- शैलेंद्र देवळणकर
सौदी अरेबियातील अरामको या सर्वांत मोठ्या तेलशुद्धीकरण कंपनीवर झालेल्या ड्रोन हल्ल्यांमुळे भारतासह संपूर्ण जगावरच इंधनदरवाढीचे ढग दाटले आहेत. या हल्ल्याची जबाबदारी हुती या येमेनमधील बंडखोर गटाने घेतली असली तरी अमेरिकेच्या मते या हल्ल्यामागे इराणचा हात आहे. त्यामुळे अमेरिका इराणविरोधात आक्रमक पावले उचलण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. परिणामी आखातातील वातावरण तणावपूर्ण बनले आहे. या सर्वांमुळे इंधनाचा प्रश्‍न बिकट बनण्याची चिन्हे आहेत.
१४ सप्टेंबर रोजी सौदी अरेबियामधील सरकारी मालकी असणार्‍या सर्वांत मोठ्या तेलशुद्धीकरण प्रकल्पावर चार ड्रोनच्या साहाय्याने भीषण हल्ला करण्यात आला. या हल्ल्यामुळे रिङ्गायनरीचे प्रचंड नुकसान झाले असून त्याचा मोठा परिणाम तेलाच्या आंतरराष्ट्रीय किंमतीवर आणि अर्थकारणावरही झाला आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किंमती मोठ्या प्रमाणावर वाढल्या आहेत. याचे प्रतिकूल परिणाम भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर होणार आहेत. आधीच भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये मरगळ आलेली आहे. महागाईचा दर कमी राखण्यात सरकारला यश आलेले असतानाच कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी वाढ झाली, तर त्यामुळे अर्थव्यवस्थेपुढील आव्हाने अधिक गडद होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या घटनेकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. भारताने तत्काळ पावले उचलण्याची गरज आहे. अरामकोवर झालेला हल्ला कोणी, का केला आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारावर त्याचे काय परिणाम होतील, मुख्यत्वे आपल्यावर त्याचे काय आणि कसे परिणाम होईल हे पाहणे महत्त्वाचे आहे.
सौदी अरेबियाच्या तेल शुद्धीकरण प्रकल्पावर ड्रोन हल्ला झाल्यानंतर येमेन या देशातील हुती या बंडखोर गटाने याची जबाबदारी घेतली. येमेन हा सौदी अरेबियाचा शेजारी देश आहे. हुतीने जबाबदारी घेतली असली तरी अमेरिकेच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी या हल्ल्यामागे इराणचा हात आहे, असे म्हटले आहे. यावरून एक गोष्ट स्पष्ट होते आहे की आखाती देशातील शिया आणि सुन्नीपंथीयांमधील वाद पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर येतो आहे. किंबहुना, हा सुप्त संघर्षच या हल्ल्याला जबाबदार आहे.
२०१५ पासूनच येमेनमध्ये यादवी युद्ध सुरू आहे. येमेन सरकार एका बाजूला आणि दुसर्‍या बाजूला हा बंडखोर गट आहे. तो येमेनपासून वेगळे होण्याचे प्रयत्न करत आहे. येमेनच्या सरकारला सौदी अरेबियाचा पाठिंबा आहे; कारण येमेन हा सुन्नीबहुल देश आहे. हुती गट हा शिया बहुल गट असून त्याला इराणचा पाठिंबा आहे. त्यामुळे या संघर्षाच्या माध्यमातून इराण आणि सौदी अरेबिया हे अप्रत्यक्षपणे समोरासमोर आले आहेत. इराणच्या पाठिंब्याशिवाय हुती गट जो गेली चार वर्षे सातत्याने संघर्ष करतो आहे, तो टिकूच शकला नसता. आत्ताचा ड्रोन हल्ला हादेखील अत्यंत प्रगत तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने झाला असून तो इराणच्या मदतीशिवाय शक्यच नव्हता. त्यामुळे हल्ल्यामागे इराणचा हात असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
नुकतीच अमेरिकेने उपग्रहाकडून मिळालेली चित्रे प्रसिद्ध केली आहेत. त्या आधारे या हल्ल्यामध्ये इराणचा हात आहे हे स्पष्ट झाल्यास कदाचित पुन्हा अमेरिका इराणविरोधात काही कृती करू शकतो. मध्यंतरी, अमेरिकेचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार जॉन बोल्टॉन होते, त्यांना ट्रम्प यांनी काढून टाकले; मात्र ते कट्टर इराणविरोधक होते. त्यांना काढून टाकल्यानंतर अमेरिकेची इराणबाबतची भूमिका सौम्य झाली आहे असे वाटत असतानाच, अमेरिकेतील सिनेटर्सनी इराणवर तत्काळ कारवाई करावी अशी मागणी केली आहे. या मागणीचा जोर इतका तीव्र आहे की, त्यामुळे इराणविरोधात अमेरिकेतील वातावरण तापले आहे. याची दखल घेत अमेरिकेने इराणविरोधात कारवाई केली किंवा ड्रोन हल्ले केले तर परिस्थिती अधिक बिघडेल. काही महिन्यांपूर्वीच, अमेरिकेने ड्रोन हल्ल्याची तयारी केली होती; मात्र आयत्यावेळी माघार घेण्यात आली होती. सध्या एकूण वातावरण तणावपूर्ण बनले आहे. आताच्या परिस्थितीचा आंतरराष्ट्रीय तेल व्यापारावर अत्यंत प्रतिकूल परिणाम होणार आहे आणि त्यामुळे भारताची चिंता येत्या काळात आणखी वाढणार असल्याची चिन्हे आहेत.
या सर्व घटनांच्या पार्श्‍वभूमीवर एक प्रश्‍न सहजगत्या उपस्थित केला जातो की, एका देशातील तेलशुद्धीकरण प्रकल्पावर झालेल्या हल्ल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारातील तेलाच्या किंमतींवर कसा काय परिणाम झाला? याचे उत्तर जाणून घेण्यासाठी अरामकोचा जागतिक तेलबाजारातील हिस्सा लक्षात घ्यायला हवा. आज जागतिक बाजारपेठेची तेलाची एकूण गरज १०० दशलक्ष बॅरल प्रतिदिन इतकी आहे. यापैकी १० दशलक्ष बॅरलची निर्मिती एकटा सौदी अरेबिया हा देश प्रतिदिन करत असतो. सौदी अरेबियातील एकूण तेलउत्पादनापैकी ५० टक्के उत्पादन एकट्या अरामकोमध्ये होते.हा हल्ला झाल्यानंतर सौदी अरेबियाचे तेल उत्पादन प्रतिदिवस ५७ लाख बॅरलनी म्हणजेच जवळपास ५ टक्क्यांपर्यंत कमी झाले आहे. ओपेक या तेल निर्मिती देशांच्या संघटनेतील अत्यंत प्रभावी देश म्हणून सौदी अरेबिया ओळखला जातो. त्याचप्रमाणे आखाती देशांतील सर्वाधिक तेलनिर्मिती करणारा आणि तेल निर्यात करणारा हा देश आहे. जागतिक स्तरावर ङ्गार मोठ्या प्रमाणावर देशांच्या अर्थव्यवस्था सौदी अरेबियावर अवलंबून आहेत. त्यात भारताचाही समावेश आहे. सौदी अरेबिया भारतासाठी सर्वात मोठा तेलपुरवठादार देश आहे. त्यामुळे सौदी अरेबियावर विसंबून असलेल्या सर्वच देशांना या हल्ल्याची झळ बसणार आहे.
गेली अनेक वर्षे आखाती प्रदेशातील परिस्थिती अस्थिर असली तरीही तेलाचा दर सर्वसाधारणपणे ६० डॉलर प्रति बॅरल यादरम्यानच राहिला होता. त्यात चढउतार होत राहिले असले तरी सरासरी विचार करता ङ्गारशी वाढ झाली नव्हती. पण ड्रोन हल्ल्यानंतर मात्र काही तासांतच कच्च्या तेलाच्या किमतीत १० डॉलरची वाढ होऊन ती ७० डॉलर झाली. भारतासाठी ही गोष्ट नक्कीच नकारात्मक आहे, याचे कारण आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाची किंमत १० डॉलरने वाढल्यास भारताचे साधारण ११ हजार ५०० कोटी रूपये नुकसान होते. तसेच अर्थतज्ज्ञांच्या मते १० डॉलरने तेलाच्या किंमतीत वाढ झाली तर महागाईचा दर अर्ध्या टक्क्यांनी वाढण्याची शक्यता असते. त्यामुळे आताच्या तेलदर उसळीचे भारतावर गंभीर परिणाम होणार आहेत, कारण तेल आयातीसाठी जास्तीचा पैसा खर्च करावा लागणार आहे.
भारताच्या एकूण तेल गरजेपैकी ८० टक्के गरज ही परदेशातून तेल आयात करूनच भागवली जाते. त्यापैकी ७० टक्के गरज ही एकट्या आखाती प्रदेशातून भागवली जाते. त्यातील १८ टक्के गरज ही सौदी अरेबियाकडून भागवली जाते. गेली २० वर्षे सौदी अरेबिया हा भारताचा सर्वोच्च तेल पुरवठादार देश राहिला आहे. काही काळ इराकने सौदी अरेबियाची जागा घेतली होती, मात्र आता पुन्हा सौदी अरेबिया अग्रस्थानी आला आहे. पण आता हा देश संकटात सापडल्यामुळे भारताला आता तेवढेच तेल विकत घेताना अधिक पैसा खर्च करावा लागेल. हा जास्त पैसा द्यावा लागणार याचा अर्थ भारताला मोठ्या प्रमाणावर वित्तीय तूट सहन करावी लागेल, कारण तेलाची किंमत अदा करताना आयात निर्यातीचे गणित बिघडते आणि चालू खात्यावरील तूट येते. पण भारताला त्याशिवाय पर्याय नाही, कारण आजघडीला देशातील तेलसाठवणूक करणार्‍या प्रकल्पांची क्षमता १० दशलक्ष टन आहे. हा साठा केवळ ७ दिवस पुरेल. पण त्यानंतर या तेलशुद्धीकरण प्रकल्पांचे नुकसान भरून काढले नाही, दुरूस्ती झाली नाही तर मात्र भारताला मोठ्या समस्येला सामोरे जावे लागेल. भारतात पेट्रोल-डिझेलच्या किमतीत तब्बल ५-६ रुपयांची वाढ होऊ शकते. आता त्या वाढल्या तरीही त्याचा परिणाम अर्थव्यवस्थेवर होऊ शकतो. लोक पेट्रोल डिझेलचा वापर कमी करतील आणि वापर कमी झाल्यामुळे अर्थव्यवस्थेला आणखी मरगळ येईल. कारण सध्याही वापर कमी असल्यानेच अर्थव्यवस्थेत सुस्ती आली आहे. दुसरा परिणाम म्हणजे, महागाईचा भडका उडून लोकांमध्ये असंतोष वाढू शकतो, त्याचे सामाजिक परिणाम होतील. हे टाळण्यासाठी आठवडाभर भारताकडे वेळ आहे, त्यासाठी तत्काळ पावले उचलली पाहिजेत.
सद्यस्थितीत भारताने अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन योजना तयार कराव्या लागतील. सध्या भारताला सौदी अरेबियाकडून पूर्ववत तेल पुरवठा सुरू झाला नाही तर इराणचा पर्यायही नाही, कारण इराणकडून भारताने तेल घेणे बंद केले आहे. त्यामुळे भारतासाठी इराकचा पर्याय आहे, तो वापरावा लागेल. थोडक्यात, भारताला तेलपुरवठ्याबाबत विविधता आणावी लागेल. यासाठी एक म्हणजे व्हेनेत्झुएला, दुसरा लिबीया आणि तिसरा नायजेरिया या तीन देशांकडे लक्ष केंद्रीत करावे लागेल. तसेच अमेरिकेकडून अधिक तेल घेऊ शकतो. रशियाकडूनही तेल आयात करू शकतो. अर्थात या सर्वांमध्ये एक गोष्ट लक्षात ठेवावी लागेल की सौदी अरेबिया १० दशलक्ष बॅरल दिवसाचे उत्पादन करतो त्यापेक्षा थोडे कमी उत्पादन अमेरिका आणि रशिया करतो. अमेरिकेने आता उत्पादन वाढवले आहे. त्यामुळे भारत अमेरिकेकडून तत्काळ गरज भागवू शकतो. आखाती प्रदेशातील सातत्याने संघर्षमय अस्थिर परिस्थितीचा विचार करता भारताला तेलपुरवठादारांचे अन्य पर्याय शोधावेच लागणार आहेत. पुन्हा एकदा ट्रम्प यांच्याशी सौदेबाजी करून इराणकडून तेल आयात करू शकतो का याची चाचपणी केली पाहिजे.
दुसरीकडे दीर्घकालीन उपाययोजनांमध्ये, आपले कच्च्या तेलावरील अवलंबित्व कमी कसे करता येईल याचा विचार केला पाहिजे. त्यासाठी पुनर्वापर करण्याजोगी उर्जा कशी वापरू शकतो याचा विचार केला पाहिजे. कोळशाचा वापर खूप चांगला होऊ शकतो; मात्र पर्यावरण रक्षणासाठी कोळशावर बंदी आली आहे. त्यामुळे आण्विक उर्जा वापराचा विचार गांभीर्याने कऱण्याची गरज आहे. चीनने गेल्या वर्षी ३० नव्या अणुभट्‌ट्या सुरू केल्या आहेत. युरोपातील अनेक देश आण्विक उर्जेवर चालणारा देश आहे. ङ्ग्रान्स हा संपूर्णपणे १०० टक्के आण्विक उर्जेवर चालणारा देश आहे. त्यामुळे भारताला या पर्यायाचा लवकरात लवकर आणि गंभीरपणे विचार केला पाहिजे. याखेरीज सौरऊर्जेलाही भारत प्राधान्य देत आहे. त्याचाही वापर कसा वाढेल आणि हा ऊर्जापर्याय किङ्गायतशीर कसा होईल याबाबत उपायोजना कराव्या लागतील. कारण आखाती प्रदेशातील परिस्थितीत दिवसेंदिवस बिकट होणार आहे. त्यामुळे भारताने सकारात्मकतेने आण्विक उर्जा आणि सौरऊर्जेसारख्या अपारंपरिक ऊर्जास्रोतांच्या वापराचा विचार कऱणे गरजेचे आहे.
