलेल्या आमदारांची वाढती संख्या पाहता कॉंग्रेस – जेडीएस सरकार अल्पमतात आल्याचे संकेत मिळत आहेत. अर्थात, असंतुष्टांना मंत्रिपदे बहाल करून त्यांना राजीनामे मागे घ्यायला लावण्याची जोरदार धडपड जरी कॉंग्रेस आणि जेडीएसकडून सुरू झालेली असली, तरी आपल्या १०५ आमदारांच्या भक्कम संख्येनिशी भारतीय जनता पक्ष कर्नाटकमधील कॉंग्रेस-जेडीएसचे सरकार पायउतार करण्यास टपलेला असल्याने विद्यमान राजकीय घडामोडींना अधिक नाट्यमयता प्राप्त झालेली आहे. अर्थात् कर्नाटक विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या तेव्हाच भारतीय जनता पक्षाने सत्तेसाठी डाव टाकलेला होता, परंतु तेव्हा तो फसला आणि कॉंग्रेस व जेडीएस यांनी एकत्र येऊन सरकार स्थापन केले. त्यामुळे हे सरकार भाजपच्या डोळ्यांत खुपत होतेच, पण सध्याच्या बंडखोरीमागे केवळ भाजप आहे असे म्हणणे योग्य ठरणार नाही. दोन्ही पक्षांमधील विद्यमान परिस्थिती आणि आमदारांच्या वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षा, त्या साधल्या जात नसल्याने त्यांच्यात नेतृत्वाबाबत वाढत चाललेली नाराजी, स्वार्थ या सगळ्या घटकांचाही त्यात तितकाच हात आहे. कॉंग्रेसबाबत बोलायचे झाले तर पक्षाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी राजीनामा देऊन पक्षापासून हात झटकले आहेत. नवे नेतृत्व कोण याबाबत त्यामुळे अनिश्‍चितता निर्माण झालेली आहे. कॉंग्रेस पक्षाला अशा परिस्थितीत भवितव्य नाही असे पक्षजनांना वाटले तर त्यात त्यांचा दोष नाही. शिवाय नाराजीची स्थानिक कारणेही या आमदारांपाशी होतीच. बंडखोरी केलेले कॉंग्रेसचे बहुतेक आमदार हे कडवे सिद्धरामय्या समर्थक आहेत. त्यामुळे कुमारस्वामींचे सरकार खिळखिळे करण्यासाठी आज ते पुढे सरसावले यात आश्चर्य नाही. जेडीएसच्या बाबतीतही नाराजीचा हा घटक होताच. अनेक आमदारांना मंत्रिमंडळ विस्तारात स्थान दिले न गेल्याने त्यांच्यात नाराजी उफाळली होती. त्यातच सध्या मुख्यमंत्री कुमारस्वामी स्वतः अमेरिकेच्या दौर्‍यावर निघून गेले असल्याने बंडखोरांना अगदी योग्य संधी लाभली. त्यातच कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष दिनेश गुंडुराव हे देखील त्यांच्यासोबत विदेशात होते. त्यामुळे ही वेळ अचूक साधली गेली आणि बंडाचे निशाण फडकवले गेले. नाही म्हणायला या बंडाची कुणकुण लागताच कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते व सरकारमधील मंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी तातडीने हालचाली करून कॉंग्रेसमधील नाराज आमदारांचे राजीनामे फाडून टाकत त्यांची समजूत काढण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला. गेल्या वेळी जेव्हा राज्यात कॉंग्रेस-जेडीएसचे सरकार घडायचे होते, तेव्हा झालेल्या रिसॉर्ट राजकारणामध्ये या शिवकुमार यांनीच महत्त्वाची भूमिका बजावून भाजपला काटशह दिला होता. त्याचे परिणामही पुढे अर्थातच त्यांना भोगावे लागले. त्यांच्यावर आयकर खात्याचे छापे पडले, चौकशी वगैरे झाली. परंतु यावेळी पुन्हा एकवार बंड थोपवण्यासाठी ते जातीने पुढे सरसावले. राजीनामे द्यायला निघालेल्या आमदारांमध्ये लिंगायत आहेत, वोक्कळीग आहेत, कुरूबा आहेत. सगळ्यांच्या व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षांना पालवी फुटलेली आहे आणि अर्थातच कर्नाटक काबीज करण्यासाठी उतावीळ झालेल्या भाजपाकडून तिला खतपाणी घातले जाते आहे. बंडखोर आमदारांचा जथा मुंबईला हलवण्यात आला. तिथल्या सोफीटेलमध्ये त्यांच्यासाठी चौदा खोल्या आरक्षित करण्यात आलेल्या होत्या. प्रत्यक्षात उघडपणे बंडखोरी केलेल्या आमदारांची संख्या कमी असताना जास्त खोल्या आरक्षित केल्या गेल्या याचा अर्थच कुंपणावरची मंडळीही त्यांच्या मागे आहेत असा होतो. बंडखोरांमध्ये कॉंग्रेसच्या रामलिंग रेड्डींसारख्या सातवेळा निवडून आलेल्या ज्येष्ठ कॉंग्रेसनेत्याचा देखील समावेश आहे.
कॉंग्रेस पक्षात ज्येष्ठांची उपेक्षा होत असल्याची त्यांची तक्रार होती. गेल्या जानेवारीत कॉंग्रेसच्या बंडखोरांना घेऊन मुंबई गाठणारे गोकाकचे आमदार रमेश जरकीहोळी हे देखील बंडखोरांत आहेत. विशेष म्हणजे कॉंग्रेस नेते सिद्धरामय्या यांच्याशी जवळीक असलेले आमदार बंडखोरांमध्ये अधिक आहेत. सगळे राजीनामे काही एकाचवेळी दिले गेले नाहीत. आधी सोमवारी कॉंग्रेसच्या आनंद सिंग या आमदाराने राजीनामा दिला. संध्याकाळी दुसर्‍याने दिला. त्यानंतर दोन्ही पक्षांत एकामागून एक गळती सुरू झाली. त्यातही कॉंग्रेसमध्ये गळणार्‍यांचे प्रमाण अधिक आहे. कर्नाटकमधील बलाबल लक्षात घेता कुमारस्वामींना वा कॉंग्रेसला हे बंड शमवणे फारच जड जाणार आहे. भाजपा कर्नाटक काबीज करायला अत्यंत उतावीळ आहे. लोकशाहीचा बळी गेला, मतदारांच्या कौलाचा अनादर झाला तरी त्याची कोणाला आज फिकीर नाही हेच अशा प्रकारच्या फुटाफुटीचे मूळ आहे आणि गोव्यापासून कर्नाटकपर्यंत तेच दिसून येते आहे!
