राहुलच्या पुनर्स्थापनेचा सुनियोजित डाव?

0
136
  • ल. त्र्यं. जोशी

आता कॉंग्रेस पराभवाच्या धक्क्‌यातून सावरलेली दिसते. गांधी परिवाराशिवाय तिला पर्याय नाही हे तिला कळले आहे व गांधी परिवारालाही कळले आहे. त्यामुळे आता राहुलच्या पुनर्स्थापनेची रणनीती आखण्यात आली असे दिसते. नाटक सुरु झाले आहे. त्याचा पहिला अंक आटोपला आहे. दुसरा अंक सुरु झाला आहे, आता वाट आहे ती तिसर्‍या अंकाची. त्यासाठी एखाद्या वर्षाची तरी प्रतीक्षा करावी लागेल असे दिसते!

लोकसभा निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर कॉंग्रेसमध्ये घडणार्‍या घडामोडी त्या पक्षातील गोंधळाचा संकेत देत असल्या तरी आता वस्तुस्थितीचे भान आल्यानंतर घडणार्‍या ताज्या घडामोडी राहुल गांधींची पक्षाध्यक्षपदी सन्मानपूर्वक पुनर्स्थापना करण्याचा एक सुनियोजित डाव असल्याचे हळूहळू स्पष्ट होत आहे, कारण आज राहुल आहे त्या स्थितीत अध्यक्षपदी राहणे कॉंग्रेसला सोयीचे नाही. काहीही नाही म्हटले तरी एक पराभूत पक्षाध्यक्ष म्हणून त्यांना पक्षाची धुरा सांभाळावी लागेल. शिवाय पक्षाला पुन्हा उर्जितावस्था आणण्यासाठी किती कष्ट करावे लागतील याची सर्वांनाच जाणीव आहे. राहुलचे तर त्याबाबतीत अवसानच गळाले आहे. उसते अवसान आणून ते मोदी आणि संघ यांच्यावर आगपाखड करीत आहेत हे त्यांच्यातील वैफल्याचेच लक्षण आहे. या पार्श्वभूमीवर आता पदाला चिकटून राहण्यापेक्षा राजीनामा देऊन एखाद्या आपल्या सोयीच्या नेत्याला हंगामी अध्यक्ष बनविणे व एक वर्षानंतर पराभवाची जबाबदारी घेणारा, पक्षासाठी पदत्याग करणारा एक अपरिहार्य नेता म्हणून पक्षाध्यक्षपदी पुनस्थापित करणे पक्षासाठी केव्हाही फायद्याचे आहे. ‘आता मी कॉंग्रेसाध्यक्ष नाही’ असे जाहीर करुन चार पानांचा राहुलने केलेला टिवटिवाट त्या संदर्भात लक्षणीय ठरतो.

खरे तर निवडणूक निकालांनंतर तडकाफडकी राजीनामा देणे, इतर नेत्यांनी मनधरणी करणे, तरीही राहुलने राजीनाम्याचा हट्ट न सोडणे, हाही त्या रणनीतीचाच एक भाग वाटतो. हे मात्र खरे आहे की, निवडणुकीच्या काळात वरिष्ठ नेत्यांनी जे व्यक्तिगत सोयीचे राजकारण केले, प्रचाराची जबाबदारी एकट्या राहुलवरच सोडली, त्यामुळे राहुल उद्विग्न होणे स्वाभाविक आहे. ‘मी एकटाच मोदींना चोर म्हणत होतो, पण अन्य कोणताही नेता प्रचारात राफेलचा मुद्दा लावून धरत नव्हता’ या शब्दात त्यांनी तो व्यक्तही केला आहे. त्यामुळेच त्यांनी कार्यकारिणीच्या बैठकीत कमलनाथ आणि अशोक गहलोत यांची नावे घेऊन त्यांच्या पुत्रप्रेमावर आसूड ओढले. एकट्या गांधी परिवारानेच सत्तारुढ पक्षाचे तडाखे का सहन करायचे, हा त्यांनी केलेला प्रश्नही त्यांच्या वैफल्ल्याचे द्योतक आहे. हे सगळे ‘कॉंग्रेसला आमच्याशिवाय पर्याय नाही’ हे सूचित करण्यासारखेच होते असे आता म्हणता येऊ शकते.

राहुल गांधींचे चार पानांचे ट्वीट काळजीपूर्वक वाचले तर त्यात आपण काही चुकलो आहोत, आपली रणनीती चुकली आहे असे एका शब्दानेही सूचित होत नाही. उलट भाजपा व संघावर सगळे दोषारोपण करण्याचा प्रयत्न आहे. भाजपाने भावनात्मक मुद्दे उपस्थित करुन, धनशक्तीचा वापर करून हा जनादेश मिळविला असा आरोप करायला ते विसरले नाहीत. तसे करतानाच आपण उर्वरित काळत संघाविरुध्द मोहिम राबवणार आहोत असेही त्यांनी सूचित केले आहे. कॉंग्रेससंबंधी बोलताना त्यांनी स्वत:च्या चुकीऐवजी संघटनेवरच दोषारोपण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. एकीकडे ते म्हणतात, परिस्थिती गंभीर आहे. तसे असेल तर त्यांनी ते आव्हान स्वीकारण्याची हिंमत दाखविली पाहिजे. पण तसे न करता राजीनाम्याचा आग्रह धरीत आहेत हा तर सरळसरळ दुटप्पीपणा झाला. कॉंग्रेस आणि देश संकटात आहे असे एकीकडे म्हणायचे व दुसरीकडे काढता पाय घ्यायचा ही विसंगतीच म्हणावी लागेल. पण गांधी परिवाराची अपरिहार्यता अधोरेखित करण्याचा तो एक चलाख प्रयत्न दिसतो. भाजपा आणि संघ परिवाराने संपूर्ण सत्ता काबीज केली, सर्व घटनात्मक संस्था मोडीत काढल्या असे म्हणायचे व त्याचे पुरावे मात्र द्यायचे नाहीत ही राहुल गांधींची शैली राफेल प्रकरणात पुरती उघडी पडली आहे. तरीही तिचाच वापर यांनी या ट्वीटमधून केला आहे.

२०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत कॉंग्रेसचा पराभव झाला हे खरेच. २०१४ मध्येही त्यांना पराभवाचाच सामना करावा लागला. पण तो इतकाही गंभीर नाही की, त्यामुळे पक्षाध्यक्षापासून तर सामान्य कार्यकर्त्यापर्यंत सर्वांनी खचून जावे. वस्तुत: भाजपाच्या जागांमध्ये जितकी प्रतिशत वाढ झाली, त्यापेक्षा जागा वाढण्याचे कॉंग्रेसचे प्रतिशत प्रमाण अधिक आहे. तिचे अध्यक्ष राहुल गांधी अमेठीतून पराभूत झाले असले तरी वायनाडमधून लोकसभेवर पोचले आहेत. उत्तर प्रदेशात केवळ एकच जागा मिळाली असली तरी सोनिया गांधी विजयी झाल्या आहेत. एवढेच काय पण महाराष्ट्रातही एकमेव विजयी उमेदवार मूळचे शिवसेनेचे असले तरी कॉंग्रेसच्याच चिन्हावर निवडून गेले आहेत. पक्षाचा हा पराभव केवळ दोनच जागा मिळण्याइतका भयंकरही नाही आणि आता पक्ष पुन्हा उभा राहू शकणारच नाही इतका चिंताजनकही नाही. पण त्याचा सकारात्मक विचार न करता कॉंग्रेस पक्ष एवढा हताश झाला आहे की, लोकसभेचे गठन होऊन नवे सरकार झपाट्याने कामाला लागले तरी त्या पक्षाला आलेल्या मुर्च्छेतून काही तो बाहेर पडत नाही.

पराभवानंतर राहुल गांधी यांनी त्याची जबाबदारी स्वीकारणे स्वाभाविक असले तरी त्यांनी एकदम पक्षाध्यक्षपदाचा राजीनामा देण्याचे कारण नव्हते. एक लोकशाही परंपरा म्हणून त्यांनी तो सांकेतिकरीत्या दिला असेल तर तेही समजले जाऊ शकते, पण कॉंग्रेस कार्यकारिणीने एकमताने तो फेटाळल्यानंतरही त्यांनी राजीनाम्याचा बालहट्ट सुरुच ठेवणे हे पक्षाच्या जिवंतपणाचे लक्षण ठरत नाही. राजीनामा देताना राहुल गांधी म्हणाले की, पर्यायी व्यवस्था होईपर्यंत मी पद सांभाळीन. ते खरेच असते तर त्यांनी दैनंदिन कामकाज थांबणार नाही इतपतच मर्यादित राहायला हवे होते. पण ते नियमित अध्यक्षासारखाच व्यवहार करीत आहेत. कार्यकर्त्यांच्या बैठका घेत आहेत. वरिष्ठ नेत्यांना झापत आहेत. परवा तर त्यांनी महाराष्ट्र विधानसभेच्या आगामी निवडणुकीची रणनीती ठरविण्याच्या बैठकीत मार्गदर्शनही केले आणि वंचित आघाडीशी जुळवून घेण्याचा आदेशवजा सल्लाही दिला. यात कुठे राहिले राजीनाम्याचे गांभीर्य? पण अशी नौटंकी कॉंग्रेस पक्षातच आणि तीही गांधी परिवाराचीच चालू शकते. तिच्या राजकीय संस्कृतीचा तो अविभाज्य भागच आहे.

बुधवारी त्यांनी केलेला टिवटिवाट त्याच राजकीय संस्कृतीचा पुढचा टप्पा आहे. मी आता कॉंग्रेसाध्यक्ष नाही, असे जाहीर करणे, आपले चार पानांचे पत्र ट्वीट करणे, नव्वद वर्षे वय असलेले मोतिलाल व्होरा हंगामी अध्यक्ष होणार अशी हूल उठविणे आणि सायंकाळी प्रवने या सगळ्या घटनांचा इन्कार करुन ‘राहुल गांधी यांचा राजीनामा कॉंग्रेस कार्यकारिणीने मंजूर केला नसल्यामुळे तेच कॉंग्रेसाध्यक्ष आहेत’ असे जाहीर करणे हा त्या नाटकाचाच पुढील अंक म्हणावा लागेल. खरे तर राहुल गांधी यांनी लोकसभा निवडणुकीत प्रचंड मेहनत घेतली. मोदींना आव्हान देण्याची क्षमता असलेला नेता म्हणून त्यांनी आपली प्रतिमा तयार करण्याचा प्रयत्नही केला. जनतेला तो मान्य झाला नसला तरी विरोधी नेत्यांनी तो मान्य केला होता, पण मुळातच वेंधळेपणा (खरे तर बावळटपणा) रोमारोमात भिनला असल्यामुळे व कर्तृत्वशून्य असूनही नेतेपदाचा अहंकार अंगात ठासून भरलेला असल्याने एवढा दणदणीत पराभव त्यांच्या पचनी पडणे शक्यच नव्हते. झिरपत बाहेर आलेल्या माहितीनुसार राहुल गांधींना त्यांच्या सल्लागारांनी ‘तेच पंतप्रधान होणार’ असे मतदानापूर्वीच सांगितले होते. चक्रवर्ती नावाच्या एका संगणकतज्ज्ञाने ‘कॉंग्रेसला १८४ जागा मिळतील, १६४ पेक्षा एकही जागा कमी मिळणार नाही’ असे मतदारसंघ व विजयी उमेदवार यांच्या नावांसह सांगितले होते. त्यावर राहुलच्या चौकडीत विचार झाला आणि पंतप्रधानपद ‘स्वीकारण्याची’ तयारीही सुरू झाली होती. राष्ट्रपतींना द्यावयाच्या पत्राची दोन प्रारुपेही तज्ज्ञ वकिलांकडून तयार करुन घेण्यात आली होती. त्यात कॉंग्रेसला स्वबळावर बहुमत मिळाले तर कोणते प्रारुप वापरायचे व संमिश्र सरकारच्या बाजूने कौल मिळाला तर कोणते वापरायचे अशा दोन प्रारुपांचा समावेश होता. इतकेच काय पण मंत्र्यांच्या नावांवर व खात्यांवरही विचार सुरू झाला होता. यातले खरे किती हे सांगता येणार नाही पण ही माहिती वृत्तपत्रांमधून प्रसिध्द झाली आहे आणि संबंधित चक्रवर्ती नावाचा संगणकतज्ज्ञ सध्या बेपत्ता आहे ही मात्र वस्तुस्थिती आहे. त्यातच आपल्या घराणेशाहीचा वृथा अभिमानही आपली भूमिका बजावत होता. अशा मानसिकतेत निवडणूकभर वावरणार्‍या नेत्याचा झालेला प्रचंड व अनपेक्षित पराभव पचनी पडणे किती कठीण असू शकते याची कुणीही कल्पना करु शकतो. देशावर सर्वाधिक काळ सत्ता गाजविणार्‍या पक्षाने विरोधी बाकांवर का बसावे? तेही मोदींसारख्या एका सामान्य घरातून आलेली व्यक्ती पंतप्रधानपदी असताना? हे सगळे पचनी न पडणारेच होते. त्यातून एवढे नैराश्य आले की, आता त्यातून बाहेर पडणे जवळपास अशक्य वाटू लागले आहे. त्यामुळे आपण राजीनामा देणे व इतर सर्वांनी मनधरणी करणे हे राहुल गांधींना सोयीचे वाटले व त्यातूनच राजीनामानाट्याचा जन्म झाला. बुधवारचा टिवटिवाट हा त्या नाट्याचा पुढचा अंक.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी किंवा भाजपाध्यक्ष अमित शहा यांना कॉंग्रेसमुक्त भारत अपेक्षित नसला व तसे त्यांनी वारंवार स्पष्ट केले असले तरी तरी कॉंग्रेसची घराणेशाही, लांगुलचालन, भ्रष्टाचार, भाईभतिजावाद यांनी ओतप्रोत भरलेली कॉंग्रेससंस्कृती नष्ट करायची आहे हे त्यांनी कधीही लपवून ठेवले नाही. पण २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर कॉंग्रेस पक्षाची वाटचाल आणि तिच्या पुढार्‍यांची नाटके पाहिली तर तिला आत्मविसर्जनाचेच डोहाळे लागले आहेत असे म्हणावे लागेल. ही पाळी एकशे तीस वर्षांचा इतिहास असलेल्या व देशावर सर्वाधिक काळ अधिपत्य गाजवणार्‍या पक्षावर यावी ही बाब अतिशय खेदजनक आहे. त्या पक्षाच्या दृष्टीने आणि लोकशाहीच्या दृष्टीनेही. सांसदीय लोकशाहीत सरकारइतकेच प्रबळ व अभ्यासू विरोधी पक्षाचे महत्व आहे. विरोधी पक्षाची संख्या किती आहे हा प्रश्न तुलनेने गौण आहे, पण गुणवत्तेच्या बाबतीत तो सरकारच्याच बरोबरीचा असावा असे अपेक्षित आहे, कारण त्यालाच केव्हा तरी सत्ता सांभाळावी लागू शकते. आज सत्तेवर असलेला भाजपा हा पक्ष देखील त्याच प्रक्रियेतून गेला आहे. दुर्दैव हे आहे की, फक्त सत्तेची फळे चाखण्याचीच सवय झालेल्या कॉंग्रेस पक्षाला ते कळत नाही आणि वळत तर नाहीच नाही.

प्रकरण राजीनाम्यापर्यंतच थांबले असते तर ते कदाचित ठीक होते. पण आता पराभूत झालेल्या प्रदेश कमिट्या बरखास्त होऊ लागल्या आहेत. बहुतेक प्रदेशाध्यक्ष राजीनामे देऊन मोकळे झाले आहेत. परवाच दिल्ली प्रदेश कॉंग्रेसने सर्व ब्लॉक कमिट्या बरखास्त करुन टाकल्या. आता तर राहुलवर दबाव आणण्यासाठी सामूहिक राजीनाम्यांची टूमच निघाली आहे. परवा कॉंग्रेसशासित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी राजीनाम्यांची पेशकश् केलीच आहे. कॉंग्रेस कार्यकारिणीने सामूहिक राजीनामा दिला नाही हे नशीब. वास्तविक ही सारी नाटके करण्यासाठी कॉंग्रेसजवळ वेळच नाही. महाराष्ट्र, हरयाणा, उडीशा व दिल्ली विधानसभा निवडणुका जवळ येऊन ठेपल्या आहेत. संसदेचे कामकाज सुरु होऊन मोदी सरकार वेगाने एकेक पाऊल आत्मविश्वासाने पुढे टाकत आहे. किमान त्याला तेथे रोखण्याचा प्रयत्न करणे ही कॉंग्रेसची जबाबदारी आहे. पण तीही त्याला पार पाडता येईनाशी झाली आहे. सांसदीय नेतेपदावर अशी व्यक्ती आणली की, जिला धड हिंदी बोलता येत नाही. काय बोलावे व काय बोलू नये हेही कळत नाही. राहुल, सोनिया तर लोकसभेत जणू शोभेचे पुतळेच बनले आहेत. विरोधी पक्ष बनण्याची कुवत देखील पक्षात राहिलेली नाही. अशा वेळी राजीनामानाट्यात किती वेळ घालवायचा हे नेतृत्वाला कळायला हवे. पण आपली अपरिहार्यता सिध्द करण्याचा कुणी चंग बांधला असेल तर कोण काय करणार?
१९८४ ची निवडणूक आठवा. राजीव गांधींना केवढे प्रचंड बहुमत मिळाले होते? लोकसभेत कॉंग्रेस पक्षाला चारशेच्या वर जागा तत्पूर्वी केव्हाही मिळाल्या नव्हत्या. त्यानंतरही मिळाल्या नाहीत. उलट त्यावेळी भाजपाला केवळ दोन जागा मिळाल्या होत्या. अटलजी, अडवाणी, मुरलीमनोहर यांच्यापैकी कुणीही नाव घ्यावे असा नेता लोकसभेत पोचला नव्हता. आंध्रप्रदेशातून जंगा रेड्डी आणि गुजरातमधून ए. के. पटेल, ज्यांची नावे लोकांनी प्रथमच ऐकली होती, लोकसभेत पोचले होते. तत्पूर्वी जनसंघ असतांना अगदी १९९६ पर्यंत त्या पक्षाने जनसंघ म्हणून, मधल्या काळात जनता पक्षात व नंतर भाजपा म्हणून तीन आकडी संख्या लोकसभेत केव्हाच प्राप्त केली नव्हती. आरोप तर किती तरी होत होते. पण त्यामुळे पक्षाला पराभूत मानसिकतेने कधीही ग्रासले नव्हते. ‘बचेंगे तो औरभी लडेंगे हा बाणा सातत्याने कायम होता. ‘चिरविजयकी कामना’ कधीच क्षीण झाली नाही. कारण उद्दिष्ट देशकार्याचे होते. ‘परमवैभवमनेतुमस्वराष्ट्रम’चा निर्धार होता. अपार कष्ट करण्याची तयारी होती. जेथे विश्रांतीलाही वेळ नव्हता तेथे नाटकांची चैन कशी असू शकेल? कॉंग्रेसला या स्थितीतून कधीही जावे लागले नाही. १९७७ मध्ये प्रथमच दिल्लीतील सत्ता गेली असली तरी दक्षिण भारत तिच्या पाठीशी होता. इंदिरा गांधींसारखे चाणाक्ष नेतृत्व होते. आज कॉंग्रेसजवळ त्यातील काहीच राहिलेले नाही. राहिले आहे फक्त मुजोरी, अहंकार आणि जनादेश नाकारण्याची वृत्ती.

वास्तविक ‘हा पराभव आम्ही नम्रतेने स्वीकारतो व जनतेचा विश्वास संपादन करण्यासाठी नव्याने कामाला लागतो’ अशी घोषणा जरी राहुलने निकाल लागताच केली असती तर कॉंग्रेसजनांचे मनोधैर्य एवढे खचले नसते. पण नेत्याने स्वत:च हाय खाल्ली तर बिचारे अनुयायी तरी काय करणार? दीड महिन्याच्या काळात कॉंग्रेस विश्वसनीय अशी कोणतीही पर्यायी व्यवस्था पक्षात निर्माण करु शकली नाही. राहुलची मनधरणी आणि त्यांचा तिला नकार यातच पक्ष गुरफटून गेला आहे. कधी सामूहिक नेतृत्वाची भाषा वापरली जाते तर कधी अशोक गहलोत, सुशीलकुमार शिंदे, गुलाम नबी आझाद किंवा ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्या संभाव्य अध्यक्षपदाचे पिल्लू सोडले जाते. मोतिलाल व्होरा यांचे नाव हे त्यातलेच ताजे पिल्लू. पण निर्णय काही होत नाही. लगेच घेण्यासारखा एक पर्याय होता व तो म्हणजे कॉंग्रेसमधून बाहेर गेलेल्या सर्व नेत्यांना ‘या चिमण्यांनो परत फिरारे’ असे आवाहन करण्याचा. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे तातडीने विलीनीकरण करुन घेऊन अधिकृत विरोधी पक्ष बनणेही अशक्य नव्हते. ममतांनाही मनवता आले असते.

केरळातील आघाडीत असलेली केरळ कॉंग्रेस पक्षात घेता आली असती. जुन्या नेत्यांना पाचारण करता आले असते पण पराभवाने ज्याची विचारशक्तीच गोठून गेली त्यांच्याकडून ही अपेक्षा तरी कशी करणार? स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर स्वत: महात्मा गांधींनी कॉंग्रेस विसर्जनाचा सल्ला दिला होता असे म्हटले जाते. तो आता अंमलात आणण्याचा विचार तर कॉंग्रेसमध्ये सुरु नाही ना? नक्कीच नाही. आता कॉंग्रेस पराभवाच्या धक्क्‌यातून सावरलेली दिसते. गांधी परिवाराशिवाय तिला पर्याय नाही हे तिला कळले आहे व गांधी परिवारालाही कळले आहे. त्यामुळे आता राहुलच्या पुनर्स्थापनेची रणनीती आखण्यात आली असे दिसते. नाटक सुरु झाले आहे. त्याचा पहिला अंक आटोपला आहे. दुसरा अंक सुरु झाला आहे, आता वाट आहे ती तिसर्‍या अंकाची. त्यासाठी एखाद्या वर्षाची तरी प्रतीक्षा करावी लागेल असे दिसते!