एनपीआरच्या आधुनिकीकरणाला मोदी सरकारकडून मंजुरी

0
84

नरेंद्र मोदी सरकारने राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणीच्या (एनपीआर) अद्ययावतीकरणाला मंजुरी दिली आहे. या अंतर्गत भारतीयांचा डेटाबेस तयार करण्यात येणार आहे. मात्र हे नागरिकत्वाचे प्रमाण नसेल. या यादीतील माहितीचा वापर सरकार आपल्या योजना लागू करण्यासाठी करेल. केंद्रीय कॅबिनेटचा हा एनपीआरचा निर्णय प्रकाश जावडेकर यांनी सांगितला.

याबाबत बोलताना ते म्हणाले की, एनपीआरमध्ये कोणत्या पुराव्याची, कागदपत्रे वा बायोमॅट्रिकची गरज नाही. याशिवाय नागरिक ज्या कुठल्या सूचना देतील, त्या योग्य मानल्या जातील. जनगणना इंग्रजांच्या काळापासून सुरू आहे. भारतात आतापर्यंत १५ वेळा जनगणनेचे काम झाले आहे. आता १६व्या जनगणनेचे काम सुलभ झाले असून यावेळी तांत्रिक मदत घेतली जाईल.

दरम्यान, एनपीआर पहिल्यांदा २०१० मध्ये युपीए सरकारमध्ये सुरू झाले. लोकांच्या नावांची नोंदणी झाली आणि त्याची कार्डंही मनमोहन सरकारने वितरित केली होती. अशी माहिती जावडेकर यांनी यावेळी दिली.
दरम्यान, एनपीआर आणि एनआरसी हे वेगवेगळे विषय असून देशभरात एनआरसीवर चर्चा करण्याची काहीही गरज नाही. असे केंद्रिय गृहमंत्री अमित शहा यांनी सांगितले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही एनआरसी आणि एनपीआरचा काहीही संबंध नसल्याचे म्हटले आहे.