अनुसूचित जमातींच्या शिष्टमंडळाकडून केंद्रीय आदिवासी व्यवहार खात्याचे मंत्री अर्जुन मुंडा यांना निवेदन सादर
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाखालील अनुसूचित जमातींच्या (एसटी) एका शिष्टमंडळाने काल दिल्लीत केंद्रीय आदिवासी व्यवहार खात्याचे मंत्री अर्जुन मुंडा यांची भेट घेतली व गोव्यातील अनुसूचित जमातींच्या राजकीय आरक्षण प्रश्नी निवेदन सादर करून त्यांच्याशी चर्चा केली. याच प्रश्नी हे शिष्टमंडळ शनिवारी (दि. 17) केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेऊन त्यांच्याशी चर्चा करणार आहे, अशी माहिती मंत्री गोविंद गावडे यांनी काल दै. ‘नवप्रभा’शी बोलताना दिली. दरम्यान, एसटींना राजकीय आरक्षण प्रश्नी पूर्ण सहकार्य करण्याचे आश्वासन अर्जुन मुंडा यांनी दिले, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
यावेळी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी अर्जुन मुंडा यांच्याशी झालेल्या चर्चेत गोवा सरकारने राज्यातील अनुसूचित जमातींना गोवा विधानसभेत आरक्षण मिळावे यासाठी आतापर्यंत केलेल्या प्रक्रियेची माहिती दिली. तसेच ह्या आरक्षणासाठी आता राज्य मतदारसंघ फेररचना आयोगाची स्थापना करण्याची गरज असल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आणून दिले आणि त्यासाठी आवश्यक ते प्रयत्न करण्याची मागणी त्यांच्याकडे केली, अशी मागणी गोविंद गावडे यांनी दिली. 2011 साली झालेल्या जनगणनेनुसार गोव्यातील अनुसूचित जमातींना राज्य विधानसभेत आरक्षण देण्यासाठी मतदारसंघांची फेररचना करण्याची आवश्यकता आहे असे मुख्यमंत्र्यांनी अर्जुन मुंडा यांच्या निदर्शनास आणून दिले, असे गावडे यांनी सांगितले.
याशिवाय 2027 साली राज्यात होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी ही प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी मुंडा यांच्या निदर्शनास आणून दिले. चर्चेच्या वेळी मंत्री अर्जुन मुंडा यांनी शिष्टमंडळाला सर्व ते सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले.
या शिष्टमंडळात गोव्याचे सभापती आणि अनुसूचित जमातींचे एक नेते रमेश तवडकर, कला आणि संस्कृती खात्याचे मंत्री व अनुसूचित जमातींचे नेते गोविंद गावडे, पर्यावरणमंत्री आलेक्स सिक्वेरा, आमदार आंतोनियो वाझ, एसटी नेते प्रकाश वेळीप, विश्वास गावडे व जॉन फर्नांडिस आदींचा समावेश होता.
दरम्यान, मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी नुकत्याच झालेल्या गोवा विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात एसटींना 2027 च्या विधानसभा निवडणुकीत राजकीय आरक्षण देण्याचे जाहीर केले होते. तसेच गोवा सरकारने 7 फेब्रुवारी 2024 रोजी केंद्र सरकारला या संदर्भात पत्र लिहिल्याची माहिती देखील त्यांनी विधानसभेत दिली होती. याशिवाय आपण अनुसूचित जमातींच्या राजकीय आरक्षणाचा मुद्दा घेऊन 16 फेब्रुवारीला शिष्टमंडळासह दिल्लीत केंद्रीय मंत्र्यांची भेट घेणार असल्याचेही स्पष्ट केले होते. सदर आश्वासनानुसार मुख्यमंत्र्यांनी काल दिल्लीत केंद्रीय आदिवासी व्यवहार मंत्री अर्जुन मुंडा यांची भेट घेतली, तर शनिवारी ते शिष्टमंडळासह केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेणार आहेत.
केंद्रीय पर्यावरण मंत्र्यांबरोबरही बैठक
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यानी काल केंद्रीय पर्यावरण, वन व हवामान बदल खात्याचे मंत्री भूपेंदर यादव यांचीही भेट घेतली व यावेळी त्यांच्याशी रेती उपसा, पश्चिम घाटासंबंधीच्या अधिसूचनेचा मसुदा, तसेच किनारी विभाग व्यवस्थापन नकाशा 2011 मध्ये दुरुस्ती करणे आदी विषयांवर त्यांच्याशी चर्चा केली. यावेळी त्यांच्याबरोबर गोव्याचे पर्यावरणमंत्री आलेक्स सिक्वेरा हेही हजर होते.
शिष्टमंडळ आज भेटणार अमित शहांना
दरम्यान, मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखालील अनुसूचित जमातींचे हे शिष्टमंडळ आज (दि. 17) याच प्रश्नावर चर्चा करण्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेणार आहे, अशी माहिती देखील गोविंद गावडे यानी दै. ‘नवप्रभा’ला दिली.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांत आरक्षण मिळाले; पण…
2001 साली झालेल्या जनगणनेत राज्यात अनुसूचित जमातींची संख्या फारच नगण्य असल्याचे समोर आले होते. तद्नंतर 8 जानेवारी 2003 रोजी भारतीय संसदेने एका अधिसूचनेद्वारे राज्यातील गावडा, कुणबी व वेळीप यांना अनुसूचित जमातींचा दर्जा दिला. तद्नंतर 2011 रोजी झालेल्या जनगणनेत राज्यातील अनुसूचित जमातींची संख्या 1 लाख 49 हजार 275 म्हणजे राज्यातील लोकसंख्येच्या 10.23 टक्के एवढी असल्याचे दिसून आले. त्या पार्श्वभूमीवर नंतर त्यांना पंचायत, नगरपालिका व जिल्हा पंचायतींवर राजकीय आरक्षण मिळाले; मात्र विधानसभेवर अजून त्यांना हे आरक्षण मिळणे बाकी आहे.
