कररचनेत बदल नाही

>> सन 2024 – 25 चा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर

>> ‘विकसित भारता’च्या संकल्पाचा पुनरुच्चार!

आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर काल संसदेत मांडण्यात आलेल्या सन 2024 – 25 साठीच्या अंतरिम अर्थसंकल्पात करचनेमध्ये कोणताही फेरफार न करण्याचे संकेत अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी दिले. प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कररचना तूर्त जैसे थे ठेवण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. आयात करासह प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कर पूर्वीप्रमाणेच राहतील असे त्या म्हणाल्या. प्रत्यक्ष करासंदर्भातील कमी रकमेची विवादित प्रकरणे निकाली काढण्याची घोषणाही अर्थमंत्र्यांनी यावेळी केली. आर्थिक वर्ष 2009-10 पर्यंतचे 25 हजार रुपयांपर्यंतचे करदावे, तसेच 2010-11 ते 2014-15 पर्यंतचे 10 हजार रुपयांपर्यंतचे करदावे निकाली काढले जातील असे त्यांनी जाहीर केले. ह्याचा सुमारे एक कोटी करदात्यांना लाभ होईल, असे त्यांनी सांगितले. स्टार्ट अप्स आणि पेन्शन फंड्सद्वारे केल्या जाणाऱ्या गुंतवणुकीस दिली जाणाऱ्या करसवलतीसही 31 मार्च 2025 पर्यंत मुदतवाढ दिली गेली आहे. करविवरणपत्रे भरणाऱ्यांचे प्रमाण 2.4 पटींनी वाढले असल्याचेही त्या म्हणाल्या. कर परताव्यासाठी पूर्वी 93 दिवस लागत असत, ते आता केवळ दहा दिवसांवर आले असल्याचेही त्यांनी सांगितले. करदात्यांच्या पैशाचा सरकार सुविहितपणे विनियोग करीत असल्याचेही त्या म्हणाल्या. आर्थिक वर्ष 2013-14 मध्ये दोन लाख वीस हजारांपर्यंतचे उत्पन्नच करमुक्त होते. नव्या करप्रणालीखाली आता साडे सात लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त झाले असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

देशाच्या स्वातंत्र्याच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षापर्यंत म्हणजेच सन 2047 पर्यंत देशाचे ‘विकसित भारता’त रुपांतर करण्याच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या घोषणेला अनुसरून कालचा अंतरिम अर्थसंकल्प मांडण्यात आल्याचे दिसून येते. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी देशाच्या ह्या ‘अमृतकाला’साठी सर्वांगीण, सर्वस्पर्शी आणि सर्वसमावेशक असा अर्थसंकल्प मांडत असल्याचे सांगत ‘गरीब’, ‘युवा’, ‘महिला’ व ‘अन्नदाता’ ह्या चार घटकांवर केंद्रित अंतरिम अर्थसंकल्प संसदेत सादर केला. ग्रामीण ‘नारीशक्ती’वर ह्या अर्थसंकल्पात विशेष भर देण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.

- गर्भाशयाच्या कर्करोगास प्रतिबंध घालण्यासाठी मुलींचे लसीकरण
- झोपड्या व चाळींत राहणाऱ्यांना
हक्काचे घर देण्यासाठी योजना
- छप्परावरील सौरऊर्जेच्या निर्मितीद्वारे 

दरमहा तीनशे युनिटपर्यंत मोफत वीज
-संशोधनासाठी एक लाख कोटींचा निधी उभारणार

‘गरीब, महिला, युवा, अन्नदाता ह्या सरकारसाठी चारच जाती’
सरकारच्या दृष्टीने गरीब, महिला, युवा आणि अन्नदाता शेतकरी अशा केवळ चारच जाती असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी नमूद केले. ह्या चार घटकांच्या विकासासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे त्या म्हणाल्या. त्यांच्या गरजा, त्यांच्या आकांक्षा आणि त्यांचे कल्याण ह्याला मोदी सरकार सर्वोच्च प्राधान्य देत असल्याचे त्यांनी सांगितले. ह्या घटकांची प्रगती होणे म्हणजेच देशाची प्रगती होणे असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यांचे सशक्तीकरण आणि कल्याण देशालाही पुढे नेईल असे सीतारमण म्हणाल्या.

‘नारीशक्ती’ ला चालना
उद्योजकतेला प्रोत्साहन देऊन महिलांचे सशक्तीकरण, त्यांचे जीवन सुलभ बनवणे, त्यांना प्रतिष्ठा मिळवून देणे ह्यावर सरकारचा भर असून त्याची फळे दिसू लागली आहेत असे अर्थमंत्री म्हणाल्या. 30 कोटी मुद्रा योजना कर्ज हे महिला उद्योजकांना दिले गेले आहे. उच्च शिक्षणासाठीची महिलांची नोंदणी 28 टक्क्यांनी वाढली आहे. स्टेम कोर्सेसमध्ये मुली व महिलांच्या नोंदणीचे प्रमाण 43 टक्के आहे, जे जगात सर्वोच्च असल्याचे त्यांनी नमूद केले. कामाच्या ठिकाणी महिलांचे प्रमाणही वाढत असल्याचे त्या म्हणाल्या. पीएम आवास योजनेखालील सत्तर टक्क्यांहून अधिक घरे महिलांच्या नावे करण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.

गर्भाशयाचा कर्करोग
रोखण्यासाठी लसीकरण
गर्भाशयाचा कर्करोग रोखण्यासाठी 9 ते 14 वयोगटातील मुलींच्या लसीकरणाची योजना सरकारने आखली असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केले. गरोदर महिला व मुलींच्या पोषणासाठीही सरकार विविध योजनांचे एकत्रीकरण करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. सक्षम अंगणवाडी व पोषण योजनेखाली अंगणवाड्यांत सुधारणा करणार असल्याचेही त्यांनी जाहीर केले. त्यामुळे महिलांपर्यंत पोषण आहार पोहोचवणे सोपे जाईल असे त्या म्हणाल्या.लसीकरण व मिशन इंद्रधनुषला चालना देण्यासाठी सरकार यू-विन पोर्टल सुरू करणार असल्याचे त्यांनी पुढे सांगितले.

अर्थव्यवस्थेबाबत श्वेतपत्रिका
सरकार सन 2014 पूर्वीची भारतीय अर्थव्यवस्थेची स्थिती आणि नंतरच्या काळात झालेले बदल ह्यावर एक श्वेतपत्रिका सादर करणार असल्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. देश सर्वप्रथम हे तत्त्व समोर ठेवून आपल्या सरकारने अर्थव्यवस्थेच्या मजबुतीला प्राधान्य दिल्याचे त्या म्हणाल्या.

पाच ‘ॲक्वा पार्क’ उभारणार
देशातील सागरी संपत्तीची निर्यात सन 2013-14 पासून दुप्पट झाली असून पीएम मत्स्यसंपदा योजनेद्वारे मासेमारीला चालना देण्यासाठी प्रयत्न केले जात असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. मत्स्यनिर्यात एक लाख कोटींपर्यंत दुप्पट करण्याचा व त्याद्वारे 55 लाख नवे रोजगार निर्मिण्याचा सरकारचा मानस असल्याचेही त्यांनी सांगितले. नील अर्थव्यवस्थेसाठी नवी योजना आखणार असल्याचेही त्या म्हणाल्या.

दुग्धोत्पादनवाढीसाठी प्रयत्न
दुग्धोत्पादक शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी योजना आखणार असल्याचेही अर्थमंत्री सीतारमण यांनी सांगितले. फूट अँड माऊथ रोगासंदर्भातही एक योजना तयार केली जात असल्याचे सूतोवाच त्यांनी केले. भारत हा जगातील सर्वांत मोठा दुग्धोत्पादक देश असल्याचे त्यांनी सांगितले.

पर्यटनस्थळांस मानांकने देणार
पर्यटनस्थळांना सुविधा आणि सेवा ह्या निकषावर आयकॉनिक टूरिस्ट सेंटर अशी मानांकने देण्याचा विचार अर्थमंत्र्यांनी बोलून दाखवला. अशा केंद्रांच्या विकासासाठी राज्य सरकारांना दीर्घ मुदतीची व्याजरहित कर्जसुविधा उपलब्ध करून दिली जाईल असेही अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. बंदर जोडणी, पर्यटन साधनसुविधा यासाठी लक्षद्वीपसह विविध बेटांवर प्रकल्प हाती घेतले जातील असेही त्यांनी जाहीर केले.

सौर वीजनिर्मितीस प्रोत्साहन
घरांच्या छप्परांवर सौरऊर्जा प्रणाली बसवून त्याद्वारे घरगुती विजेच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण करण्यासाठी सरकार योजना आखत असून त्याद्वारे दरमहा घरटी तीनशे युनिटपर्यंत वीज मोफत वापरता येऊ शकेल, असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. एक कोटी घरांना ह्या योजनेचा लाभ घेता येईल असे त्या पुढे म्हणाल्या. ह्या योजनेखालील घरांना मोफत सौरऊर्जा मिळणार असल्याने अतिरिक्त वीज विजवितरण कंपन्यांना विकून वर्षाला पंधरा ते अठरा हजार रुपयांची बचत करता येईल असे त्यांनी सांगितले.

झोपडपट्टी व चाळवासीयांस घरे
झोपड्या, चाळी किंवा अनधिकृत घरांत वास्तव्य करणाऱ्या लोकांना स्वतःच्या हक्काच्या घरात राहता यावे यासाठी पीएम आवास योजना (ग्रामीण) द्वारे सरकार प्रयत्नशील असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. अशा तीन कोटी घरांचे उद्दिष्ट समोर ठेवण्यात आले असून आणखी दोन कोटी घरे पुढील पाच वर्षांत हाती घेतली जातील असे त्या म्हणाल्या.

भांडवली खर्चात 11.1 टक्के वाढ
भांडवली खर्चाला चालना देण्यासाठी त्यात 11.1 टक्के वाढ करण्यात आल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. 11,11,111 कोटी रुपयांची तरतूद त्यासाठी करण्यात आली असून हे प्रमाण सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 3.4 टक्के असल्याचे त्यांनी सांगितले.

वित्तीय तूट 5.1 टक्के
सन 2023 – 24 ची वित्तीय तूट सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 5.1 टक्के राहील असा सुधारित अंदाज अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी व्यक्त केला. 2025-26 पर्यंत ती 4.1 टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्याचा मनोदय त्यांनी व्यक्त केला. सन 2024-25 मधील एकूण खर्चात 2.76 लाख कोटींची वाढ झाली असून तो 47.66 लाख कोटींपर्यंत जाईल असे त्या म्हणाल्या.

संरक्षण मंत्रालय : राजनाथ सिंह यांच्या अखत्यारित येणाऱ्या मंत्रालयासाठी सर्वाधिक 6.20 लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.

रस्ते व महामार्ग मंत्रालय : नितीन गडकरींच्या मंत्रालयासाठी 2.78 लाख कोटींची तरतूद केली आहे.

रेल्वे मंत्रालय : केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्या रेल्वे मंत्रालयासाठी 2.55 लाख कोटी देण्यात आले आहेत.

गृह मंत्रालय : अमित शहांच्या गृह मंत्रालयासाठी 2.03 लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

ग्राहक आणि अन्न प्रक्रिया मंत्रालय : अंतरिम अर्थसंकल्पातून या मंत्रालयाला 2.13 लाख कोटी मिळाले आहेत.

ग्रामविकास मंत्रालय : ग्राम विकास मंत्रालयाला अंतरिम अर्थसंकल्पातून 1.77 लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालय : कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी सर्वात कमी 1.27 लाख कोटी रुपयांचा निधी मिळाला आहे.

हा अर्थसंकल्प हा अंतरिम अर्थसंकल्प असला, तरी तो सर्वसमावेशक आणि कल्पक असा अर्थसंकल्प आहे. या अर्थसंकल्पात सातत्याचा विश्वास असून, हा अर्थसंकल्प युवक, गरीब, महिला आणि शेतकरी या विकसित भारताच्या चार स्तभांचे सबलीकरण करेल. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प 2047 मधील विकसित भारताचा पाया रचण्याची हमी देतो.

• नरेंद्र मोदी, पंतप्रधान

या अंतरिम अर्थसंकल्पात गरीब आणि मध्यमवर्गीयांसाठीच काहीच नाही. हा अर्थसंकल्प केवळ कामचलाऊ आहे. गेल्या 10 वर्षांत अनेक विकासकामे केल्याचा दावा मोदी सरकार करते; मात्र त्या कामांचा उल्लेख या अर्थसंकल्पात नाही; कारण त्यांनी दिलेली आश्वासने पूर्णच केलेली नाहीत.

• मल्लिकार्जुन खर्गे, अध्यक्ष, काँग्रेस

केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी सादर केलेला अंतरिम अर्थसंकल्प विकसित भारत 2047 चा पाया मजबूत करणारा अर्थसंकल्प असून, पुढील 25 वर्षांचा मार्ग शोधणारा आहे. देशातील महिला, युवक, शेतकरी आणि गरीब लोकांच्या विकासावर अर्थसंकल्पात भर देण्यात आला आहे.

• डॉ. प्रमोद सावंत, मुख्यमंत्री

केंद्रीय अर्थसंकल्प 2024 हा अवास्तव आश्वासनांची घोषणाबाजी आहे. सामान्य माणसांवरील बोजा कमी करण्यासाठी अर्थसंकल्पात काहीच तरतूद नाही. हा अर्थसंकल्प फक्त श्रीमंत आणि श्रीमंतांचा विचार करतो. गरीब आणि उपेक्षित क्षेत्रासाठी काहीही नाही.

• युरी आलेमाव, विरोधी पक्षनेते

केंद्रीय अर्थसंकल्पात रोजगार निर्मिती, हरित ऊर्जा, पायाभूत सुविधा, पर्यटन आणि आरोग्य सेवेला प्राधान्यक्रम देण्यात आला आहे. परिणमाी गोव्यातील आध्यात्मिक पर्यटनाला चालना मिळू शकते. नवीन सुधारणांमुळे गोव्यातील उद्योग, स्टार्टअप, पर्यटन उद्योगाला चालना मिळेल. अर्थसंकल्पात कृषी, अन्न प्रक्रिया, नारी शक्तीवर भर देण्यात आला आहे. पायाभूत सुविधांसाठी वित्तपुरवठा अर्थव्यवस्थेवर भर देण्यात आला आहे. आयात शुल्कासह प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष करांमध्ये बदल करण्यात आलेला नाही.

• श्रीनिवास धेंपो,
  अध्यक्ष, धेंपो उद्योगसमूह
  तथा अध्यक्ष, जीसीसीआय.