अर्थसंकल्प २०२१-२२ चे सहा स्तंभ
- आरोग्य आणि कल्याण
- प्रत्यक्ष आणि वित्तीय भांडवल आणि साधनसुविधा.
- भारताच्या आकांक्षापूर्तीसाठी सर्वसमावेशक विकास.
- मानवी भांडवलाचे पुनरूज्जीवन.
- नावीन्य आणि संशोधन व विकास.
- किमान सरकार व कमाल प्रशासन. *आयकर रचनेत कोणताही बदल नाही
*पेट्रोल व डिझेलसह अनेक वस्तूंवर कृषी अधिभार
*जुनी वाहने मोडीत काढण्यासाठी ऐच्छिक योजना
*आरोग्य व महामार्गांसाठी भरीव आर्थिक तरतूद
*कोविड लशीसाठी ३५ हजार कोटींची तरतूद.
*महामार्गांवर अत्याधुनिक वाहतूक व्यवस्थापन यंत्रणा.
*पर्यटन रेलमार्गांवर मोठ्या काचा असलेले खास डबे.
गोवामुक्तीच्या हीरक महोत्सवी वर्षानिमित्ताने गोव्याला तीनशे कोटी रुपयांचा निधी देण्याची घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण यांनी काल सन २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पात केली. यंदाच्या अर्थसंकल्पात वैयक्तिक करदात्यांच्या कररचनेत कोणतेही बदल करण्यात आलेले नाहीत. मात्र, केवळ निवृत्तीवेतन व ठेवींवरील व्याजावर अवलंबून असलेल्या ७५ वर्षांवरील वयाच्या करदात्यांना यापुढे आयकर विवरणपत्र भरण्याची गरज नसेल. त्यांना लागू असलेला कर बँका कापून घेतील. सहा स्तंभांवर आधारित अर्थसंकल्प श्रीमती सीतारमण यांनी यावेळी मांडला.
जुनी वाहने मोडीत काढण्यासाठी ऐच्छिक योजना
सर्व चौपदरी व सहापदरी महामार्गांवर अत्याधुनिक वाहतूक व्यवस्थापन यंत्रणा उभारणार. त्या अंतर्गत स्पीड रडार, विविध सूचना फलक, जीपीएस आधारित मदत व्हॅनची सुविधा.
महामार्गांवर अत्याधुनिक वाहतूक व्यवस्थापन
- कोविड लसीकरणासाठी या वर्षी पस्तीस हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
- भारतात बनवलेली न्यूमोकोकल लस सध्याच्या पाच राज्यांऐवजी संपूर्ण देशभरात उपलब्ध करणार. त्यामुळे वर्षाला पन्नास हजार बालमृत्यू वाचतील.
शेतकरी मंड्यांना साधनसुविधांसाठी साह्य ः
- कृषिउत्पन्न बाजार समिती मंड्यांना साधनसुविधा निर्मितीसाठी शेती साधनसुविधा निधी देणार.
- ऑपरेशन ग्रीन योजनेचा २२ नाशवंत पदार्थांसाठी विस्तार.
- ई- नाम खाली १.६८ कोटी शेतकरी जोडले गेले असून त्यांच्याद्वारे १.१४ लाख कोटींचा व्यापार. आणखी एक हजार मंडी ई नामशी जोडल्या जाणार.
बंदरांच्या खासगीकरणाच्या दिशेने
- देशातील प्रमुख बंदरे चालवण्यासाठी २ हजार कोटींचे सात प्रकल्प खासगी क्षेत्राच्या सहभागानिशी चालवणार.
- भारतीय जहाजोद्योग कंपन्यांना पाच वर्षांत १६२४ कोटींचे अनुदान साह्य मिळणार. देशातील प्रमुख बंदरे चालवण्यासाठी २ हजार कोटींचे सात प्रकल्प खासगी क्षेत्राच्या सहभागानिशी चालवणार.
- भारतीय जहाजोद्योग कंपन्यांना पाच वर्षांत १६२४ कोटींचे अनुदान साह्य मिळणार.
गगनयानचे पहिले उड्डाण डिसेंबरमध्ये
- ‘गगनयान’ चे मानवविरहित पहिले उड्डाण यंदा डिसेंबरमध्ये.
- गगनयान मिशन खाली चार भारतीय अंतराळवीरांना रशियात प्रशिक्षण दिले जात आहे.
रेल्वे मालवाहतुकीसाठी डेडिकेटेट फ्रेईट कॉरिडॉर
- वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेईट कॉरिडॉर (डीएफसी) व ईस्टर्न डीएफसी जून २०२२ पासून कार्यान्वित करणार. त्यातून मालवाहतूक खर्चात कपात.
- अशाच प्रकारचे डेडिकेटेड फ्रेईट कॉरिडॉर खडगपूर ते विजयवाडा, भुसावळ ते खडगपूर ते डांकुनी, इटारसी ते विजयवाडा आदींदरम्यान उभारणार.
- पर्यटन रेलमार्गांवर ‘विस्टा डोम एलएचबी’ कोच सुविधा.
- देशी बनावटीची स्वयंचलित रेल्वे संरक्षण यंत्रणा जास्त वर्दळीच्या व वापराच्या रेलमार्गांवर पुरवणार.
१. ७५ वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना कर विवरणपत्र भरण्याची गरज नाहीः
- केवळ निवृत्तीवेतनावर व व्याजाच्या उत्पन्नावर गुजराण करणार्‍या ७५ वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना यापुढे कर विवरणपत्र भरण्याची गरज नसेल. त्यांचा कर बँकांद्वारेे कापला जाईल.
२. आयकर विवरणपत्रात लाभांश, व्याज आदी माहिती आधीच भरलेल्या रूपातः - निर्दिष्ट रोखे, लाभांश उत्पन्न, बँकांचे व्याज इ. माहिती आयकर विवरणपत्रात आधीच भरलेल्या स्वरूपात मिळणार.
३. करविषयक प्रकरणे पुन्हा खोलण्याच्या कालमर्यादेत कपात ः - करविवाद कमी करण्यासाठी कोणतेही करविषयक प्रकरण पुन्हा उघडण्याची मर्यादा सहा वर्षांवरून तीन वर्षांवर आणण्यात आली आहे.
- गंभीर करबुडवेगिरीच्या प्रकरणांत ५० लाखांहून अधिक उत्पन्न दडवल्याचा पुरावा असेल तरच ते प्रकरण प्रधान मुख्य आयुक्तांच्या संमतीने १० वर्षांच्या आत उघडता येईल.
४. करविवाद सोडवणुकीसाठी विवाद सोडवणूक समिती ः - ५० लाख रुपयांपर्यंतचे करपात्र उत्पन्न असलेल्या व १० लाख रुपयांपर्यंतचे विवादित उत्पन्न असलेल्या करदात्यांसाठी विवाद सोडवणूक समिती स्थापन करणार.
- राष्ट्रीय चेहरारहित आयकर गार्‍हाणे लवाद केंद्र स्थापन करणार.
- ‘विवादसे विश्वास तक’ योजनेखाली एक लाख करदात्यांनी ८५ हजार कोटींहून अधिक रकमेचे करविवाद संपुष्टात आणले.
५. डिजिटल व्यवहार करणार्‍यांना टॅक्स ऑडिटमध्ये सूटः - ९५ टक्के व्यवहार डिजिटली करणार्‍यांसाठी कर लेखापरिक्षणासाठीची मर्यादा पाच कोटींवरून दहा कोटींवर.
- लाभांश उत्पन्नावरील अग्रीम कर देणे केवळ लाभांश प्राप्त झाल्यानंतरच लागू.
- आरईआयटी/इन्व्हॅआयटीवरील लाभांश टीडीएसमुक्त.
६. विदेशस्थ भारतीयांसाठी लाभ ः - अनिवासी भारतीयांसाठी त्यांच्या विदेशी निवृत्तीवेतन खात्यांसंबंधी नियम अधिसूचित करणार.
- विदेशी गुंतवणूकदारांसाठी लाभांश उत्पन्नावरील करकपात कमी दरात.
७. परवडणार्‍या घरांच्या खरेदीदारांसाठी अतिरिक्त व्याज सवलतः - परवडणारी घरे खरेदी करणार्‍यांसाठी मार्च २२ पर्यंत घेतलेल्या घरावरील कर्जासाठी दीड लाख रुपयांपर्यंत अतिरिक्त व्याज कपातीस मुभा.
- परवडणार्‍या गृहप्रकल्पांसाठीची करसवलत मार्च २०२२ पर्यंत वाढवली.
८. छोट्या विश्वस्त संस्थांना दिलासा ः - छोट्या विश्वस्त संस्थांच्या वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा एक कोटींवरून पाच कोटींपर्यंत वाढवली.
- स्टार्टअप्सना करसवलत मिळवण्यासाठी आणखी एक वर्ष मुदतवाढ. स्टार्टअप्समधील भांडवली लाभ सवलत ३१ मार्च २०२२ पर्यंत वाढवली.
- कर्मचार्‍याच्या योगदानाचा वाटा उशिरा भरणार्‍या मालकांना त्यातून सूट मिळणार नाही.
९. छोट्या जीएसटी करदात्यांसाठी सुविधा ः - छोट्या जीएसटी करदात्यांसाठी तिमाही विवरणपत्र व मासिक भरणा सुविधा.
- आधी भरलेले संपादनसुविधा असलेले जीएसटी विवरणपत्र.
- इलेक्ट्रॉनिक इन्व्हॉईस सिस्टम.
- जीएसटीएन यंत्रणेची क्षमता वाढवली.
- करबुडवे शोधण्यासाठी डीप ऍनालिटिक्स व आर्टिफिशल इंटेलिजन्सचा वापर.
१०. सोने व चांदीवरील सीमा शुल्क तर्कसंगत बनवणार. - सोने आणि चांदीवरील सीमा शुल्कात यापूर्वी वाढ करण्यात आली होती. मात्र आता ते शुल्क तर्कसंगत प्रमाणात लागू करण्याची घोषणा.
काय स्वस्त, काय महाग?
स्वस्त ः
- सोने व चांदी
- चामड्याच्या वस्तू
- नायलॉनचे कपडे
- लोखंड, पोलाद व तांब्याच्या वस्तू
- प्लॅटिनम
- वैद्यकीय उपकरणे
महाग ः
- कापूस
- पॉलिकार्बोनेट
- आयात केलेले वाहनांचे सुटे भाग
- सौर सेल, दिवे व इन्व्हर्टर
- मोबाईल फोन व चार्जर
- आयात केलेले मौल्यवान खडे
- आयात केलेले एसी व फ्रीजचे कॉम्प्रेसर
रुपया असा येतो
कर्ज व इतर देणी – ३६ पैसे
निगम कर – १३ पैसे
आयकर – १४ पैसे
सीमाशुल्क – ३ पैसे
केंद्रीय उत्पादन शुल्क – ८ पैसे
वस्तू व सेवा कर – १५ पैसे
करेतर महसुल – ६ पैसे
कर्जेतर भांडवली महसुल – ५ पैसे
रुपया असा जातो
केंद्र प्रायोजित योजना – ९ पैसे
केंद्रीय योजना – १३ पैसे
व्याज देणी – २० पैसे
संरक्षण – ८ पैसे
आर्थिक सहाय्य – ९ पैसे
वित्त आयोग व इतर – १० पैसे
करांतील राज्यांचा
वाटा – १६ पैसे
निवृत्ती वेतन – ५ पैसे
इतर खर्च – १० पैसे
देशाची आर्थिक स्थिती ः
वित्तीय तूट ९.५ टक्क्यांवर!
- सन २०२१-२२ मध्ये वित्तीय तूट सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ६.८ टक्के असेल असा अंदाज. सन २०२०-२१ ची वित्तीय तूट ९.५ टक्के.
- पुढील वर्षी एकूण बारा लाख कोटींचे कर्ज स्वीकारले जाणार.
- सन २०२५ – २६ पर्यंत वित्तीय तुटीची पातळी ४.५ टक्क्यांच्या खाली नेण्याचे लक्ष्य.
- भारतीय आपत्कालीन निधी पाचशे कोटींवरून तीस हजार कोटींवर नेणार.
१. आरोग्य व कल्याण ः
आरोग्यासाठीच्या आर्थिक तरतुदीत यंदा १३७ टक्के वाढ ः
- आरोग्य व कल्याण यासाठी यंदा २,२३,८४६ ची तरतूद. गतवर्षीच्या तुलनेत ही वाढ १३७ टक्के.
- निवारक, उपचारात्मक आणि सुधारात्मक आरोग्यावर भर देणार.
- पंतप्रधान आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना ह्या नव्या योजनेसाठी सहा वर्षांसाठी ६४,१८० कोटी रूपयांची तरतूद.
- या योजनेखाली एकात्मिक आरोग्यासाठी राष्ट्रीय संस्था उभारणार.
- १७,७८८ ग्रामीण व ११,०२४ शहरी आरोग्य व स्वास्थ्य केंद्रे उभारणार.
- चार राष्ट्रीय विषाणूशास्त्र संस्थांची उभारणी करणार.
- १५ आपत्कालीन आरोग्य शस्त्रक्रिया केंद्रे व दोन फिरती इस्पितळे कार्यान्वित करणार.
- सर्व जिल्ह्यांमध्ये एकात्मिक सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळा व ११ राज्यांत ३३८२ गट सार्वजनिक आरोग्य केंद्रे उभारणार.
- ६०२ जिल्ह्यांत गंभीर आजारांवर उपचार करणारी इस्पितळे व १२ केंद्रीय संस्था उभारणार.
- राष्ट्रीय आरोग्य नियंत्रण केंद्र, त्याच्या पाच प्रादेशिक शाखा व २० मेेट्रोपॉलिटन आरोग्य देखभाल युनिटस् यांना अधिक बळकट करणार.
- सर्व सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळांशी जोडणार्‍या एकात्मिक आरोग्य माहिती पोर्टलचा विस्तार.
- १७ नवी सार्वजनिक आरोग्य केंद्रे व सध्याच्या ३३ सार्वजनिक आरोग्य केंद्रांचे बळकटीकरण.
- जागतिक आरोग्य संघटनेसाठी प्रादेशिक संशोधन सुविधा.
- नऊ जैव सुरक्षा प्रयोगशाळा.
- मिशन पोषण २.० लागू करणार. पुरवणी पोषण कार्यक्रम आणि पोषण अभियान यांचे एकत्रीकरण करणार.
- ११२ जिल्ह्यांमध्ये पोषणवृद्धीसाठी धोरण राबवणार.
२. प्रत्यक्ष व वित्तीय भांडवल व साधनसुविधा ः
रस्ते व महामार्ग उभारणीसाठी १,१८,१०१ लाख कोटींची तरतूदः
- रस्ते व महामार्ग उभारणीसाठी त्या मंत्रालयाला १,१८,१०१ लाख कोटींची तरतूद. त्यापैकी १,०८,२३० कोटी हे भांडवली साह्य.
- ५.३५ लाख कोटींच्या भारतमाला परियोजनेसाठी ३.३ लाख कोटींची १३ हजार किलोमीटर रस्त्यांची कामे सुरू. ८,५०० किलोमीटरची कामे मार्च २०२२ पर्यंत पूर्ण करणार.
- ११ हजार कि. मी. चे राष्ट्रीय महामार्ग कॉरिडॉर मार्च २०२२ पर्यंत पूर्ण करणार.
- तामीळनाडू, केरळ, पश्‍चिम बंगाल व आसाममध्ये आर्थिक कॉरिडॉर उभारणार.
- दिल्ली – मुंबई एक्सप्रेसवेच्या उर्वरित २६० कि. मी.चे काम ३१ मार्च पूर्वी सुरू करणार.
- बेंगलुरू – चेन्नई एक्स्प्रेसवेचे २७८ कि. मी. चे काम या आर्थिक वर्षात सुरू करणार. बांधकाम २०२१-२२ मध्ये होणार.
- कानपूर – लखनौ, दिल्ली – डेहराडून, रायपूर – विशाखापट्टणम, चेन्नई – सालेम, अमृतसर जामनगर आदी महामार्गांची कामे हाती घेणार.
- दिल्ली – कटरा महामार्गाचे बांधकाम २०२१-२२ मध्ये सुरू करणार.
- रेल्वेसाठी १,१०,०५५ कोटींची तरतूद, ज्यापैकी १,०७,१०० कोटी हे भांडवली खर्चासाठी.
- सन २०३० पर्यंत भविष्यवेधी रेल्वे व्यवस्था उभारण्यासाठी राष्ट्रीय रेल आराखडा.
- ब्रॉडगेज मार्गांचे १०० टक्के विद्युतीकरण डिसेंबर २०२३ पर्यंत पूर्ण करणार.
- मेट्रो रेल नेटवर्कचा विस्तार करून व त्यांची शहर बससेेवेशी सांगड घालून सार्वजनिक वाहतुकीचे प्रमाण वाढवणार. कोची, चेन्नई, नागपूर आदी मेट्रोंसाठी अर्थसाह्य.
- २० हजार बसगाड्या चालवण्यासाठी नावीन्यपूर्ण पीपीपी मॉडेल.
- वस्त्रोद्योग क्षेत्रात मोठ्या गुंतवणुकीचे टेक्स्टाईल पार्क. तीन वर्षांत असे सात पार्क उभारणार.
- ७४०० साधनसुविधा प्रकल्पांस राष्ट्रीय साधनसुविधा वाहिनीचा लाभ देणार.
- साधनसुविधांच्या आर्थिक साह्यासाठी विकास वित्तीय संस्था (डीएफआय) उभारणीसाठी २० हजार कोटींची तरतूद.
- साधनसुविधा प्रकल्पांना कर्ज देण्यासाठी डीएफआयखाली ३ वर्षांत पाच लाख कोटींची तरतूद.
- सर्वंकष राष्ट्रीय हायड्रोजन ऊर्जा मिशन २०२१-२२ कार्यान्वित करणार.
- उज्ज्वला योजनेचा आणखी १ लाख कोटी लाभार्थींपर्यंत विस्तार.
- पुढील ३ वर्षांत शहरी गॅस वितरणाखाली आणखी १०० जिल्हे आणणार. जम्मू काश्मीरमध्ये गॅसवाहिनी प्रकल्प.
- सोन्याच्या विनिमयासाठी रेग्युलेटेड गोल्ड एक्स्चेंजेस. ‘सेबी’ नियामक म्हणून काम पाहणार.
- भारतीय सौर ऊर्जा महामंडळास १ हजार कोटींचे भांडवली साह्य व भारतीय पुनर्ऊर्जा विकास एजन्सीला दीड हजार कोटींचे साह्य.
- विमाक्षेत्रामध्ये थेट विदेशी गुंतवणूक वाढवणार. सध्याच्या ४९ टक्क्यांवरून ७४ टक्क्यांवर नेणार.
- सार्वजनिक उद्योगांत वीस हजार कोटींचे भांडवली साह्य.
- ठेवीदारांना कालबद्धरीत्या त्यांच्या विम्याच्या प्रमाणात ठेवी मिळाव्यात यासाठी डीआयसीजीसी कायदा, ६१ मध्ये बदल करणार.
- सेक्युरिटायझेशन अँड रीकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनान्शियल असेटस् अँड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्युरिटी इंटरेस्ट म्हणजेच ‘सारफेसी’ कायद्याखालील कर्जवसुलीसाठी किमान कर्जाचा आकार ५० लाख रुपयांवरून २० लाख रुपयांपर्यंत खाली आणणार.
- तेरा क्षेत्रांसाठी उत्पादन आधारित अनुदान योजनाः(पीएलआय)
- त्यासाठी १.९७ लाख कोटींची पुढील पाच वर्षांसाठी व १३ क्षेत्रांत तरतूद.
- आत्मनिर्भर भारत योजनेखाली उत्पादनक्षेत्रात जागतिक स्पर्धक निर्माण करण्यास चालना.
- उत्पादक कंपन्या जागतिक व्यापार साखळीचा एकात्मिक भाग बनाव्यात व स्पर्धात्मकता यावी यासाठी साह्य.
३. ः भारताच्या आकांक्षापूर्तीसाठी समावेशक विकास ः
सर्व कृषि उत्पादनांवर किमान दीडपट आधारभूत दरः
- सर्व कृषि उत्पादनांसाठी उत्पादन खर्चाच्या किमान दीडपट आधारभूत दर देणार.
- सन २०१३-१४ च्या तुलनेत सर्व पिकांच्या शेतकर्‍यांना वितरीत झालेल्या आधारभूत किंमतीच्या प्रमाणात वाढ.
- स्वामित्व योजना सर्व राज्यांना लागू करणार. आतापर्यंत १,२४१ गावांतील १.८० लाख मालमत्ता धारकांना कार्डे वितरीत.
- कृषिकर्जाचे लक्ष्य १६.५ लाख कोटी. पशुसंवर्धन, दुग्धोत्पादन, मच्छीमारी ही केंद्रित क्षेत्रे.
- ग्रामीण साधनसुविधा विकास निधी तीस हजार कोटींवरून चाळीस हजार कोटींवर नेणार.
- लघु जलसिंचनासाठीचा निधी दहा हजार कोटींवर नेणार.
- आधुनिक मच्छीमारी बंदरे व जेटी विकसित करण्यासाठी गुंतवणूक.
- कोची, चेन्नई, विशाखापट्टणम, पारादीप व पेटुआघाट या पाच मच्छीमारी बंदरांचा आर्थिक केंद्रे म्हणून विकास करणार.
- सागरी वनस्पतींसाठी तामीळनाडूत बहुद्देशीय सीवीड पार्क.
- स्थलांतरित मजुरांसाठी एक राष्ट्र एक रेशन कार्डाचा लाभ. आतापर्यंत ३२ राज्यांतील ८६ टक्के लाभार्थींना लाभ. येत्या काही महिन्यांत उर्वरित चार राज्यांत विस्तार.
- असंघटित मजूर, स्थलांतरित मजूर यांच्या माहितीसाठी पोर्टल उभारणार.
- चार मजूर कायद्यांची अंमलबजावणी.
- कर्मचारी राज्य विमा महामंडळाखालील किमान वेतन सर्व प्रकारच्या कामगारांस लागू.
- अनुसूचित जाती, जमाती व महिलांसाठी स्टँड अप इंडिया योजना.
४. मानवी भांडवलाचे पुनरूज्जीवन ः
पंधरा हजार शाळा नव्या शैक्षणिक धोरणाखाली आदर्श शाळा बनवणारः
- पंधरा हजार शाळांमध्ये नव्या शैक्षणिक धोरणाचा अवलंब करून आदर्श शाळा बनवणार.
- १०० नव्या सैनिकी शाळा उभारणार.
- एका शहरातील सर्व सरकारी महाविद्यालये, विद्यापीठे, संशोधनसंस्था एकत्र आणण्याची व्यवस्था. त्यासाठी विशेष अनुदान.
- लेहमध्ये केंद्रीय विद्यापीठ उभारणार.
- वनवासी क्षेत्रांत ७५० एकलव्य आदर्श निवासी शाळा.
- अनुसूचित जमातींसाठी पोस्ट मॅट्रिक स्कॉलरशीप स्कीम ही सुधारित शिष्यवृत्ती योजना. तिचा अनुसूचित जातींतील चार कोटी विद्यार्थ्यांना लाभ मिळणार.
- युवकांसाठी सध्याच्या ऍप्रेंटिस योजनेत सुधारणा.
५. नावीन्य आणि संशोधन व विकासः
भारतीय भाषांत अनुवादासाठी राष्ट्रीय भाषानुवाद मिशन
- भारतीय भाषांत प्रशासनविषयक माहिती उपलब्ध करून देण्यासाठी राष्ट्रीय भाषानुवाद मिशन.
- जुलै २०१९ मध्ये घोषित राष्ट्रीय संशोधन फाऊंडेशनसाठी पन्नास हजार कोटींची पाच वर्षांत तरतूद.
- न्यू स्पेस इंडिया लि. द्वारे पीएसएलव्ही – सीएस ५१ द्वारे ब्राझीलचा अमेझोनिया व काही भारतीय उपग्रह अवकाशात सोडणार.
- खोल सागरी मिशन सर्वेक्षणासाठी चार हजार कोटींची पाच वर्षांत तरतूद.
६. किमान सरकार, कमाल प्रशासन ः
पहिल्यावहिल्या डिजिटल जनगणनेसाठी तरतूद
- देशातील पहिल्या डिजिटल जनगणनेसाठी ३७६८ कोटींची तरतूद.
- नॅशनल कमिशन फॉर अलाइड हेल्थकेअर प्रोफेशनल्स द्वारे ५६ संबद्ध आरोग्यविषयक क्षेत्रांचे नियमन.
- नॅशनल नर्सिंग अँड मिडवायफरी कमिशन विधेयक परिचारिका क्षेत्राच्या नियमनासाठी.
- आसामच्या चहा मळ्यांतील कामगारांसाठी एक हजार कोटींची तरतूद.
पेट्रोल व डिझेलवर कृषी अधिभार
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आपल्या अर्थसंकल्पात पेट्रोलवर प्रति लीटर अडीच रुपये व डिझेलवर प्रतिलिटर चार रुपये कृषी अधिभार लागू करण्याची घोषणा काल केली आहे. मात्र, सध्या अबकारी करांत थोडी घट केल्याने पेट्रोल व डिझेलचे दर वाढणार नाहीत असे त्यांनी सांगितले. इतर अनेक वस्तूंवरही कृषी अधिभार लागू करण्यात आला आहे. मद्यावर १०० टक्के कृषी अधिभार लागू करण्यात आला असून सोने व चांदीच्या बिस्किटांवर २.५ टक्के, कच्च्या पाम तेलावर १७.५ टक्के, कच्च्या सोयाबीन व सूर्यफुलांच्या तेलावर २० टक्के, सफरचंदांवर ३५ टक्के, तर वाटाण्यांवर ४० टक्के अधिभार लावण्यात आला आहे. २ फेब्रुवारीपासून तो लागू होईल.
दोन बँका व एका विमा कंपनीचे खासगीकरण
आयडीबीआय व्यतिरिक्त सार्वजनिक क्षेत्रातील दोन बँका व एका विमा कंपनीचे खासगीकरण करणार असल्याची माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी काल दिली, मात्र त्या बँका व विमा कंपनी कोणती हे स्पष्ट केले नाही. आणखी खासगीकरणासाठी उद्योग शोधण्याचे काम नीती आयोगाकडे सोपवण्यात आल्याचे त्या म्हणाल्या.
भारत पेट्रोलियम, एअर इंडिया, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आयडीबीआय बँक, बीईएमएल, पवन हंस, नीलांचल इस्पात निगम लि. आदींचे निर्गुंतवणुकीकरण २०२१-२२ पर्यंत पूर्ण करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. भारतीय आयुर्विमा महामंडळासाठी आयपीओ काढणार असल्याचेही त्यांनी घोषित केले, तसेच राज्य सरकारांनी त्यांच्या सार्वजनिक उद्योगांचे खासगीकरण करावे यासाठी केंद्रीय निधीतून प्रोत्साहन दिले जाईल असे सीतारमण म्हणाल्या.
उच्च शिक्षण आयोगाची कार्यवाही करणार
- उच्च शिक्षण आयोग स्थापनेसाठी कायदा करणार. प्रमाणिकरण, मान्यता, नियमन व निधीपुरवठा या सर्व गोष्टी एका छत्राखाली येणार.
