>> पंतप्रधानांची घोषणा; केंद्र सरकार खरेदी करणार ७५% लसी; राज्यांना लस खरेदीची गरज नाही
कायम ठेवत केंद्र सरकारने राज्यांकडील २५ टक्के वाटा हा पुन्हा आपल्याकडे घेतला आहे. लसींचा ७५ टक्के वाटा हा केंद्र सरकारकडे आल्याने आता देशातील सर्व राज्यांना केंद्र सरकारकडून पूर्वीप्रमाणे लसींचा पुरवठा होईल आणि देशातील सर्व नागरिकांचे केंद्र सरकारकडून मोफत लसीकरण केले जाईल, अशी घोषणा पंतप्रधान मोदींनी केली.
दोन आठवड्यांत तयारी पूर्ण करणार
येत्या २ आठवड्यांत केंद्र सरकार राज्यांशी चर्चा करून कोरोनावरील लसीकरणाबाबत नव्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार तयारी करेल. आंतरराष्ट्रीय योग दिनाचे औचित्य साधून २१ जूनपासून देशातील सर्व राज्यांना १८ वर्षांवरील नागरिकांच्या लसीकरणासाठी मोफत लस उपलब्ध करुन दिली जाईल, असे मोदींनी सांगितले.
१०० वर्षांतील सर्वात मोठी महामारी
इतर देशांप्रमाणे भारताला देखील कोरोना संकटामुळे अनेक समस्यांचा सामना करावा लागला आहे. कोरोना ही गेल्या १०० वर्षात आलेली सर्वात मोठी महामारी आहे. अशी महामारी आधुनिक जगाने पाहिली नाही आणि अनुभवली नाही. एवढ्या मोठ्या महामारीचा देशाने एकत्र येत सामना केला आहे, असेही मोदी म्हणाले.
दिवाळीपर्यंत ८० कोटी गरिबांना मोफत धान्य
पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजनेला आता दिवाळीपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. नोव्हेंबर २०२१ पर्यंत ८० कोटींहून अधिक नागरिकांना दर महिन्याला मोफत अन्नधान्य उपलब्ध होणार आहे, असेही मोदींनी सांगितले. ही योजना सध्या मे व जूनपर्यंतच लागू करण्यात आली होती.
नाकावाटे देता येणार्‍या लसीवर संशोधन सुरू
कोरोनाच्या तिसर्‍या लाटेच्या पार्श्वभूमीवर तज्ज्ञांनी लहान मुलांबाबत चिंता व्यक्त केली होती. या दिशेने देखील दोन लसींची चाचणी सुरू आहे. याशिवाय आता देशात नाकावाटे देता येणार्‍या लसीवर संशोधन सुरू आहे. त्यामुळे इंजेक्शनऐवजी नाकातून लस देणे शक्य होणार आहे. जर नजीकच्या काळात या लसीवर यश मिळाले, तर भारताच्या लसीकरण मोहिमेस आणखी गती येईल, असेही त्यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्र्यांकडून पंतप्रधानांच्या घोषणेचे स्वागत
पंतप्रधानांनी १८ वर्षांवरील सर्वांचे मोफत लसीकरण करण्याच्या निर्णयाचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी स्वागत केले आहे. २१ जूनपासून सर्व राज्यांना मोफत लस पुरवण्याची पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केलेली घोषणा स्वागतार्ह आहे. पंतप्रधानांच्या या घोषणेमुळे देशातील लसीकरण मोहिमेला गती प्राप्त होईल. तसेच गोव्यात १०० टक्के लसीकरणाचे सरकारचे उद्दिष्ट साध्य होऊ शकेल, असा आशावाद मुख्यमंत्र्यांनी ट्विट करून व्यक्त केला आहे. दरम्यान, भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे यांनी देखील या घोषणेचे स्वागत केले आहे.
खासगी इस्पितळांच्या मनमानीला चाप
खासगी इस्पितळांसाठी देखील लसींचे दर निश्चित करण्यात आले आहेत. खासगी रुग्णालयांना १५० रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम सेवा शुल्क म्हणून घेता येणार नाही, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी स्पष्ट केले. त्यामुळे खासगी रुग्णालयांमध्ये लसीच्या किमतीपेक्षा केवळ १५० रुपयेच अधिक देऊन लस मिळणार आहे. या नियमांचे पालन होते की नाही, हे पाहण्याची जबाबदारी राज्य सरकारांवर सोपवण्यात आली आहे. एकूण लसींपैकी २५ टक्के लसी या खासगी इस्पितळांना देण्यात येणार आहेत.
