>> साबांखा मंत्री सुदिन ढवळीकर यांची ग्वाही
सार्वजनिक बांधकाम खाते राज्यातील सुमारे २०० कंत्राटदारांची थकलेली बिले येत्या गणेश चतुर्थीपूर्वी फेडणार असल्याची माहिती खात्याचे मंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी काल गोवा विधानसभेत प्रश्‍नोत्तराच्या तासाच्या वेळी दिली.
राज्यातील कित्येक कंत्राटदारांची बिले फेडायची असून ती फेडण्यात न आल्याने कंत्राटदार रस्ता, गटारकामे आदी करण्यासाठी पुढे येत नसून सरकारने त्यांची बिले लवकर फेडावीत अशी मागणी अपक्ष आमदार विजय सरदेसाई, नरेश सावळ व रोहन खंवटे आदिंनी केल्यानंतर साबांखा मंत्र्यांना वरील माहिती दिली. अपक्ष आमदार विजय सरदेसाई यांनी प्रश्‍नोत्तराच्या तासाला विचारलेल्या प्रश्‍नाचे उत्तर देताना त्यांनी कंत्राटदारांची बिले चतुर्थीपूर्वी फेडण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले.
विरोधकांची जोरदार टीका
अनियोजित विकासकामांसाठी सार्वजनिक बांधकाम खात्याने अगदीच कमी निधीची तरतूद केल्याचा आरोप करीत काल विरोधी आमदारांनी खात्याचे मंत्री सुदिन ढवळीकर यांच्यावर जोरदार टीका केली. यासंबंधीचा प्रश्‍न अपक्ष आमदार विजय सरदेसाई यांनी उपस्थित केला होता. २०१६-२०१७ या आर्थिक वर्षी आपल्या फातोर्डा मतदारसंघात कोणकोणती अनियोजित विकासकामे हाती घेण्यात येणार आहेत, असा प्रश्‍न सरदेसाई यांनी विचारला होता. सरदेसाई म्हणाले, की अनियोजित विकासकामे करण्यासाठी सरकारने प्रत्येक मतदारसंघासाठी केवळ २ कोटी रु.ची तरतूद केलेली आहे. या एवढ्या तुटपूंज्या निधीत कसली अनियोजित विकासकामे होतील, असा सवाल त्यांनी यावेळी केला. यावर उत्तर देताना मंत्री ढवळीकर म्हणाले, की अनियोजित विकासकामांखाली केवळ दुरुस्ती कामे हाती घेण्यात येतात. ही कामे करताना आर्थिक शिस्तीची गरज असल्याचे दिसून आल्याने दर एका मतदारसंघात अनियोजित विकासकामांसाठी केवळ दोन कोटी रु.च्याच निधीची तरतूद करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी घेतल्याचे ढवळीकर यांनी सांगितले. सदर निर्णय घेण्यापूर्वी आमदारांची बैठकही बोलावण्यात आली होती असे यावेळी ढवळीकर यांनी सांगितले. मात्र, आम्हांला बोलावण्यात आले नाही असा आरोप यावेळी विरोधकांनी केला.
यावर बोलताना अनियोजित विकासकामांखाली गटारांची बांधणी, संरक्षक भिंतीची बांधणी आदी कामे होत नसल्याने गैरसोय होत असल्याचे सरदेसाई यानी सभागृहाच्या नजरेत आणून दिले. सरकार कंत्राटदारांची बिले फेडण्यास प्रचंड विलंब लावते. त्यामुळे कंत्राटदार कामे करण्यास रस घेत नसल्याचा आरोपही सरदेसाई यांनी यावेळी केला. सर्वांत प्रथम काम करून बिल सादर केले त्या कंत्राटदाराचे सर्वांत प्रथम या पध्दतीने सरकारने बिले फेडायला हवीत अशी सूचना त्यांनी केली.
मडगांवचे आमदार दिगंबर काम म्हणाले की
मडगांव शहरात नियोजित विकासकामेही झालेली नाहीत. शहरात कित्येक ठिकाणी गटारे तुंबली आहेत. कित्येक ठिकाणी सांडपाण्यासाठीचे काम अर्धवट आहे. रिलायन्स कंपनीने केबल घालण्यासाठी खोदकाम केलेले आहे. तेथेही लक्ष देण्याची गरज असल्याचे कामत यांनी स्पष्ट केले.
ढवळीकर म्हणाले, की केबल घालण्याचे काम करण्यापूर्वी रिलायन्स कंपनीने सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडे १६ कोटी रु. भरले आहेत. शिवाय कंपनीने राज्यात जे मनोरे उभारले आहेत त्या प्रत्येक मनोर्‍यामागे सरकारला प्रती महिना २२ हजार रु. मिळणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. विरोधी आमदारानी टीकेचा भडिमार केल्यानंतर त्यांच्या मतदारसंघातील शिल्लक राहिलेल्या नियोजित विकासकामांची यादी सादर करावी अशी सूचना ढवळीकर यांनी केली.
