>> शिक्षण व नोकर्‍यांमध्ये मिळणार आरक्षण
>> मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांची माहिती
राज्यातील सर्वसामान्य गटातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना शिक्षण व नोकर्‍यांत १० टक्के एवढे आरक्षण देण्याचा निर्णय काल झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत झाला. केंद्र सरकारने आरक्षण नसलेल्या सर्वसामान्य गटातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी १० टक्के आरक्षण देण्याची सोय केली आहे त्यानुसार हे आरक्षण देण्यात येईल. सोमवारी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी वरील माहिती दिली.
ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न ८ लाख रु. पेक्षा कमी आहे अशा सर्वसामान्य गटातील दुर्बल घटकांना या १० टक्के आरक्षणाचा आता लाभ मिळेल. शिक्षण व नोकर्‍या यासाठीचे हे आरक्षण असल्याचे सावंत यांनी स्पष्ट केले. सर्वसामान्य गटातील हिंदू लोकांबरोबरच आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या मुस्लिम व ख्रिस्ती लोकांनाही या आरक्षणाचा लाभ मिळणार असून त्यादृष्टीने हे आरक्षण क्रांतीकारी ठरणार असल्याचे डॉ. सावंत म्हणाले.
१५ जुलैपासून अधिवेशन
गोवा विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन १५ जुलै ते ९ ऑगस्ट या दरम्यान बोलावण्याचा मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेण्यात आला, अशी माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
ऍडव्होकेट जनरलपदी
देविदास पांगम नियुक्त
मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्य ऍडव्होकेट जनरलपदी देविदास पांगम यांची नियुक्ती करण्यासंबंधीचा निर्णय घेण्यात आला, असेही सावंत यांनी सांगितले. त्यासंबंधी विचारलेल्या एका उपप्रश्‍नाचे उत्तर देताना मुख्यमंत्री बदलल्याने ऍडव्होकेट जनरलही बदलल्याचे ते म्हणाले. ऍडव्होकेट जनरल दत्तप्रसाद लवंदे यांच्या जागी देविदास पांगम यांची नवे ऍडव्होकेट जनरल म्हणून नियुक्ती होईल.
काकोडा येथे असलेली शिक्षण खात्याच्या मालकीची सुमारे ४ हजार चौ. मी. एवढी जमीन विशेष मुलांसाठीच्या संजय स्कूलला हस्तांतरित करण्याचा निर्णयही मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
खातेवाटप अधिसूचना जारी
मंत्र्यांना जी अतिरिक्त खाती वाटण्यात आली होती त्यात कोणताही बदल न करता अधिसूचना काल जारी करण्यात आली. तत्पूर्वी, अतिरिक्त खात्यांसंबंधी कुणाचीही तक्रार नसून आता त्यात कोणताही बदल करण्यात येणार नाही, असे मुख्यमंत्र्यांनी काल सोमवारी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना स्पष्ट केले होते.
दरम्यान, अतिरिक्त खातेवाटप झाल्यानंतर वाहतूक खाते न मिळाल्याने नाराज बनलेले उपमुख्यमंत्री बाबू आजगावकर यांनी काल मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना खातेवाटपाच्या प्रश्‍नावरून कुणीही मंत्री नाराज नसल्याचे सांगितले. आपली स्वतःची खात्याविषयी काहीही तक्रार नाही असे उपमुख्यमंत्री आजगावकर यांनी स्पष्ट केले.
मार्केटमधील मासळी खाण्यासाठी सुरक्षित
राज्यातील मार्केटमध्ये विक्रीसाठी उपलब्ध असलेली मासळी खाण्यासाठी सुरक्षित आहे. राज्यात परराज्यातून आणण्यात येणार्‍या मासळीची तपासणी केली जात आहे. मासळीतील फॉर्मेलीन विषयाचे कुणीही राजकारण करू नये, असे आवाहन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी पत्रकारांशी बोलताना काल केले. मुख्यमंत्र्यांनी मत्स्यद्योगमंत्री विनोद पालयेकर, अन्न आणि औषध प्रशासनाच्या संचालक व मच्छीमारी खात्याचे अधिकारी व इतरांची सोमवारी संध्याकाळी बैठक घेतली. बैठकीनंतर मुख्यमंत्री म्हणाले की, १ जूनपासून परराज्यातून येणार्‍या मासळीची पत्रादेवी आणि पोळे येथील तपासणी नाक्यांवर तपासणी केली जात असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
