लक्षणविरहित, सौम्य अथवा मध्यम लक्षणयुक्त कोरोना रुग्णांवरील उपचारांमधून आयव्हरमेक्टीन आणि डॉक्सीसायक्लीन ही औषधे वगळण्यात यावीत असे स्पष्ट निर्देश काल भारत सरकारच्या आरोग्य मंत्रालयाच्या आरोग्य सेवा महासंचालकांनी जारी केले आहेत. ही तीच औषधे आहेत, जी गोवा सरकार कोरोनाची अजिबात लक्षणे नसलेल्या आम जनतेलाही प्रतिबंधात्मक उपचार म्हणून द्यायला पुढे सरसावले होते! कोरोना असो वा नसो, गोव्याच्या गावोगावी, घरोघरी अंगणवाडी सेविकांमार्फत आयव्हरमेक्टीनच्या १२ मिलीग्रॅमच्या गोळ्या वाटल्या जातील आणि अठरा वर्षांवरील सर्व गोवेकरांनी त्या घेऊन टाकाव्यात असा फतवा आरोग्यमंत्र्यांनी गेल्या ११ मे रोजी काढला होता. ह्या गोळ्या घेतल्या तर तुमच्यावर इस्पितळात जाण्याची पाळीच येणार नाही असेही आरोग्य खात्याच्या पत्रकार परिषदेत सांगण्यात आले होते.
पुढे ते प्रकरण न्यायालयात गेले तेव्हा सरकारने घूमजाव केले आणि आयव्हरमेक्टीनच्या गोळ्या प्रतिबंधात्मक उपचार म्हणून नव्हे, तर केवळ कोरोनाची लक्षणे असलेल्या रुग्णांनाच दिल्या जातील अशी सारवासारव केली. गोवा सरकारने कोरोना रुग्णांसाठी जारी केलेल्या प्रोटोकॉलमध्ये देखील आयव्हरमेक्टीन आणि डॉक्सीसायक्लीन ह्या गोळ्यांचा प्रामुख्याने समावेश केला होता. डॉक्सीसायक्लीनची १०० मिलीग्रॅमची गोळी सकाळी नाश्त्याच्या आधी एक तास आणि रात्रीच्या जेवणापूर्वी एक तास अशी दिवसातून दोन वेळा घ्या, आयव्हरमेक्टीनची १२ मिलीग्रॅमची गोळी रोज दुपारच्या जेवणापूर्वी एक तास अशी पाच दिवस घ्या अशा सूचना सरकारने आपल्या उपचार प्रोटोकॉलमध्ये दिल्या होत्या. कोविड चाचणीसाठी येणार्‍या सर्वांना ह्या गोळ्यांचे वाटप करण्याचाही निर्णय सरकारने घेतला होता.
‘आयव्हरमेक्टीन’च्या गोळ्यांसंदर्भात काही गंभीर सवाल जागतिक आरोग्य संघटनेच्या प्रमुख शास्त्रज्ञ सौम्या स्वामीनाथन यांनी तेव्हा उपस्थित केले होते. ह्या गोळ्यांचे गंभीर दुष्परिणाम संभवतात असा इशारा त्यांनी दिला होता. अमेरिका आणि ब्रिटनच्या एफडीए, अमेरिकेची नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ हेल्थ आदींनी देखील सदर गोळी ही ‘अँटी व्हायरल’ नसून ‘अँटी पॅरासायटिक’ आहे, त्यामुळे कोरोना रुग्णांत तिचा वापर करू नये असा इशारा दिला होता. ह्या गोळ्यांची मूळ उत्पादक कंपनी असलेल्या ‘मर्क’ ने देखील हेच सांगितले होते. तरीही गोवा सरकारने म्हणजे विशेषतः आपल्या आरोग्यमंत्र्यांनी इटली, स्पेन, ब्रिटन, आदी देशांतील अज्ञात तज्ज्ञांचा हवाला देत ह्या गोळ्यांचा अट्टाहासाने जोरदार पुरस्कार चालवला होता.
‘फ्रंटलाइन कोविड १९ क्रिटिकल केअर अलायन्स’ सारखे हितसंबंधी गट ह्या गोळ्यांचा पुरस्कार जरूर करीत आले आहेत, परंतु त्यामागे निव्वळ व्यावसायिक कारणे आहेत. ह्या गोळ्यांचा वापर कोरोनासाठी करू पाहणारे गोवा हे देशातील पहिले आणि एकमेव राज्य होते. सरकारच्या ह्या हट्टाग्रहामागे नेमकी कारणे कोणती असा सवाल आम्ही तेव्हा केला होता. न्यायालयीन हस्तक्षेपामुळे पुढे सरकार थोडे चपापले आणि थोडी माघार घेतली हा भाग वेगळा, परंतु पुरेसा वैद्यकीय अभ्यास झालेला नसताना आणि केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने कोविड उपचारांवरील दिशानिर्देशांमध्ये ह्या गोळ्यांचा समावेशही केलेला नसताना आम गोमंतकीय जनतेच्या माथी ह्या गोळ्या मारण्याचा राज्य सरकारचा एवढा का प्रयत्न चालला होता हे अजूनही जनतेला कळलेले नाही. जवळजवळ वीस कोटी रुपयांचा हा खरेदी व्यवहार कोरोनाच्या नावाने होणार होता. सरसकट सर्वांनाच गोळ्या देण्यास न्यायालयाने हरकत घेतली नसती तर हा व्यवहार पन्नास कोटींचा झाला असता.केंद्र सरकारच्या ताज्या दिशानिर्देशांमुळे आता हा प्रयत्न उधळला गेला आहे. कोरोना विषाणूवर सातत्यपूर्ण वैद्यकीय संशोधन चाललेले असते. कालचे निष्कर्ष आज चुकीचे ठरू शकतात. कालचे उपचार आज अयोग्य ठरू शकतात. प्लाझ्मा थेरपीपासून हायड्रोक्लोरोक्वीनपर्यंत आणि रेमेडेसीवीरपासून झिंकच्या गोळ्यांपर्यंत हे आतापर्यंत दिसून आलेले आहे. त्यामुळे वैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ज्ञांची प्रत्येक निर्णय घेताना तो अत्यंत काळजीपूर्वक घेणे ही जबाबदारी ठरते. कोणतीही उपचार पद्धती कितपत सुरक्षित आहे, तिचा जगभरात कितपत वापर झाला आहे, त्याचे कोणते परिणाम अथवा दुष्परिणाम दिसून आले आहेत हे सगळे अभ्यासल्याविना औषधोपचाराबाबत परस्पर निर्णय घेणे गैर होते. आपल्या भारतात आपल्या अधिकारांबाबत जनता एवढी जागृत नाही हे सरकारचे सुदैव. अन्यथा अमेरिकेसारख्या देशात लोकांनी एव्हाना कोट्यवधींच्या नुकसान भरपाईचे खटलेच सरकारवर भरले असते!
