केंद्रीय अर्थसंकल्प उद्या संसदेत मांडला जाणार आहे. गेली दोन वर्षे कोरोनाच्या विळख्यात पिचलेल्या आणि त्यातून सावरू पाहणार्‍या देशाच्या अर्थव्यवस्थेला अजूनही मोकळा सूर्यप्रकाश लाभू शकलेला नाही. अनपेक्षितपणे अवतरलेल्या ओमिक्रॉनच्या तिसर्‍या लाटेमुळे सर्वत्र ढगाळ वातावरण पसरले आहे. या पार्श्वभूमीवर हा अर्थसंकल्प मांडला जाणार आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या पोतडीतून उद्या काय काय बाहेर येईल हे सांगणे कठीण असले तरी काही अनुमाने बांधता येतात आणि काही अपेक्षाही व्यक्त करता येतात.
सर्वांत पहिली बाब म्हणजे येणारे दिवस हे पाच राज्यांच्या निवडणुकांचे दिवस आहेत आणि ही ह्या निवडणुकांमध्ये आपली सरकारे हातातून जाऊ न देण्याचे मोठे आव्हान सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षापुढे आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची प्रतिमा अजूनही उत्तम असली तरी त्यांच्या पक्षाच्या राज्य सरकारांची आणि प्रदेश भाजपाची कामगिरी या विधानसभा निवडणुकांत जोखली जाणार असल्यामुळे ह्या मतदारांना खूष करणारी एखादी घोषणा या अर्थसंकल्पामध्ये केली जाऊ शकते. निवडणुकांची प्रक्रिया सुरू असताना अशा प्रकारे सरकारला अर्थसंकल्प मांडू देणे योग्य आहे का यावर आजवर बरीच चर्चा झाली. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने यात हस्तक्षेप करण्यास नकार दर्शवलेला असल्यामुळे सरकारची सोय झाली आहे. त्यामुळे ऐन निवडणूक प्रक्रियेच्या दरम्यान आणि मतदानाला अवघे दिवस उरले असताना येणार्‍या या पर्वणीचा लाभ घेतल्याविना सरकार राहील असे वाटत नाही.
भारतीय जनता पक्षाचा प्रमुख आधारस्तंभ हा मध्यमवर्गीय मतदार आहे. त्याच्यासाठी विशेषतः करप्रणालीसंदर्भात काही सकारात्मक निर्णय उद्या घेतला जाणार आहे का याबाबत उत्सुकता आहे. एकशे तीस कोटींच्या या देशामध्ये प्रत्यक्ष कर भरणार्‍यांची संख्या जेमतेम साडेचार कोटी आहे. हे लोक प्रामाणिकपणे आयकर भरत असतात. बाकी लोकसंख्येवर खर्च केल्या जाणार्‍या कल्याणयोजनांचा भारही हेच करदाते सोसत असतात. हा कृषी आधारित देश आहे, त्यामुळे शेतकर्‍यांना सवलती देणे क्रमप्राप्त आहे, परंतु सध्या ज्या प्रकारे राजकारण्यांपासून उद्योजकांपर्यंत कर वाचवण्यासाठी कृषीकार्डे करीत चालले आहेत आणि सामान्य शेतकर्‍यांसाठी असलेले फायदे उपटत चालले आहेत ते पाहिल्यास हे असेच चालू दिले जाणार आहे का हा प्रश्न आहे. मात्र, देशातील शेतकर्‍यांना दुखावेल असे कोणतेही पाऊल सरकार टाकणार नाही. विशेषतः सरकारला अभूतपूर्व हादरा देऊन तिन्ही कृषी कायदे मागे घेण्यास भाग पाडलेल्या शेतकर्‍यांना खूष करतील अशा काही घोषणा करण्याचीच सरकारची धडपड असेल. त्यादृष्टीनेही या अर्थसंकल्पाबाबत उत्सुकता आहे.
जगात ज्या प्रकारचे वारे वाहत असते त्याच्या अनुषंगाने अर्थसंकल्पाची दिशा ठरत असते. सध्या हवामान बदलविषयक जागृतीमुळे आणि भारत सरकारने कर्ब उत्सर्जनामध्ये कपातीची ग्वाही आंतरराष्ट्रीय समुदायाला दिलेली असल्यामुळे अपारंपरिक ऊर्जास्त्रोतांना व जैवइंधनास प्रोत्साहन देणार्‍या घोषणाही सरकारकडून निश्‍चित होतील. विजेवर चालणारी वाहने, इथेनॉलसारख्या पर्यायांचा वापर आदींवर गेल्या अर्थसंकल्पातही सवलती जाहीर झाल्या होत्या. यावेळीही त्याला अधिक चालना दिली जाऊ शकते.
सध्या आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत सेमीकंडक्टरचा तुटवडा ही मोठी समस्या होऊन बसली आहे. वाहन उद्योगापासून संगणक आणि मोबाईल उद्योगापर्यंत सर्वांना त्याचा फटका बसला आहे. त्यामुळे मेक इन इंडियाखाली देशामध्ये सेमीकंडक्टर चीप उत्पादनाला चालना देण्यासाठी मोठ्या योजना सरकारने जाहीर केलेल्या आहेत. या अर्थसंकल्पामधून त्या कागदावरच्या घोषणा प्रत्यक्षात उतरवण्याच्या दिशेने काही पावले टाकली जाऊ शकतात.
क्रिप्टोकरन्सीचा विषय गेले काही महिने चर्चेत आहेत. त्याबाबत स्पष्ट धोरणाची आवश्यकता आहे. जग बदलत चालले आहे. तंत्रज्ञान बदलत चालले आहे, तसे आपणही बदलणे जरूरी असते. पारंपरिक चलनाबरोबरच अशा नव्या गोष्टींबाबतही बाह्य देशांच्या बरोबरीने जायचे असेल तर त्यासाठी काही महत्त्वाचे निर्णय सरकारला घ्यावे लागतील.
सरकार भले लोकप्रिय घोषणा करण्यास उत्सुक असेल, परंतु आर्थिक मजबुरी ही असतेच. शिवाय कोवीड काळ असल्याने आरोग्य, शिक्षण आदी क्षेत्रांसाठी भरीव तरतुदी कराव्या लागणार आहेत. त्यामुळे सरकारच्या विनियोगाला मर्यादा आहेत. एकीकडे निवडणुका नजरेसमोर ठेवून लोकप्रिय बनण्याचा सोस आणि दुसरीकडे ह्या सार्‍या प्रत्यक्षातील मर्यादा यातून अर्थमंत्री कशी कसरत करतात, दिलासा देतात की दगा ते पाहूया!
