कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवरील कालच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात जनतेला कोणताही प्रत्यक्ष दिलासा मिळू शकला नाही. मात्र, अप्रत्यक्ष गोष्टींचा विचार करता देशाच्या आत्मनिर्भरतेला आणि त्या माध्यमातून अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याचा प्रयत्न मात्र सरकारने निश्‍चितपणे केला आहे. आरोग्य आणि महामार्ग, रेल्वे आदी क्षेत्रांसाठी केलेली वाढीव आर्थिक तरतूद अर्थव्यवस्थेमध्ये नवी हालचाल उत्पन्न करील आणि त्याचा फायदा देशाला मिळेल अशी अपेक्षा त्यामागे आहे. वास्तविक, वैयक्तिक करदात्यांची प्रत्येक अर्थसंकल्पाकडून असते तशी या अर्थसंकल्पाकडूनही बरीच अपेक्षा होती, परंतु ज्येष्ठ नागरिकांची विवरणपत्र भरण्याच्या व्यापातून सुटका करण्यापलीकडे अर्थसंकल्पाने कोणताही दिलासा दिलेला नाही. उलट, अनेक वस्तूंवर कृषी अधिभार लावण्यात आलेला आहे.
सरकारची आर्थिक परिस्थिती कमालीची बिकट आहे. वित्तीय तूट सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या तीन टक्क्यांच्या आदर्श मर्यादात आणणे तर दूरच राहिले, ती कधी नव्हे एवढी प्रमाणाबाहेर जाऊन थेट साडेनऊ टक्क्यांवर जाऊन पोहोचली आहे आणि पुढील वर्षी ती फार तर ६.८ टक्क्यांपर्यंत खाली येऊन स्थिरावेल असा अंदाज आहे. त्यामुळे सरकारच्या खर्चावर अर्थातच मोठ्या मर्यादा होत्या आणि त्याचे लख्ख प्रतिबिंब अर्थसंकल्पात पडले आहे.
कर सुलभीकरणाच्या दिशेने टाकलेली अनेक पावले, निर्गुंतवणुकीकरण आणि खासगीकरणाच्या दिशेने घेतलेले निर्णय या सगळ्यातून महसुलप्राप्तीसाठीचा सरकारवरील हा दबाव स्पष्ट दिसतो. दोन बँका व एका विमा कंपनीचे खासगीकरण, एअर इंडियासह अनेक सार्वजनिक उद्योगांचे होऊ घातलेले निर्गुंतवणुकीकरण, कर विवादांच्या जलद सोडवणुकीद्वारे अतिरिक्त महसुल प्राप्त करण्याचा आटापिटा, आदींद्वारे आपली आर्थिक स्थिती सुधारण्याचा प्रयास सरकारने चालवला आहे. मात्र, एकीकडे हे करीत असताना साधनसुविधा विकासाला आर्थिक मर्यादा पडू नयेत हेही पाहिले गेल्याचे दिसते. कारण शेवटी अर्थव्यवस्थेला चालना देणे ही देखील आज काळाची गरज बनली आहे. साधनसुविधा प्रकल्पांना अर्थसहाय्यपुरवठ्यासाठी खास वाहिन्या संकल्पिण्यात आल्या आहेत. ज्या एकूण सहा स्तंभांमध्ये सीतारमण यांनी आपला अर्थसंकल्प मांडला, त्यातून मोदी सरकारच्या पूर्वीपासूनच्या दिशेचेच अनुसरण दिसून येते आहे. त्यामध्ये नावीन्यपूर्ण असे काही नाही. रस्ते, वीज, पाणी, रेल्वे, आरोग्य, स्वच्छता अशा मूलगामी गोष्टींवर मोदी सरकारचा नेहमीच भर राहिला आहे आणि हा अर्थसंकल्पही त्याच दिशेने जाणारा आहे. त्यामध्येही अर्थातच राजकीय हित सांभाळण्याचा प्रयत्नही स्पष्ट दिसतो. पश्‍चिम बंगाल, तामीळनाडू आणि केरळ या राज्यांवर डोळा ठेवून सरकारने केलेल्या घोषणा तर सरळसरळ राजकीय मतलब साधू पाहणार्‍याच आहेत.
यंदाच्या अर्थसंकल्पाला शेतकर्‍यांच्या ऐतिहासिक आंदोलनाची पार्श्वभूमी होती. नव्या कृषि कायद्यांच्या अंमलबजावणीवर अजूनही सरकार ठाम आहे. त्यामुळे आपल्या सरकारने किमान आधारभूत दराच्या बाबतीत शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या दिशेने कसे प्रयत्न चालवले आहेत हे या अर्थसंकल्पातून अधोरेखित करण्यात आले आहे. कृषी मंड्यांना साधनसुविधांसाठी निधी देण्याची बातही करण्यात आली आहे.
कोरोनाने उद्योगक्षेत्राला मोठा हादरा दिला. त्यांच्यासाठी वेळोवेळी आर्थिक पॅकेजीस अर्थमंत्र्यांनी आधीच दिलेली आहेत. त्यामुळे या अर्थसंकल्पातून आणखी काही देण्यासारखे राहिले नव्हते. व्यवसाय करण्यात सुलभता आणण्याच्या दिशेने आणखी काही पावले टाकली गेली आहेत. उत्पादन क्षेत्राला नवी चालना हवी आहे. त्यासाठी साह्य करण्याचा वायदा हा अर्थसंकल्प करतो आहे. सुमारे तेरा क्षेत्रांसाठी उत्पादन आधारित आर्थिक सवलती देणारी योजना सरकारने घोषित केली आहे. करप्रणालीच्या सुलभीकरणाच्या दिशेने अनेक पावले मोदी सरकारने आजवर टाकली. या अर्थसंकल्पातही त्याच दिशेने आणखी काही घोषणा झाल्या आहेत. त्यातून करबुडव्यांना बरेच अभयदानही मिळणार आहे, परंतु वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेल्या विवादांची सोडवणूक होऊन सरकारच्या गंगाजळीत काही भर पडेल अशी त्यामागील अपेक्षा आहे. छोट्या कंपन्यांचे हितरक्षण करण्याचा आणि स्टार्टअप्सना उत्तेजन देण्याचा प्रयत्न या अर्थसंकल्पात दिसतो. गोव्याला हीरकमहोत्सवाच्या निमित्ताने तीनशे कोटींची भेट मिळाली आहे. त्याचा योग्य विनियोग करणे शेवटी राज्य सरकारच्या हाती आहे. हीरकमहोत्सवाच्या उत्सवी सोहळ्यांसाठी नव्हे, तर ‘आत्मनिर्भर भारत, स्वयंपूर्ण गोवा’च्या अंमलबजावणीसाठी हा निधी योग्य प्रकारे खर्च होईल अशी अपेक्षा करूया!
