अयोध्येतल्या अर्थकारणाला गती!

– अजय तिवारी

अयोध्येतल्या राम मंदिर बांधणीबाबतच्या पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयानं ङ्गेटाळून लावल्यानं आता राम मंदिर बांधणीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या निमित्ताने भारतीय जनता पक्षाचं आणखी एक स्वप्न पूर्ण होण्याच्या मार्गावर आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी चार महिन्यांमध्ये राम मंदिर बांधण्याचं जाहीर केलं असलं, तरी इतक्या लवकर ते पूर्ण होणं अवघड आहे. या निमित्ताने सुरु झालेल्या लगीनघाईविषयी…

सर्वोच्च न्यायालयानं नोव्हेंबर महिन्यात राम मंदिरासाठी वादग्रस्त जागा उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर त्यावर १८ पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्याची सुनावणी घटनापीठापुढे झाली. सर्वोच्च न्यायालयानं अयोध्या प्रकरणातल्या सर्व १८ पुनर्विचार याचिका ङ्गेटाळून लावल्या. त्यामुळे अयोध्येत राम मंदिरच होणार हे पुन्हा एकदा अधोरेखित झालं. पुनर्विचार याचिकांपैकी नऊ याचिका पक्षकारांकडून तर नऊ याचिका अन्य व्यक्तींनी दाखल केल्या होत्या. या याचिकांच्या गुणवत्तेबाबतही विचार करण्यात आला होता. यापूर्वी निर्मोही आखाड्याकडून पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आली होती. आपल्या याचिकेत निर्मोही आखाड्यानं, अयोध्या निर्णयाच्या एक महिन्यानंतरही राम मंदिर ट्रस्टनं आपली भूमिका निश्चित केली नसल्याचं म्हटलं होतं. त्यामुळे न्यायालयानं याबाबत स्पष्ट आदेश द्यावेत, अशी मागणी करण्यात आली होती. तीही निकाली निघाली आहे. सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्यासह न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती अशोक भूषण, न्यायमूर्ती एस. अब्दुल नजीर आणि न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांनी या प्रकरणाची सुनावणी केली. न्यायमूर्ती संजीव खन्ना हे या घटनापीठात नवे होते. न्यायमूर्ती रंजन गोगोई निवृत्त झाल्यानं त्यांच्या जागी संजीव खन्ना घटनापीठात होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी येत्या चार महिन्यांमध्ये अयोध्येत गगनचुंबी राम मंदिर बांधलं जाईल, असं आश्वासन दिलं. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी राममंदिराच्या उभारणीसाठी ११ रुपये आणि एक विट देण्याचं आवाहन नागरिकांना केलं आहे. अयोध्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या मूळ निवाड्याला नुकताच एक महिना झाला. सर्वोच्च न्यायालयानं राम मंदिर ट्रस्ट स्थापन करण्याचा आदेश दिला होता. त्याबाबत संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात निर्णय होईल, असं वाटलं होतं; परंतु काहीच झालं नाही. आता कदाचित जानेवारी महिन्यात विशेष अधिवेशन बोलवून त्याबाबत निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
या महिनाभरात अयोध्येतल्या परिस्थितीत बदल झाला; परंतु अपेक्षित पायाभूत विकासाच्या दृष्टीनं बदल दृष्टिपथात दिसत नाही. दुसरीकडे अयोध्येत राम मंदिरच नव्हे, तर अयोध्यानगरीचा विकास करण्याचं नियोजन सुरू आहे.
सरकारनं अयोध्येत आधुनिक धार्मिक नगरी साकारण्यासाठी ५० हजार कोटी रुपयांची योजना तयार केली आहे. त्याला अद्याप मंजुरी मिळालेली नाही. प्रशासनानं नवीन ४१ गावं अयोध्या नगरपालिकेत सामील करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जिल्हा प्रशासनानं तसा प्रस्ताव राज्य मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीसाठी सरकारला पाठवला आहे. ३० डिसेंबरपर्यंत त्यास मंजुरी मिळू शकते. अयोध्येत जमिनीच्या किमती गगनाला भिडल्या आहेत. देशभरातले मोठे धार्मिक आणि सामाजिक ट्रस्ट अयोध्येत धर्मशाळा, वसतिगृह, हॉटेल व्यवसायासाठी जागेचा शोध घेत आहेत. रामजन्मभूमी परिसराजवळ अमांवा मंदिरात राम रसोई लंगर सुरू झालं आहे. पर्यटनमंत्री डॉ. नीलकंठ तिवारी यांनी अयोध्येत २०० खोल्यांचं हॉटेल उभारण्यासाठी जमिनीचा शोध घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. रामलल्लाच्या दर्शन-पूजनासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने पूर्वीच निर्देश लागू केले. व्यवस्थेत मात्र बदल झालेला नाही. दर्शनासाठी अडचणी आहेत. आता ६७ एकर परिसराचा विकास करण्यात येणार आहे. शरयू नदीच्या किनारी धार्मिक नगरी वसवण्यात येणार आहे. रामाची २५१ मीटर उंच मूर्ती बसवण्यात येणार आहे. रामायणातल्या विविध पैलूंवर आधारित चित्रं त्यात असतील. इथे राम दरबार, प्रसादालय असेल. सहादत गंज, अयोध्या सहापदरी राष्ट्रीय महामार्ग तर अयोध्या सुलतानपूर-प्रयागराज, अयोध्या-रायबरेली चारपदरी महामार्ग उभे रहात आहेत.
अयोध्येत रेल्वेवर सहा उड्डाणपूल बांधले जाणार आहेत. अयोध्या, ङ्गैजाबाद रेल्वेस्थानकांचं सौंदर्यीकरण, दुरुस्ती केली जाणार आहे. रेल्वेस्थानक परिसरात सुविधा निर्माण करण्यात येणार आहेत. अयोध्येत आंतरराष्ट्रीय विमानतळ उभारण्यात येणार असून इथून कमर्शियल उड्डाणांचं संचालन सुरू होणार आहे. अयोध्या-गोंडा क्षेत्रात बंधारा बांधण्यात येणार आहे. गुप्तार घाटापासून जम्थरापर्यंत कच्चा बंधारा बांधला जाणार आहे. पाण्यावर प्रक्रिया करणारा प्रकल्पही उभारला जाणार आहे. अयोध्येच्या महत्त्वाच्या भागात दोन पाळ्यांमध्ये स्वच्छतेचं काम केलं जाणार आहे. रामजन्मभूमीच्या सुरक्षेसाठी तैनात पोलिस, पीएसीचे जवान, अधिकार्‍यांसाठी अयोध्येत घरं बांधण्याची योजना आहे. इथे महिला ठाण्याचं प्रशासकीय भवन असेल. सहाशेजणांची बराकी असेल.
राममंदिर निर्माणासाठी वास्तू-नक्षत्रशास्त्रींचं पथक काम करत आहे. त्यात विश्‍व हिंदू परिषदेचे लोक आहेत. काही संत चैत्र रामनवमीपासून मंदिर बांधकामाला प्रारंभ करण्याची मागणी करत आहेत तर काहींनी या मुहूर्ताला विरोध केला आहे. राममंदिरासाठी ट्रस्टचा आराखडा, आकार-प्रकारावर विचारविनिमय सुरू आहे. ट्रस्टच्या स्थापनेत आणखी काही अवधी लागू शकतो. या विधेयकासाठी मकरसंक्रांती अर्थात १४ जानेवारीनंतर विशेष अधिवेशन बोलावलं जाऊ शकतं. विहिंपच्या सूत्रानुसार ट्रस्टच्या स्थापनेसाठी केंद्र सरकारच्या बैठका झाल्या आहेत. या बैठकांना गृहमंत्री अमित शहा यांची उपस्थिती होती; परंतु ट्रस्टच्या आराखड्याला अंतिम स्वरूप मिळू शकलेलं नाही. त्यामुळे दावेदारांच्या संख्येत वाढ झाली. ट्रस्टच्या सल्लागार मंडळातली नावं जवळपास निश्चित आहेत. त्यात पंतप्रधान, गृहमंत्री, उत्तर प्रदेशचे राज्यपाल अणि मुख्यमंत्री समविष्ट असतील. कार्यकारिणी सदस्यांवर घोडं अडलं आहे. ट्रस्ट स्थापन झाल्यानंतर मात्र चित्र वेगानं पालटेल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर अयोध्येत राम जन्मभूमी मंदिर निर्माण आणि विकास योजनांच्या अपेक्षेमुळे जमिनीचे भाव आकाशाला भिडले आहेत. अयोध्यानगरीच्या जवळ असलेल्या ग्रामीण भागात जमिनीच्या किमती चौपट वाढल्या आहेत. अयोध्येला जोडणारा बायपास आणि रस्त्याला लागून असलेल्या जमिनींच्या किमतीत सर्वाधिक वाढ झाली आहे. लखनऊ आणि देशाच्या संपूर्ण भागातून व्यावसायिक स्थानिक लोकांशी संपर्क साधत आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर १२ नोव्हेंबरपासून जमिनीच्या खरेदीला वेग आला आहे. एवढंच नाही, तर जमिनींच्या विक्रीच्या व्यवहारात २० टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढ झाली आहे. लोक आधीपेक्षा जास्त किंमत देऊन जमीन खरेदी करण्यास तयार आहेत; मात्र मोठ्या आकाराच्या जमिनींची खरेदी-विक्री करण्यास सध्या कोणी तयार नाही. राज्य सरकार कुठे आणि किती जमीन अधिग्रहित करणार हे स्पष्ट नाही, हे त्याचं कारण आहे. महाग जमीन खरेदी केल्यानंतर त्याच जमिनीचं अधिग्रहण सरकारनं केलं तर नुकसान होऊ शकतं. त्यामुळे सरकारच्या विकास योजनांना अंतिम स्वरूप येईल, तेव्हाच मोठ्या जमिनींचे सौदे होतील, अशी शक्यता आहे. अयोध्येच्या सर्वात जवळ मांझा बरेहटा, सहजनवा, सहजनवा उपरहा, माझा उपरहा ही चार गावं आहेत. ती शरयू नदीच्या किनार्‍यावर आहेत. राज्य सरकार भगवान श्रीरामाची २५१ ङ्गूट उंचीची मूर्ती उभारण्यासाठी माझा जमथरा गावातली जमीन खरेदी करण्याचा विचार करत आहे. त्यासाठी १२५ कोटी रुपये एवढी रक्कम प्रकल्पाचे नोडल अधिकारी विभागीय पर्यटन अधिकार्‍याकडे आली आहे; पण अंतिम निर्णय अद्याप न झाल्यानं जमीन खरेदीची प्रक्रिया सुरू होऊ शकलेली नाही. विमानतळासाठी १०० हेक्टर जमीन खरेदी करण्याची प्रक्रिया सध्या सुरू करण्यात आली आहे.

पुजारी पदावरून वाद
राम मंदिर निर्मितीसाठी केंद्र सरकारला तीन महिन्यांमध्ये ट्रस्ट स्थापन करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. आता विश्वस्त स्थापन होण्याआधी, वर्चस्वानं बांधलेल्या मंदिरात उपासनेच्या आणि भोग रागाच्या अधिकारावर लढाई सुरू झाली आहे. गुरू बंधू आचार्य सत्येंद्र दास आणि महंत धर्म दास यांच्यासमवेत रामलला विराजमान यांचा पक्ष आणि रामजन्मभूमी न्यासचे सदस्य त्रिलोकी नाथ पांडेदेखील पुरोहित होण्याच्या शर्यतीत सामील झाले आहेत. पुजारी होण्याची ही शर्यत पंतप्रधान, मुख्यमंत्री आणि राम मंदिर स्वीकारणार्‍या राम मंदिराच्या पक्षाच्या वतीनं राम मंदिर स्वीकारणार्‍यांना लिहिलेली पत्रं देऊन सुरू झाली. या पत्राद्वारे त्यांनी १९४९ मध्ये आपले गुरु बाबा अभिराम दास यांनी राम मंदिराचे पुजारी असल्याचा उल्लेखही केला होता. महंत यांनी असंही म्हटलं आहे, की सर्वोच्च न्यायालयानं त्यांच्या आदेशानुसार आपले गुरु बाबा अभिराम दास यांना तत्कालीन पुजारी मानलं होतं. त्या आधारे, परंपरा आणि कायद्याचा हवाला देऊन तयार केलेल्या ट्रस्टमध्ये त्यांनी स्वत:ला विश्वस्त आणि पुजारी बनवण्याची मागणी केली आहे.