>> गोवा खंडपीठाचा निवाडा; ओबीसी आरक्षणासंबंधीचा निवाडा ठेवला राखून
एससी, एसटी आणि महिलांसाठी पंचायत निवडणुकांत जाहीर केलेल्या आरक्षणाविरोधात दाखल आव्हान याचिका काल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने फेटाळून लावल्या. या याचिका फेटाळतानाच गोवा खंडपीठाने ओबीसी आरक्षणासंबंधीचा निवाडा मात्र राखून ठेवला आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाने काही दिवसांपूर्वीच ओबीसी वगळता एससी, एसटी आणि महिलांसाठी पंचायत निवडणुकांतील आरक्षण जाहीर केले आहे. या आरक्षणाविरोधात काहींनी गोवा खंडपीठात धाव घेत याचिका दाखल केल्या होत्या. त्यावर काल खंडपीठात सुनावणी झाली.
यावेळी निवडणूक आयोगाच्या वतीने वकील एस. एन. जोशी यांनी युक्तिवाद केला. प्रभाग आरक्षणासाठी विशिष्ट अशी पद्धत नाही. आरक्षणासंबंधीची जी ५० टक्के मर्यादा आहे, ती एससी, एसटी आणि ओबीसींसाठीच्या आरक्षणालाच लागू होत असून, ती महिला आरक्षणासाठी लागू होत नाही. महिलांसाठी एक तृतीयांश एवढ्या जागा आरक्षित ठेवाव्या लागतात, अशी भूमिका आयोगाने मांडली. सुकूर पंचायतीतील प्रभाग क्र. १ मधील आरक्षणाला आव्हान देणारी याचिका मागे घेण्यात आली आहे. ही याचिका ओबीसी आरक्षणासंबंधीची होती. आयोगाने यासंबंधी आपली बाजू मांडताना आम्हाला ओबीसी आरक्षणाविषयीचा हवा असलेला ‘ट्रिपल टेस्ट’ डेटा मिळाला नसल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे ओबीसी जागा या सर्वसामान्य ठरवण्यात आल्या असून, त्यानुसार निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले.
आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाच्या ४५ दिवसांत ग्रामपंचायत निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्याच्या आदेशाला राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या आव्हान याचिकेवर बुधवार दि. ६ जुलै रोजी सुनावणी होणार आहे. गोवा खंडपीठाने निवडणूक प्रक्रिया ४५ दिवसांत पूर्ण करण्याचा आदेश दिल्यानंतर सरकारने एका महिन्याची मुदतवाढ देण्याची विनंती केली होती; मात्र खंडपीठाने ही विनंती फेटाळून लावली होती. गोवा खंडपीठाच्या या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे.
