उद्योजक, व्यावसायिकांनी मांडल्या विविध मागण्या

0
8

>> अर्थसंकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी घेतली विशेष बैठक

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आगामी वर्ष 2023-24 च्या अर्थसंकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील उद्योग क्षेत्रातील सर्व भागधारकांच्या बैठका घेऊन त्यांच्याशी काल चर्चा केली. उद्योग, पर्यटन आणि अन्य व्यावसायिकांनी विविध मागण्या मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडल्या. करात कपात, करवाढ टाळावी, औद्योगिक वसाहतीतील समस्या सोडवाव्या, अशा मागण्या करण्यात आल्या.
स्वयंपूर्ण गोवा या संकल्पनेला अनुसरून यंदाचा अर्थसंकल्प सर्व समावेशक असेल; मात्र अर्थसंकल्प सादरीकरणाची तारीख अद्याप निश्चित झालेली नाही, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना दिली.

उद्योग क्षेत्रातील भागधारकांनी अर्थसंकल्पाबाबत विविध सूचना सादर केल्या आहेत. उद्योग क्षेत्रातील कामकाज सुटसुटीत करण्यासाठी नवीन सुधारणा, करांमध्ये बदल, व्हॅटसाठी जुनी योजना कार्यान्वित करावी आदी सूचना केल्या आहेत, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
उद्योग क्षेत्रातील महसूल वाढ, मनोरंजन, जाहिरात धोरण, नवीन गुंतवणूक वाढविण्यासाठी योजना अशा अनेक सूचना करण्यात आल्या आहेत. उद्योग क्षेत्रातील सर्वांच्या सूचना ऐकून घेण्यात आलेल्या आहेत. अर्थसंकल्पात सर्व उद्योग क्षेत्राचा विचार केला जाणार आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

राज्यातील अपघातांची संख्या कमी करू शकणारी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सुरू करण्याची मागणी आपण केली आहे, अशी माहिती गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीजचे (जीसीसीआय) अध्यक्ष राल्फ डिसोझा यांनी बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना दिली. मुख्यमंत्र्यांशी अर्थसंकल्पावर चर्चा केली आहे. मुद्रांक शुल्क रद्द करावा, गॅसवरील कर कमी करण्याची आणि उच्च दर्जाच्या मद्यावरील कर कमी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे, असे डिसोझा यांनी सांगितले.

राज्यातील पर्यटनाशी संबंधित बाबींमध्ये सुधारणा घडवून आणण्यासाठी 20 सूचना करण्यात आल्या आहेत, असे ट्रॅव्हल अँड टुरिझम असोसिएशन ऑफ गोवाचे अध्यक्ष नीलेश शाह यांनी सांगितले. पर्यटनाशी संबंधित कोणत्याही उपक्रमांसाठी करात वाढ करू नये. राज्याचे मनोरंजन धोरण देखील जाहीर करण्याची गरज आहे, असे शहा यांनी सांगितले.
राज्यातील किनारी भागात शॅक उभारण्यासाठी 1 सप्टेंबर ते 31 मे या काळासाठी मान्यता दिली पाहिजे. तसेच, मलनिस्सारण वाहिनीची व्यवस्था करण्याची गरज आहे, असे शॅक मालक संघटनेचे क्रुझ कार्दोज यांनी सांगितले.

बैठकीत कोण कोण सहभागी?
यावेळी जीसीसीआय, सीआयआय, टीटीएजी, स्मॉल रेस्टॉरंट असोसिएशन, लघु उद्योग भारती, बीएनआय, आयसीएआय, जीएमओईए, जीपीएमए, जीटीए, मद्य डीलर्स असोसिएशन, पेट्रोल डीलर्स असोसिएशन, गोवा ऑटोमोबाईल डीलर्स असोसिएशन, फिशरमन असोसिएशन, स्पोर्ट्स असोसिएशन, ॲग्रिकल्चर फार्मर्स गु्रप, शॅक ओनर्स असोसिएशन, आयएमए, एनआयपीएम, जीएमए, गोवा पत्रकार संघटना, टॅक्सी ओनर्स, बसमालक संघटना, खलाशी संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.