केवळ लोकसभा निवडणुकीसाठी मतांवर डोळा ठेवून बिहार सरकारने केलेली राज्यातील आरक्षण तब्बल 65 टक्क्यांवर नेणारी वाढ रद्दबातल ठरवून पाटणा उच्च न्यायालयाने नीतिशकुमार सरकारला आणि पर्यायाने मतांच्या राजकारणासाठी सदैव जातीजमातींची कार्डे वापरणाऱ्या सवंग राजकारण्यांना मोठी चपराक दिली आहे. गेल्या वर्षी पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने हरियाणा सरकारने केलेला स्थानिक उमेदवारांना खासगी नोकऱ्यांत 75 टक्के आरक्षण देणारा कायदाही अशाच प्रकारे असंवैधानिक ठरवून निकाली काढला होता. आधीच पलटूराम म्हणून कुख्यात असलेल्या नीतिशकुमारांनी बिहारमधील आपले राजकीय वर्चस्व टिकवून ठेवण्यासाठी जातीय जनगणनेचा घाट घातला. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाच्या एकूण प्रमाणावर 50 टक्क्यांची कमाल मर्यादा इंदिरा सोवनी खटल्यात 1992 सालीच घालून दिलेली असताना, त्याला न जुमानता राज्यातील मागास व अतिमागासांचे आरक्षण वाढवून एकूण आरक्षण मर्यादा तब्बल 65 टक्क्यांवर नेऊन ठेवली. गेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर नोव्हेंबरमध्ये नीतिशकुमारांनी हा उपद्व्याप केला आणि त्यावर तेथे राज्यपाल असलेले आपले राजेंद्र आर्लेकर यांनी मान्यतेची मोहोर उठवली. आता न्यायालयाने ही वाढ सर्वथा असंवैधानिक असल्याचे ठणकावत सरकारी नोकरी आणि शैक्षणिक संस्था यांमध्ये वाढीव आरक्षण देणारे हे दोन्ही कायदे निकाली काढले आहेत. नीतिशकुमारांनी अनुसूचित जाती, जमाती, मागासवर्गीय, अतिमागासवर्गीय आदींच्या आरक्षणामध्ये अनुक्रमे सोळा टक्क्यांवरून वीस टक्के, एक टक्क्यावरून दोन टक्के, बारा टक्क्यांवरून अठरा टक्के आणि अठरा टक्क्यांवरून पंचवीस टक्के अशी वाढ करून निवडणुकीसाठी त्यांच्या मतांची बेगमी केली होती. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत त्याचा फायदाही त्यांच्या संयुक्त जनता दलाला मिळाला. लोकसभेच्या बारा जागा जेडीयू जिंकू शकला आणि केंद्रातील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचा त्राता ठरला तो ह्या वाढीव जातीय आरक्षणाच्या बळावर. सरकारी नोकऱ्यांत वा शैक्षणिक संस्थांतील प्रवेशासाठी हे आरक्षण देताना बिहार सरकारने केवळ राज्यातील मागास व अतिमागासवर्गीयांच्या लोकसंख्येचा आधार घेतला. प्रत्यक्षात सरकारी नोकऱ्यांमध्ये वा शैक्षणिक संस्थांमध्ये त्यांचे प्रमाण किती आहे ह्याचा विचार केला नाही ह्यावर न्यायालयाने निवाड्यात बोट ठेवले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेला पन्नास टक्के एकूण आरक्षणाचा दंडक हा केवळ आधल्या वर्षीचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी किंवा अगदीच अपवादात्मक परिस्थितीत अतिदुर्गम भागातील जातीजमातींस मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आवश्यक असल्यास आरक्षण देऊन उल्लंघिता येतो. परंतु अशी कोणतीही अपवादात्मक परिस्थिती बिहारमध्ये नाही हेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आणि अशा प्रकारे आरक्षणामध्ये केली गेलेली वाढ ही घटनेच्या कलम 14, 15 व 16 खालील समानतेच्या तत्त्वाशी विसंगत असल्याचे सांगत त्याला निकाली काढले. देशात केवळ तामीळनाडूत एकूण आरक्षण 50 टक्क्यांहून अधिक आहे. बहुतेक राजकारणी आणि राजकीय पक्ष एकगठ्ठा मतांसाठी जातीपातीचे राजकारण हा हुकमी एक्का मानून त्यानुसार निर्णय घेत असतात. गोरगरीबांच्या वा मागास जातीजमातींच्या उत्कर्षापेक्षा स्वतःच्या मतांची आणि सत्तेची चिंता त्यांना अधिक असते. एकेकाळी विश्वनाथ प्रतापसिंह यांनी आपली सत्ता वाचवण्यासाठी मंडल आयोगाचा विद्वेषक वणवा देशात लावून दिला. त्यातून अनेक प्रदेशांतील जातीय सलोख्याला मोठा तडा गेला. जातीय अस्मिता टोकदार बनल्या. त्यामुळे त्यानंतर सतत कुठे ना कुठे जातीच्या आधारे आरक्षणाची मागणी होतच असते. सरकारी नोकऱ्या वा शैक्षणिक क्षेत्रातच नव्हे, तर खासगी क्षेत्रातही आरक्षण मागण्यापर्यंत काहींची मजल गेली आहे. देशातील गोरगरीबांच्या कल्याणासाठी महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ह्यांनी संविधानामध्ये आरक्षणाची कालानुरूप तरतूद केली, परंतु ती कायमस्वरूपी रहावी अशी त्यांची मुळीच अपेक्षा नव्हती. ह्या मागास समाजांनी ह्या आरक्षणाच्या आधारे पुढे यावे आणि इतरांच्या खांद्यास खांदा लावून सन्मानाने उभे राहावे अशी त्यांची अपेक्षा होती. दुर्दैवाने आजही स्वतःवर ‘मागास’पणाचा शिक्का लावून फायदे उपटण्याची चटक काहींना लागली आहे. न्यायालयाने मागास जातींमधील आर्थिकदृष्ट्या सक्षम वर्गाने आरक्षणाचे लाभ उपटू नयेत यासाठी‘क्रिमी लेयर’ ही संकल्पना लागू केली. परंतु वेतन हे उत्पन्न गृहित धरू नये अशी धूर्त आणि अजब पळवाट त्यातूनही काढली गेली आहे. ह्या सगळ्या पार्श्वभूमीवर बिहारसंदर्भात न्यायालयाने दिलेला निवाडा भारतीय संविधानाची आणि त्याने मिळवून दिलेल्या समानतेची बूज राखणारा आहे.
