दरम्यान, सरकारने तयार केलेल्या माध्यमविषयक धोरणात प्राथमिक शिक्षणाचे माध्यम मातृभाषेतूनच असावे या जागतिक सिद्धांताचा समावेश प्रथमच माध्यविषयक धोरणात केल्याबद्दल मंचने समाधान व्यक्त केल्याचे मंचचे प्रवक्ते ऍड. उदय भेंब्रे यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
माध्यमविषयक याचिका न्यायालयात असतानाही ज्या शाळांनी प्राथमिक शिक्षणाचे माध्यम कोणतीतून बदलून इंग्रजी केले त्यांना अनुदान चालू ठेवणे म्हणजे शिस्तभंगाची कारवाई सोडून बक्षीस दिल्यासारखे असल्याचे मंचचे मत असल्याचे भेंब्रे म्हणाले.
सरकारने त्यां शाळांचे अनुदार का रद्द करावे याकरिता अभ्यास करण्याकरिता मंचच्या निमंत्रक शशिकलाताई काकोडकर या एक पाच सदस्यीय समिती स्थापणार असून ती समिती सरकारला अहवाल सादर करेल.
दरम्यान, सरकारने कोकणी-मराठी माध्यमाकरिता दिलेल्या प्रोत्साहनपर सुविधांचा लाभ शहरी तसेच ग्रामीण भागांतील पालकांनी घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
दरम्यान, बैठकीस उपस्थित राहिलेल्या मुख्यमंत्री पर्रीकरांनी नेमके काय स्पष्टीकरण दिले याबाबत विचारले असता निमंत्रक शशिकलाताई यांनी त्याबाबत सांगण्यास नकार दिला.
मात्र पर्रीकरांना याबाबत विचारले असता आपण काही मुद्द्यांवर स्पष्टीकरण दिल्याचे ते म्हणाले.