प्रबळ सरकार आणि दुबळे विरोधक या देशातील सध्याच्या राजकीय वातावरणाच्या पार्श्वभूमीवर नरेंद्र मोदी सरकारने येणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वीचा आपला अंतरिम अर्थसंकल्प काल संसदेत मांडला. करप्रणालीमध्ये कोणतेही बदल न करणारा, कोणत्याही विशेष लोकानुनयी घोषणा नसलेला आणि केवळ ‘सन 2047 पर्यंत विकसित भारत घडवण्या’ची ग्वाही देणारा आणि त्यासाठीचा पाया रचणारा अर्थसंकल्प असे त्याचे वर्णन करावे लागेल. मागील लोकसभा निवडणुकीपूर्वी ज्या प्रकारे मतदारांना आकृष्ट करण्यासाठी आपल्या अंतरिम अर्थसंकल्पाचाही वापर मोदी सरकारला करावा लागला होता, तशा प्रकारचा दबाव यावेळी डोक्यावर नसल्याने फारशा घोषणांच्या फंदात न पडता निवांतपणे हा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला गेला आहे. मात्र, येत्या लोकसभा निवडणुकीनंतर आपलेच सरकार देशात सत्तेवर येईल आणि विकसित भारताचा आपला संकल्प पुढे नेईल असा आत्मविश्वासही त्यात ठामपणे व्यक्त झाल्यावाचून राहिलेला नाही. निवडणुकांनंतर येत्या जुलैमध्ये जेव्हा सन 2024-25 चा परिपूर्ण अर्थसंकल्प मांडला जाईल, तेव्हा त्याची दिशा कोणती असेल ह्याचे मोघम सूतोवाच अर्थमंत्र्यांनी कालच्या आपल्या भाषणात केलेले दिसते.
‘गरीब, महिला, युवा आणि अन्नदाता’ ह्या केवळ चार जाती आपल्या सरकारपुढे असल्याचे अधोरेखित करीत मोदी सरकारने ह्या अर्थसंकल्पातून ‘सर्वांगीण, सर्वस्पर्शी आणि सर्वसमावेशी’ कार्याची ग्वाही दिलेली आहे. निवडणुकांचे दिवस असल्याने मध्यमवर्गाची जरी अपेक्षा असली तरी, प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष कररचनेमध्ये कोणतेही बदल केले गेलेले नाहीत. केवळ प्रत्यक्ष करांसंदर्भातील किरकोळ रकमेच्या विवादांना निकाली काढण्याची ग्वाही मात्र अर्थमंत्र्यांनी दिली आहे, ज्याचा सुमारे एक कोटी करदात्यांना फायदा मिळेल. सरकारने पुढील वर्षासाठीच्या भांडवली खर्चाच्या तरतुदीत 11.1 टक्क्यांची वाढ केली गेली आहे, जी सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 3.4 टक्के आहे. त्याचबरोबर राज्य सरकारांना भांडवली खर्चासाठी पन्नास वर्षांच्या व्याजमुक्त कर्जाच्या योजनेला यावर्षीही सुरू ठेवण्यात येणार आहे. देशाचा विकास दर 7.3 टक्क्यांवर राहण्याचा विश्वास आणि 2024 – 25 ची वित्तीय तूट 5.1 राहील अशी अपेक्षा अर्थमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात व्यक्त केली. 2021-22 च्या अर्थसंकल्पामध्ये अर्थमंत्र्यांनी वित्तीय तूट 2025-26 पर्यंत साडेचार टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्याचे अभिवचन दिले होते. त्या मार्गावरूनच सरकारचा काटकसरीचा प्रवास सुरू असल्याचे त्यांनी सूचित केले आहे.
सरकारकडून ‘नारीशक्ती’च्या चाललेल्या जयघोषाच्या पार्श्वभूमीवर महिलांसाठी ह्या अर्थसंकल्पात काहीतरी असेल अशी अपेक्षा होती, परंतु नव्या घोषणांऐवजी सरकारने आजवर केलेल्या कामाचा महिलावर्गाला कसा फायदा झाला ते अधोरेखित करण्यावरच अर्थमंत्र्यांच्या भाषणाचा भर दिसून आला. मोदी सरकारच्या कार्यकाळात शालेय विद्यार्थिनींपासून महिलांच्या स्वयंसहाय्य गटांपर्यंत कशी क्रांती घडली आहे हे त्यांनी आवर्जून सांगितले. आरोग्य क्षेत्रात सर्व्हिकल कॅन्सर लसीकरण, गरोदर महिलांसंदर्भातील योजना, अंगणवाडी व आशा वर्कर्ससाठीच्या योजना आदींद्वारे ग्रामीण नारींकडे लक्ष दिले गेलेले मात्र दिसले. हा अंतरिम अर्थसंकल्प आहे ह्याचे पूर्ण भान ठेवून केवळ सरकारच्या पुढील वाटचालीचे मोघम सूतोवाच अर्थमंत्र्यांनी केले आहे. त्यांच्या भाषणाचा बहुतेक भाग सरकारने गेल्या दहा वर्षांत केलेल्या कामाचाच आढावा घेणारा होता. सरकारच्या गेल्या दशकभरातील कार्यामुळे गोरगरीबांचे जीवन कसे पालटून गेले आहे त्याचे देखणे चित्र उभे करण्याचा प्रयत्न सीतारमण यांनी कसोशीने केला. पंचवीस कोटी जनता दारिद्य्ररेषेच्या वर आली, चार कोटी शेतकऱ्यांना पीक विमा योजनेचा लाभ झाला, महिला उद्योजकांना तीस कोटी मुद्रा कर्जाचे वाटप झाले, शालेय शिक्षणातील मुलींच्या नावनोंदणीत 28 टक्के वाढ झाली, 83 लाख स्वयंसहाय्य गटांमुळे एक कोटी महिला ‘लखपती दीदी’ बनल्या वगैरे वगैरे सरकारची यशोगाथा अर्थमंत्र्यांनी मतदारांसमोर ठेवली आहे. गेल्या दहा वर्षांतील भारतीय अर्थव्यवस्थेची स्थिती आणि त्यापूर्वीच्या दहा वर्षांतील परिस्थिती यावर एक श्वेतपत्रिका सरकार जारी करणार असल्याची घोषणाही त्यांनी येत्या लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर केली आहे. लालबहादुर शास्त्रींच्या ‘जय जवान, जय किसान’ ह्या घोषणेला वाजपेयींनी ‘जय विज्ञान’ची जोड दिली होती. मोदी सरकारने त्याला ह्यावेळी ‘जय अनुसंधान’ची म्हणजेच संशोधनाला प्रोत्साहन देणारी जोड दिली असल्याचेही अर्थमंत्र्यांनी काल सांगितले. त्यासंदर्भातील दोन घोषणा आम्हाला महत्त्वाच्या व स्वागतार्ह वाटतात. देशातील तंत्रस्नेही युवावर्गासाठी त्यांची तंत्रज्ञानविषयक संशोधनाची स्वप्ने साकारण्यासाठी पन्नास वर्षे कालावधीचे व्याजमुक्त कर्ज देण्यासाठी सरकार एक लाख कोटी रुपयांचा राखीव निधी उभारणार आहे. उभरत्या क्षेत्रांमध्ये संशोधनास त्याद्वारे मोठी चालना मिळू शकेल. दुसरी महत्त्वाची घोषणा म्हणजे संरक्षणक्षेत्रासाठी, सध्या बोलबाला असलेल्या डीप – टेक क्षेत्रामध्ये संशोधनास चालना देऊन देशाला संरक्षणात्मक आत्मनिर्भरता प्राप्त करण्याचा संकल्पही व्यक्त झाला आहे, तो काळानुरूप आणि राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. सरकारने केलेला विकास सामाजिक आणि भौगोलिकदृष्ट्या सर्वसमावेशक असल्याचे ठसवण्याचा प्रयत्न अर्थमंत्र्यांनी केला आहे. गरीब, महिला, युवा आणि शेतकरी ह्या चारच जाती सरकार जाणते ह्या भूमिकेतून विरोधकांनी आरंभलेल्या जातीपातीच्या राजकारणाला काटशह देण्यात आल्याचे दिसते. झोपड्यांत, चाळींत, किंवा अनधिकृत बांधकामांत राहणाऱ्यांना स्वतःचे घर देण्याचे आश्वासन अर्थसंकल्पात देण्यात आले आहे. दोन कोटी ग्रामीण घरे, एक कोटी घरांना सौर छप्परे यांच्या आधी घोषित झालेल्या योजनांचा पुनरुच्चारही अर्थसंकल्पात दिसतो. भौगोलिक सर्वसमावेशकता अधोरेखित करताना देशाच्या सर्व प्रदेशांपर्यंत विकासाची फळे गेल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सूचित केले. मणिपूर प्रश्नाच्या पार्श्वभूमीवर विशेषतः ईशान्य भारताकडे विशेष लक्ष दिले गेलेले दिसले. मध्यमवर्गीय नोकरदारही ह्या अर्थसंकल्पाकडे करसवलतीच्या अपेक्षेने डोळे लावून होते, परंतु करप्रणाली जैसे थे ठेवल्याने त्यांची निराशा झाली आहे. करदात्यांचा पैसा विकासासाठी योग्य प्रकारे वापरला गेल्याचे अर्थमंत्र्यांनी नमूद केले असले, तरी त्यांच्यावरील करांचा बोजा थोडा हलका करायला हरकत नव्हती. लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावरील अर्थसंकल्प असूनही त्यात मतांवर डोळा ठेवून घोषणा केलेल्या दिसत नाहीत. जनतेची अपेक्षा असली तरी प्रत्यक्ष कररचनेत कोणताही बदल केला गेलेला नाही, वा सवलती दिल्या गेलेल्या नाहीत, यातून सरकारचा आत्मविश्वासच प्रकट होतो आहे. सरकारने डोळ्यांसमोर ठेवलेल्या ‘अमृतकाला’तील विकसित भारताच्या स्वप्नाचा पाया म्हणूनच ह्या अंतरिम अर्थसंकल्पाकडे पाहावे लागेल.