काँग्रेस पक्षाची चारही खाती आयकर विभागाने गोठवल्याची बातमी काल त्या पक्षाला जबर हादरा देऊन गेली. पक्षाने लगोलग आयकर लवादाकडे दाद मागितल्यानंतर ती खाती पुन्हा मोकळी करण्यात आली असली, तरी ह्या खात्यांमध्ये किमान 115 कोटी रुपये असले पाहिजेत असा अंतरिम दंडकही लवादाने घातला आहे. त्यामुळे ‘सत्तेच्या नशेत चूर असलेल्या मोदी सरकारकडून हा लोकशाहीवर हल्ला असल्या’ची हाकाटी काल काँग्रेसने दिल्लीपासून गोव्यापर्यंत उठवली. आयकर विभागाने पक्षाला सन 2018-19 ह्या वर्षासाठीचा 210 कोटींचा आयकर भरायला सांगितले आहे. काँग्रेस पक्षाकडून वार्षिक विवरणपत्र भरण्यात केवळ पंचेचाळीस दिवसांचा विलंब झाला होता, तरीही खाती गोठवण्याची ही टोकाची कारवाई केवळ राजकीय सूड उगवण्यासाठी आपल्यावर केली गेली असा पवित्रा काँग्रेस नेत्यांनी काल घेतलेला दिसला. लोकसभा निवडणूक तोंडावर आहे आणि अशावेळी ही खाती गोठवली जाणे सध्या आधीच अस्तित्वाची लढाई लढणाऱ्या काँग्रेससाठी अतिशय अडचणीचे ठरू शकते. सध्या राहुल गांधींची न्याय यात्रा अंतिम टप्प्यात आली आहे. येत्या दोन आठवड्यांत लोकसभा निवडणुकीची अधिसूचना निघणार आहे. अशावेळी बँक खातीच जर गोठवली गेली किंवा त्यातील रक्कम काढण्यावर निर्बंध आले, तर काँग्रेस पक्षासमोर आधीच उभ्या असलेल्या डोंगराएवढ्या अडचणींमध्ये अधिक भर पडेल हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. देशात एवढी वर्षे सत्ता भूषवीत आलेल्या काँग्रेसची 2014 पासून वाताहत सुरू आहे. एकेकाळी धनराशीवर लोळणाऱ्या ह्या पक्षाला आज क्राऊडफंडिंगद्वारे पैसे गोळा करण्याची पाळी ओढवलेली आहे. आयकर विभागाच्या कालच्या कारवाईनंतर तर आमच्याकडे न्याय यात्रेचा खर्च करायला पैसे उरलेले नाहीत हो, कर्मचाऱ्यांंना वेतन द्यायला, वीज बिले भरायला पैसे नाहीत हो असा गळा पक्षाच्या नेत्यांनी पत्रकार परिषदेत काढला. पक्षाकडे लागलेला पैशांचा ओघ थांबला असेल तर त्याला पक्षाची सतत चाललेली राजकीय घसरण आणि जनतेचा गमावलेला विश्वासच कारणीभूत आहे. आयकर विभागाच्या ह्या कारवाईशी सरकारचा काही संबंध नाही असे सरकारपक्ष म्हणत असला, तरी आतापर्यंत केंद्रीय यंत्रणांचा असलेला लौकिक लक्षात घेता असा काही संबंधच नाही असे मानणे भोळसटपणाचे ठरेल हेही तितकेच खरे आहे. मात्र, आयकर विभागाच्या ह्या कारवाईला काँग्रेसने सरळसरळ शिंगावर घेतलेले दिसते. ‘काँग्रेसची ताकद पैशात नाही, तर लोक ही आहे’ असा डायलॉग राहुल गांधींनी काल ऐकवला. परंतु प्रत्यक्षात काँग्रेसकडून उचलली जाणारी एकेक पावले पाहिली, तर पक्ष दिवसेंदिवस कसा धास्तावत चालला आहे हेच दृष्टीला पडते आहे. सोनिया गांधींनी यावेळी रायबरेली मतदारसंघाकडे पाठ फिरवत थेट राजस्थानातून राज्यसभेत प्रवेशण्यासाठी अर्ज दाखल केेलेला आहे. आपले आजारपण आणि वय ही दोन कारणे त्यांनी त्यासाठी जरी दिलेली असली, तरी त्यांच्या या पावलातून पक्षाच्या आधीच अंधःकारमय दिसणाऱ्या भवितव्याविषयी अधिकच साशंकता त्यातून निर्माण झालेली आहे. त्यापेक्षा त्यांनी सरळ राजकारणसंन्यास घेतला असता तर ते त्यांची आजवर शाबूत असलेली प्रतिष्ठा टिकवणारे पाऊल ठरले असते. सोनियांच्या या निर्णयामुळे पक्ष बचावात्मक पवित्र्यात गेलेला दिसतो आहे. आयकर विभागाची कथित कारवाई पुढे कोणते वळण घेते हे पहावे लागेल. पुढील आठवड्यात आयकर लवादापुढे या विषयावरील सुनावणी होऊन निवाडा होणार आहे. ऐन लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर काँग्रेसची होणारी ही आर्थिक कोंडी पक्षाला महाग पडेल असे दिसते. निवडणूक रोख्यांना घटनाबाह्य ठरवून रद्दताबातल करणारा सर्वोच्च न्यायालयाचा निवाडा ताजाच आहे. हे रोखे अस्तित्वात आल्यापासून गतवर्षीपर्यंत त्यांचा सर्वांत मोठा लाभार्थी भाजप राहिलेला दिसतो. भाजपच्या पदरात ह्या काळात तब्बल साडे सहा हजार कोटींचे रोखे पडले, तर काँग्रेसला जेमतेम अकराशे कोटींचे रोखे लाभले. ह्या काळात खरेदी केले गेलेले तब्बल 94 टक्के निवडणूक रोखे हे एक कोटीच्या वरच्या रकमेचे दर्शनी मूल्य असलेले होते यावरून हा निधी कोणी पुरवला ह्याचा अंदाज बांधता येण्यासारखा आहे. निवडणूक आयोगाला हा तपशील जाहीर करावाच लागणार आहे. भाजप हा आज किती ताकदवान पक्ष बनला आहे हे समोर दिसत असताना काँग्रेसची अशी आर्थिक कोंडी होणे पक्षापुढे आधीच उभ्या असलेल्या समस्यांमध्ये भरच टाकणारे ठरेल ह्यात शंका नाही. पक्षाकडे निधीचा ओघ लागायला हवा असेल तर आधी जनतेचा विश्वास जिंकायला हवा एवढे भान जरी पक्षनेत्यांना आले तरी पुरे.
