>> आमदार सावळ यांचा खोचक सल्ला
गृहआधार असो किंवा अन्य कोणत्याही सामाजिक योजना, त्या राबविण्यास हरकत नाही. परंतु कर्ज घेऊन योजना नको, असा खोचक सल्ला अपक्ष आमदार नरेश सावळ यांनी काल अर्थसंकल्पावरील चर्चेवेळी सरकारला दिला.
शिक्षण माध्यम प्रश्‍नावर सरकारने फसवणूक केल्याची टीका त्यांनी केली. प्रा. सुभाष वेलिंगकर यांच्याशी गैर वागणारे सरकार अन्य लोकांना कशी वागणूक देईल, असा प्रश्‍न त्यांनी केला. सुधारित कामधेनू योजना भ्रष्टाचारी अधिकार्‍यांच्या घशात गेल्याचा आरोपही त्यांनी केला. सरकारने शेतकर्‍यांची फसवणूक केल्याचे सांगून या सरकारला शिष्टाचार माहित नाही, असे सावळ यांनी सांगितले. मुख्यमंत्र्यांनाच जर लोकशाहीची कल्पना नसेल तर सरकारकडून अपेक्षा कशी करावी, असा प्रश्‍न करून एलईडी बल्ब वितरण हा घोटाळा असल्याचे सावळ यांनी सांगितले. सरकारने प्रत्येक घराला ‘इनव्हर्टर’ द्यावा अशी मागणी करीत तो देत असेल तर सरकारला पाठिंबा देण्यास तयार असल्याचे सावळ यांनी सांगितले. खाणबंदी भाजप सरकारमुळेच झाल्याचा आरोप त्यांनी केला. क्रीडा खात्याच्या पायाभूत सुविधांचा वापर भाजपच्या बैठकांसाठी होत असल्याचे त्यांनी सांगितले. राज्यातील बेरोजगारीच सरकारला घरी पाठवणार, असा इशारा त्यांनी दिला.
विरोधामुळे प्रकल्प रखडले : कुंकळेकर
प्रत्येक प्रकल्पाला बिगर सरकारी संस्था विरोध करतात. त्याचा अनेक औद्योगिक प्रकल्पांवर परिणाम होत असल्याचे आमदार सिध्दार्थ कुंकळेकर यांनी सांगितले. नव्या मांडवी पुलाच्या कामावरही परिणाम झाला. साळगाव येथील घन कचरा प्रक्रिया प्रकल्पालाही अडथळा निर्माण करण्याचा प्रयत्न झाला, असे कुंकळेकर यांनी सांगितले. उत्पादन क्षमता असलेल्या भागात खारफुटीचे अतिक्रमण झाले आहे. त्यावर सरकारने विचार करावा, अशी मागणी कुंकळेकर यांनी केली.
दरम्यान, आपल्या सरकारने जाहिरनाम्यातील ९० टक्के आश्‍वासनांची पूर्तता केल्याचे कळंगुटचे आमदार मायकल लोबो यांनी काल विधानसभेत अर्थसंकल्पावरील चर्चेवेळी विरोधी आमदारांच्या मुद्यांचे खंडन करताना सांगितले.
