निर्भया अत्याचार प्रकरणातील चारही गुन्हेगारांचे आपली फाशीची शिक्षा रोखण्याचे चाललेले प्रयत्न काल संध्याकाळपर्यंत संपुष्टात आले. राष्ट्रपती, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय या सर्व व्यवस्थांकडे पुन्हा पुन्हा धाव घेऊनही डाळ न शिजलेल्या या गुन्हेगारांनी रात्री आणखी काही कायदेशीर पेच निर्माण केला नाही, तर आज पहाटे साडे पाच वाजता त्यांचे मृतदेह तिहार कारागृहात फाशीच्या तख्ताला लटकलेले असतील! कोणाचाही जीव जाणे हे वाईटच, परंतु माणुसकीशी ज्यांचे काडीचेही नाते दिसत नाही, अशा नराधमांच्या बाबतीत दयामाया हवीच कशाला? समाजाने त्यांना दया का म्हणून दाखवावी? एका कोवळ्या कळीवर निर्घृण पाशवी अत्याचार करून तिचा जीव घेणार्‍या या रानटी, पशुतुल्य गुन्हेगारांनी अशा कोणत्या माणुसकीचे दर्शन घडविले आहे म्हणून त्यांच्यासाठी तथाकथित मानवतावाद्यांना त्यांचा एवढा पुळका यावा? वास्तविक, गेल्या आठ वर्षांमध्ये न्यायाच्या सर्व प्रकारच्या संधींचा एकदा नव्हे, वारंवार फायदा घेण्याचा प्रयत्न या सर्व गुन्हेगारांच्या वतीने करण्यात आला. नाना तर्‍हेच्या कायदेशीर क्लृप्त्या लढवून शिक्षेच्या कार्यवाहीला पदोपदी विलंब लावण्यात आला. चारपैकी प्रत्येक आरोपीने आपापल्या शिक्षेला टाळण्याचा सर्वप्रकारे प्रयत्न केला. न्यायाच्या यच्चयावत संधी त्यांनी हाताळल्या. न्यायदेवतेच्या अंगणात प्रत्येक टप्प्यावर त्यांना आपली बाजू मांडण्याची पूर्ण संधी प्रत्येक वेळी मिळाली. त्यांच्या कायदेशीर अधिकारांचा मान राखत सर्व प्रकारे त्यांचे म्हणणे ऐकून घेण्यात आले. पण या सगळ्याअंती जर ते दोषीच सिद्ध होत असतील तर त्यांना त्यांच्या पाशवी कृत्याची सजा मिळायलाच हवी. ती तशी न मिळणे हा समाजावरील अन्याय ठरेल. सर्व कायदेशीर इलाज संपुष्टात आलेले असूनही गेल्या जानेवारीपासून त्यांनी आपली फाशीची कार्यवाही पुढे पुढे ढकलत नेण्यासाठी नवनवी तंत्रे अवलंबिली. त्यामुळे जाहीर झालेली फाशीची तारीख व वेळ वारंवार पुढे जात राहिली. किमान तीन चार वेळा हे झाले, तेव्हा देशभरामध्ये या विलंबाबाबत तीव्र नाराजीचे सूर उमटणे स्वाभाविक होते. परंतु कोणत्याही दबावाखाली न येता न्यायदेवतेने त्यांना ‘जगायची संधी आहे तोवर जगू द्यात’ असा उदार दृष्टिकोन बाळगून त्यांना त्यांचे युक्तिवाद करण्याची पूर्ण संधी दिली. त्यातून शिक्षेची कार्यवाही पुढे जात राहिली खरी, परंतु कोठेही ते गुन्हेगार नाहीत हे चुकूनदेखील सिद्ध होऊ शकले नाही. काल शेवटच्या क्षणी सुद्धा आपली शिक्षा रोखण्यासाठी या गुन्हेगारांनी आपल्या वकिलांमार्फत नाना प्रकारचे डावपेच लढवल्याचे पाहायला मिळाले. आरोपीची दयेची दुसरी याचिका राष्ट्रपतींपुढे प्रलंबित असल्याचे एका आरोपीच्या वकिलाकडून न्यायालयाला सांगण्यात आले. वास्तविक पहिली याचिका फेटाळल्यानंतर राष्ट्रपतींनी दुसरी याचिका देखील फेटाळून लावली आहे हे शेवटी सरकारी वकिलांना न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून द्यावे लागले. तरीही अशा प्रकारे दयेची याचिका फेटाळली जाणे हे बेकायदेशीर असल्याचे भासवण्याचा प्रयत्न झाला, तोही यशस्वी झाला नाही. दुसर्‍या एका आरोपीच्या वकिलांनी त्या आरोपीच्या पत्नीने बिहारच्या कुठल्याशा न्यायालयात घटस्फोटासाठी अर्ज केलेला असल्याचेही सांगून शिक्षा पुढे ढकलण्याचा खटाटोप करून पाहिला, परंतु अन्य न्यायालयातील याचिकेशी याचा काही संबंध येत नाही हे स्पष्ट करून न्यायदेवतेने शिक्षेच्या कार्यवाहीला हिरवा कंदील दर्शवला. एक एक करून राष्ट्रपती, सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालय या सर्व टप्प्यांवरचे सर्व कायदेशीर डावपेच आता संपुष्टात आलेले आहेत आणि निर्भयाच्या मारेकर्‍यांची फाशीचे तख्त वाट पाहते आहे. शेवटी निर्भयालाही न्याय हवा आहे. देशभरामध्ये हजारो निर्भयांचा हरघडीस बळी जात असताना, त्यांच्यावर अत्याचार होत असताना अशा प्रकारच्या पाशवी गुन्हेगारांना जरब बसल्याशिवाय असे प्रकार कमी होणार नाहीत. तेलंगणामध्ये मध्यंतरी एका पशुचिकित्सक युवतीवर अत्याचार करून तिला जिवंत जाळले गेले. तेव्हा रातोरात पोलिसांनी आरोपींचे जागीच एनकाऊंटर करून खात्मा केला, तेव्हा जनतेमध्ये हर्षाची लाट उसळणे हे न्यायप्रक्रियेवर अविश्वास व्यक्त करण्यासारखेच होते. त्यामुळे निर्भया हा आपल्या देशात रीतसर न्यायप्रक्रियेद्वारेही न्याय मिळवता येऊ शकतो हा विश्वास जनतेला देऊ शकेल असा मापदंड आहे. म्हणूनच देश निर्भयाचे गुन्हेगार फासावर लटकण्याची वाट बघतो आहे. हे चार नराधम फासावर गेले म्हणजे देश स्त्रियांसाठी सुरक्षित होईल असे बिल्कूल नव्हे. निर्भयाकांड घडले, त्यानंतर कायदे कडक झाले, परंतु जो धाक समाजात गुन्हेगारांना बसायला हवा होता तो बसलाच नाही. अत्याचाराच्या घटना त्यानंतरही घडतच राहिल्या. तेलंगणातील गुन्हेगारांना यमसदनी धाडण्यात आले तरी देखील असे गुन्हे घटले नाहीत. हिंगणघाटमध्ये प्राध्यापिकेला जाळले गेले. त्यानंतरही अशा पाशवी घटना घडतच आहेत. स्त्री सुरक्षा आणि स्त्री सन्मान याबाबत अजून खूप काही करावे लागणार आहे. तरच ‘बेटी बचाव, बेटी पढाव’ ला अर्थ राहील.
