कर्नाटकात काँग्रेसचा झेंडा निकाल धडा शिकवणारा

• अशोक चौसाळकर, ज्येष्ठ अभ्यासक

देशाच्या आगामी राजकारणाच्या दृष्टीने विचार करता कर्नाटकचे निकाल महत्त्वपूर्ण आहेत. दक्षिणेतील पाच राज्यांपैकी केवळ कर्नाटकमध्येच भाजपाला चांगली मते मिळत होती. परंतु निवडणुकीत पराभव झाल्यामुळे हे महत्त्वाचे राज्य भाजपाच्या हातातून गेले. गेली काही वर्षे सतत पराभव झेलत असणाऱ्या काँग्रेसला हिमाचल प्रदेशनंतर हा दुसरा विजय मिळाल्यामुळे त्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांमध्ये नवा उत्साह संचारण्याची शक्यता आहे.

कर्नाटक विधानसभेच्या निवडणुकांचे निकाल जाहीर झाले असून यामध्ये काँग्रसने मोठा विजय ( जागा) मिळवला आहे. सत्ताधारी भाजपाला केवळ 64 च्या आसपास जागा मिळाल्या आहेत. राज्याच्या राजकारणात नेहमी महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या देवेगौडा यांच्या जनता दल (एस) पक्षाला फक्त 22 जागा मिळाल्या आहेत. बेळगाव जिल्ह्यात महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या सर्व उमेदवारांचा पराभव झाला आहे. देशाच्या आगामी राजकारणाच्या दृष्टीने विचार करता ही निवडणूक महत्त्वाची ठरणार आहे. दक्षिणेतील पाच राज्यांपैकी केवळ कर्नाटकमध्येच भाजपाला चांगल्या प्रकारची मते मिळत होती; परंतु या निवडणुकीत पराभव झाल्यामुळे एक महत्त्वाचे राज्य भाजपाच्या हातातून गेले आहे. गेली काही वर्षे सतत पराभव झेलत असणाऱ्या काँग्रेसला हिमाचल प्रदेशनंतर हा दुसरा विजय मिळाल्यामुळे त्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांमध्ये नवा उत्साह निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

कर्नाटक हे राज्य मुख्यत: चार विभागांमध्ये विभागले आहे. त्यातील पहिला विभाग म्हणजे मुंबई कर्नाटक, जो महाराष्ट्राला लागून आहे. दुसरा विभाग म्हणजे हैद्राबाद कर्नाटक, ज्याला कल्याण कर्नाटक असेही म्हणतात. तिसरा भाग म्हैसूर कर्नाटकचा आहे. हा जुन्या म्हैसूर संस्थानाचा भाग आहे आणि चौथा भाग म्हणजे किनारपट्टीचा प्रदेश, ज्यामध्ये मंगलोर, कारवार आदी भागांचा समावेश होतो. सामाजिकदृष्ट्या विचार केला तर मुंबई आणि हैद्राबाद कर्नाटकमध्ये लिंगायत समुदाय प्रभावी आहे, तर म्हैसूर कर्नाटकात वोक्कलिगा हा समुदाय महत्त्वाचा आहे. दोन्ही समाजांची संख्या शेकडा 16 टक्के इतकी आहे. त्याशिवाय कर्नाटकमध्ये शेकडा 17 टक्के लोक अनुसूचित जातीचे आहेत. मुस्लिमांची संख्या शेकडा 12 टक्क्यांच्या आसपास आहे, तर इतर मागास जाती शेकडा 40 टक्क्यांच्या आसपास आहेत. गेल्या 30-40 वर्षांपासून कर्नाटकच्या राजकारणामध्ये जातीय समीकरणे जुळवणे आणि त्याप्रमाणे राखीव जागांचे राजकारण करणे महत्त्वाचे ठरले आहे. त्यामुळे या राज्यात अनेक मागास जाती आयोग स्थापन करून राखीव जागांची गोळाबेरीज करण्यात आली आहे. या सर्व प्रादेशिक आणि सामाजिक वैशिष्ट्यांचा प्रभाव कर्नाटकच्या राजकारणावर पडलेला आपल्याला दिसून येतो. त्याचे एक महत्त्वाचे गमक म्हणजे जनता दल (एस) हा पक्ष म्हैसूरमधील वोक्कलिगा जातीच्या पाठिंब्यावर उभा असून त्याने कर्नाटकमधील जोड-तोडीच्या राजकारणात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.

2018 च्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये भारतीय जनता पक्षाला 105 जागा मिळाल्या होत्या. परंतु, बहुमतासाठी लागणाऱ्या आठ जागा त्यांना कमी पडल्या. त्यावेळी काँग्रेस आणि जनता दल (एस) यांनी जनता दलाचे नेते कुमारस्वामी यांच्या नेतृत्वाखालील आघाडीचे सरकार स्थापन केले. भाजपाला हा आपल्याला मिळालेल्या जनादेशाचा अपमान वाटला. त्यामुळे ‘ऑपरेशन लोटस’ राबवून भाजपने या दोन्ही पक्षांचे 22 आमदार फोडले. ‘ऑपरेशन लोटस’चा अर्थ असा की प्रतिपक्षाच्या आमदारांना आपल्याकडे वळवणे, त्यांना पक्षांतरबंदी कायदा लागू होऊ नये, आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावयास लावून रिकाम्या झालेल्या जागांवर पुन्हा निवडून आणणे. भाजपाने हे ऑपरेशन साडेतीन-चार वर्षांपूर्वी यशस्वीरीत्या केले. गेल्या 20 वर्षांचा इतिहास पाहिला तर सरकार अस्थिर करण्यामध्ये जनता दल (एस)ची महत्त्वाची भूमिका राहिली आहे. दोन वर्षांपूर्वी मुख्यमंत्री येडियुरप्पा यांची वयाची 75 वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर भाजपाने त्यांना राजीनामा द्यावयास सांगितले आणि त्या जागी श्री. बोम्मई यांची मुख्यमंत्री म्हणून नियुक्ती केली. येडियुरप्पा यांना अशा प्रकारे पदावरून काढणे भाजपासाठी योग्य ठरले नाही, कारण लिंगायतांचा एकमुखी पाठिंबा असणारा नेता पदावरून दूर गेल्यानंतर ती मते विखुरली आणि हैद्राबाद कर्नाटक तसेच मुंबई कर्नाटक भागात काँग्रेसचा मोठा विजय होऊ शकला.

कर्नाटकच्या या निवडणुकीमध्ये काँग्रेस पक्षाने एकी दाखवली. प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष श्री. शिवकुमार आणि माजी मुख्यमंत्री श्री. सिद्धरामय्या यांनी ही निवडणूक एकजुटीने लढवली. त्याचप्रमाणे कर्नाटकचेच असणारे काँग्रेस अध्यक्ष श्री. खर्गे, श्री. राहुल गांधी आणि प्रियांका गांधी यांनी मोठ्या प्रमाणात प्रचार आणि प्रसार केला. कर्नाटकच्या ज्या भागामधून राहुल गांधी यांची ‘भारत जोडो’ यात्रा गेली होती तिथून काँग्रेसला लोकांचा मोठा पाठिंबा मिळाला. काँग्रेसच्या प्रचार मोहिमेमध्ये चार मुद्दे महत्त्वाचे होते. एक म्हणजे, कर्नाटकमधील भ्रष्टाचार.. ‘शेकडा 40 टक्के सरकार’ असा त्याचा प्रचार केला गेला. त्याचबरोबर केंद्र सरकारचे अदानी यांच्याबरोबर असणारे संबंध सत्ताधाऱ्यांना नडले. तिसरा मुद्दा म्हणजे, कर्नाटकमध्ये जातनिहाय जनगणना करण्याच्या मागणीला मिळालेला पाठिंबा आणि प्रत्येक जातीला लोकसंख्येप्रमाणे राखीव जागा द्यायला हव्यात, ही राहुल गांधीची घोषणा. चौथा दखलपात्र मुद्दा म्हणजे राज्यातील विविध जाती-धर्म-समाज यांच्यामध्ये मित्रत्वाच्या नात्याने खेळीमेळीचे संबंध स्थापन व्हायला हवेत, धार्मिक ध्रुवीकरण केले जाऊ नये म्हणून काँग्रेसने प्रयत्न केले. भारतीय जनता पक्षाच्या प्रचारामध्ये काही प्रमाणात विकासाचा मुद्दा मांडला गेला. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या वाढत्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात राखीव जागा वाढवण्यात आल्या आणि लिंगायत समाजातील मागास जातींना राखीव जागा देण्यात आल्या. वेगवेगळ्या जाती आणि जमातींसाठी- उदाहरणार्थ, मराठा-ब्राह्मण इत्यादींसाठी विकास मंडळे स्थापन करण्यात आली. भाजपच्या प्रचार मोहिमेच्या दुसऱ्या टप्प्यामध्ये धार्मिक ध्रुवीकरणाचा मुद्दा प्रभावी ठरला. त्यामध्ये हिजाब, लव्ह जिहाद आणि इतर वादग्रस्त मुद्दे, हिंदू आणि मुस्लीम या दोन जमातींच्या संबंधातले होते. त्याबाबत प्रचार करण्यात आला आणि सगळ्यात कहर म्हणजे काँग्रेसने आपल्या जाहीरनाम्यामध्ये ‘बजरंग दल’ या संघटनेवर आम्ही बंदी घालू, असे आश्वासन दिल्यानंतर काँग्रेस हनुमानाचा अपमान करत असल्याचा अजब प्रकारचा प्रचार केला गेला. खरे पाहिले असता बजरंग दल आणि बजरंगबली यांचा कोणताही संबंध नाही. परंतु लोक अशा प्रकारच्या खोट्या प्रचाराला बळी पडत नाहीत, हे या निकालावरून दिसून आले.

कर्नाटकमधील 224 विधानसभा मतदारसंघांपैकी काँग्रेस पक्षाने जवळपास 134 जागांवर विजय मिळवला. याचाच अर्थ त्यांना 2018 पेक्षा जवळपास 50 जागा जास्त मिळाल्या. भारतीय जनता पक्षाचा मोठा पराभव झाला असून त्यांना केवळ 62 जागा मिळाल्या. म्हणजेच त्यांना 2018 पेक्षा 42-43 जागा कमी मिळाल्या आहेत. जनता दलाच्या जागादेखील कमी झाल्या आहेत. काँग्रेसला मुंबई कर्नाटक, हैद्राबाद कर्नाटक आणि म्हैसूर कर्नाटक या भागांमध्ये चांगले यश मिळाले असून किनारपट्टीच्या जिल्ह्यांमध्ये मात्र भाजपाने आपले वर्चस्व कायम ठेवले आहे. म्हैसूर कर्नाटकमध्ये जनता दल (एस)चा चांगला प्रभाव असूनही त्यांना कमी जागा मिळाल्या आहेत. तुलनात्मकदृष्ट्या या भागात भाजपा कमकुवत आहे. मागील निवडणुकीत मुंबई आणि हैद्राबाद कर्नाटकमध्ये भाजपाला चांगले यश मिळाले होते; परंतु यावेळी काँग्रेसने मोठा विजय मिळवला आहे. याचा अर्थ असा की, लिंगायत मतदारांनी भाजपाऐवजी काँग्रेसला जास्त पाठिंबा दिला. बेळगाव जिल्ह्यातील 28 जागांपैकी दोन्ही पक्षांना 14-14 जागा मिळाल्या असून महाराष्ट्र एकीकरण समितीचा पुन्हा एकदा पराभव झाला आहे. यावेळी महाराष्ट्र एकीकरण समितीने एकजुटीने निवडणूक लढवली होती. परंतु, आता मराठी भाषिक मतदारांचा कौल राष्ट्रीय पक्षांना मिळताना दिसतो. माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेसचे उमेदवार जगदिश शेट्टर यांचा पराभव पक्षांतर करणाऱ्या राजकीय नेत्यांना धडा शिकवणारा आहे, असे म्हणायला हरकत नाही.
या निवडणुकीत जवळपास 74 टक्के लोकांनी मतदान केले. त्यापैकी 43 टक्के लोकांनी काँग्रेसला मतदान केले तर 36 टक्के लोकांनी भाजपाला मतदान केले. जनता दल (एस) पक्षाला 14 टक्के मते मिळाली. या निवडणुकीमुळे भाजपाला आपल्या ध्रुवीकरणाच्या राजकारणाचा पुनर्विचार करून सर्व समाजघटकांना बरोबर घेण्याचे धोरण स्वीकारावे लागणार आहे, तर काँग्रेस पक्षाला जास्त जिद्दीने आणि कार्यक्रम पत्रिक अचूक पद्धतीने ठरवून पुढील राजकारण करावे लागणार आहे. थोडक्यात, हा दोन्ही पक्षांना मोठा धडा आहे.