येत्या 2027 च्या विधानसभा निवडणुकीतच अनुसूचित जमातींना गोव्यात राजकीय आरक्षण मिळणार असल्याचा पुनरुच्चार मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंंत यांनी आंबावली येथील ‘प्रेरणा दिन’ कार्यक्रमात नुकताच केला. अनुसूचित जमातींना हे आरक्षण मिळवून देण्यासाठी मुख्यमंत्री स्वतः प्रयत्नशील राहिले आहेत ह्यात शंका नाही. ह्या विषयावर केंद्र सरकारपाशी त्यांनी आजवर सतत पाठपुरावा केला. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या भेटीला गोव्यातून सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ घेऊन जाण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले होते ते त्यांनी पाळले. त्यानंतर मागील लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने त्या मागणीला केंद्रीय मंत्रिमंडळात हिरवा कंदील दर्शवला आणि संसदेमध्ये लगोलग ते प्रस्तुत करून ऑगस्ट 2024 मध्येच त्याला संसदेच्या दोन्ही सभागृहांची मंजुरीही देण्यात आली. विधानसभा मतदारसंघ अनुसूचित जमातींसाठी आरक्षित करण्यासाठी मुळात राज्यातील अनुसूचित जमातींची लोकसंख्या निश्चित होणे आवश्यक आहे आणि ती जबाबदारी 1948 च्या जनगणना कायद्याखाली केंद्रीय जनगणना आयुक्तांवर सोपविण्यात आलेली आहे. ह्या आरक्षणाच्या विषयात खरी ग्यानबाची मेख इथे आहे. गोव्यातील कोणत्या मतदारसंघांमध्ये अनुसूचित जमातींची लोकसंख्या सर्वाधिक आहे हे जनगणनेतून निश्चित होणार आहे. सध्या सुरू असलेल्या जनगणना प्रक्रियेची आकडेवारी उपलब्ध होईपर्यंत आगामी विधानसभा निवडणूक उलटून गेलेली असेल, त्यामुळे 2011 च्या जनगणनेच्या आकड्यांच्या आधारेच हे आरक्षण देणे शक्य आहे. त्या जनगणनेमध्ये अनुसूचित जातींची लोकसंख्या 10.23 टक्के, तर अनुसूचित जमातींची लोकसंख्या अवघी 1.74 टक्के असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. 2001 च्या जनगणनेमध्ये तर अनुसूचित जमातींची लोकसंख्या केवळ 566 दर्शविण्यात आली होती, कारण तोवर गावडा, कुणबी आणि वेळीप यांचा समावेश अनुसूचित जमातींत केला जात नव्हता. त्यामुळे तो झाल्यानंतर 2011 च्या निवडणुकीत राज्यात एस. टीं.ची सुमारे दीड लाख लोकसंख्या असल्याचे अनुमान काढण्यात आले. मात्र ती विविध मतदारसंघांतून विखुरलेली असल्याने नेमके आरक्षित मतदारसंघ ठरविण्यात आडकाठी निर्माण झालेली आहे. सरकार भले ह्या आरक्षणास अनुकूल असेल, परंतु सरकारला त्याचे श्रेय घेऊ न देण्यासाठी त्या प्रक्रियेमध्ये न्यायालयीन अडथळे उभे केले जाऊ शकतात. आदिवासी लोकसंख्येत महिलांचे प्रमाणही मोठे आहे. राजकीय आरक्षणाचा लाभ त्यांनाही मिळायला हवा. राजकीय आरक्षणाची मागणी धसास लावण्यासाठी अनुसूचित जमातींच्या नेतृत्वाने एकजूट दाखवावी असे आवाहन आम्ही सतत करीत आलो आहोत. सुदैवाने रमेश तवडकर आणि गोविंद गावडे यांनी आपसातील मतभेद संपुष्टात आणल्याची सुवार्ता अलीकडेच कानी पडली आहे. ही एकजूट टिकली पाहिजे. ‘संकल्प दिना’चे सरकारीकरण होऊन आता ‘प्रेरणा दिन’साजरा होऊ लागल्याने हे मतभेद यापुढे संपुष्टात येतील अशी अपेक्षा बाळगायला हरकत नसावी. ज्या बाळ्ळी आंदोलनाच्या स्मृत्यर्थ हा दिन पाळला जातो, त्यावेळच्या बारा मागण्यांपैकी काहींची सरकारने पूर्तता जरूर केली आहे, परंतु प्रत्यक्षात आदिवासींना, अनुसूचित जमातींना त्यांचा कितपत लाभ मिळावा ह्याबाबत मोठे प्रश्नचिन्ह आहे. मग ती सरकारमधील रिक्त पदे असोत, बढत्यांचे अनुशेष असोत, प्रलंबित वनहक्क प्रकरणे असोत किंवा मागणीनुसार बनलेल्या स्वतंत्र आदिवासी खात्याला असलेली निधीची वानवा असो. एक तर निधी नाही आणि असला तरी त्याचा प्रभावी वापर नाही हे चित्र मुळात बदलायला हवे. अनुसूचित जमाती आयोग स्थापना, आदिवासी सल्लागार मंडळ, स्वतंत्र आदिवासी खाते ह्या मागण्या पूर्ण जरूर झाल्या, परंतु त्यातून आदिवासींच्या जीवनामध्ये काय फरक पडला हा विचार करण्यासारखा प्रश्न आहे. वन हक्क प्रकरणे अजूनही निकाली निघालेली नाहीत. ती निकाली काढण्याचे वायदे अजूनही चालले आहेत. अनुसूचित जमातींच्या सरकारी नोकऱ्यांचा प्रश्न अजूनही भिजत पडलेला आहे. जाहिरात दिली, परंतु पात्र उमेदवार नाहीत अशी उत्तरे विधानसभा अधिवेशनांत विचारल्या जाणाऱ्या प्रश्नांना खातेप्रमुख देत आहेत. नुसते सोहळे साजरे केल्याने आदिवासींचे कल्याण होणारे नाही. राजकीय आरक्षण ही नेत्यांची राजकीय सोय झाली, परंतु आदिवासी, अनुसूचित जमातींचे काय? त्यांच्या मुलाबाळांना शिक्षण, रोजगार, पायाभूत सुविधांचा लाभ मोठ्या प्रमाणावर मिळाला तरच ह्या आरक्षणाला अर्थ असेल. अन्यथा केवळ नेतेमंडळींची त्यातून सोय लागेल आणि समाज उपाशीच उरेल. कल्याण समाजाचे व्हावे, नेत्यांचे नव्हे!