- कर्नल अभय पटवर्धन (निवृत्त)
भारत-चीन अथवा भारत-पाकिस्तान संबंध बिघडल्यास अमेरिका भारताच्या बाजूने उभा राहील याची शाश्‍वती नाही. अमेरिका चीनला भारतापेक्षा अधिक महत्त्व देते हे ७३ दिवसांच्या डोकलामचा तिढा आणि त्यानंतरच्या ट्रम्प यांच्या चीनभेटीनंतर जास्तच उघड झाले आहे…
१९७१ च्या भारत पाकिस्तान युद्धाच्या आधी अमेरिकी राष्ट्रपती रिचर्ड निक्सन यांनी सेक्रेटरी ऑङ्ग स्टेट हेन्री किसिंजरच्या माध्यमातून चिनी राष्ट्रपती माओ त्से तुंगची जी हुजुरी केल्यामुळे अपक्ष (नॉन अलाइड) भारताला सोव्हिएट युनियनची कास धरावी लागली. १९९० च्या दशकात राष्ट्रपती बिल क्लिटंननी चीनशी संगनमत करून भारताच्या आण्विक विकासाला आळा घालण्याची प्रक्रिया सुरू केली. १९९८ मध्येे भारताने आपला दुसरा अणस्फोट करून लांब पल्ल्याच्या क्षेपणास्त्रांचा विकास सुरू केला. १९४८ पासून इस्लामी दहशतवादाचा उपद्रव सुरू झाला. १९६० मध्ये पीपल्स लिबरेशन आर्मीने तिबेट गिळंकृत करून पारंपरिक भारत – तिबेट सीमेला वादग्रस्त भारत – चीन सीमावादात रुपांतरीत केले. अर्थात १९६२ मध्ये याला धैर्याने तोंड देणारा केवळ भारतच होता. त्यामुळे जरी अमेरिकेला भारताची साथ घेणे अथवा देणे अपरिहार्य असले, तरी भारत अमेरिका संबंध मात्र सतत दोलायमानच राहिले आहेत.
जिहादी इस्लामचा ज्वलंत प्रश्‍न आणि चीनद्वारे राजकीय तत्त्वप्रणालीच्या ङ्गेरतपासणीची प्रक्रिया त्याचप्रमाणे पाहिजे ते जबरी गिळंकृत करण्याची मनीषा यांनी २१ व्या शतकाच्या सुरवातीपासून अमेरिकेला ग्रासले आहे. जिहादी दहशतवाद आणि चीनच्या वाढत्या तांत्रिक, सामरिक आणि आर्थिक दादागिरीमुळे अमेरिकेला भारताच्या सामरिक मदतीची गरज भासू लागली आणि अमेरिकेने राष्ट्रपती जॉर्ज डब्ल्यू बुश यांना २००२ मध्ये टाइम्स आर चेंजिंग, ए स्ट्रॉंग इंडिया कॅन हेल्प प्रोव्हाईड द बॅलन्स ऑङ्ग पॉवर इन एन्टायर एशियन रिजन असे वक्तव्य करणे भाग पडले.
१९९८ च्या अणुस्ङ्गोेटानंतर भारतावर घालण्यात आलेले आर्थिक व सामरिक निर्बंध उठवून बुश प्रशासनाने भारतासोबत २००५ मध्ये संरक्षण करार आणि २००८ मध्ये आण्विक सहकार्य करार हस्ताक्षरीत केले. त्यांचे उत्तराधिकारी असलेल्या बराक ओबामांनी ‘इंडिया इज लिंचपिन ऑङ्ग यूएसेस रिबॅलन्सिंग स्ट्रॅटेजी अँड धिस इज द इनडिस्पेन्सिबल पार्टनरशिप ऑङ्ग २१ सेंच्युरी’ असे म्हटले.
जागतिक वर्चस्वाच्या चिनी झगड्यात आणि जिहादी लढ्यामध्ये अमेरिका व भारत यांच्या सामायिक सूत्रांबद्दल राष्ट्रपती बराक ओबामा यांनी २०१० मध्ये समाधान व्यक्त केले होते, तसेच भविष्यात अमेरिकेशी सुधारलेल्या आपल्या सामरिक व राजकीय संंबंधांचा उपयोग भारत चीनला सामरिक शह देण्यासाठी आणि पाकिस्तान प्रेरित धोक्याला कमी करण्यासाठी करील अशी आशा व्यक्त केली होती. चीन ज्याप्रमाणे अमेरिकेला विस्तारवादी, एककल्ली, सामरिक शक्तीची उपमा देतो, त्याचप्रमाणे भारतही चीनला वरून मित्रत्वाचा आव आणणारा, पण वेळोवेळी भारताचा अवसानघात करणारा विस्तारवादी देश ही उपमा देतो. ज्याप्रमाणे इंडोनेशियाजवळील मलाक्का सामुद्रधुनीमध्ये भारत केव्हाही आपला घात करू शकतो ही शंका चीनला सदैव सतावते. त्याचप्रमाणे इराण व मध्य पूर्वेकडे जाणार्‍या समुद्री मार्गावरील हर्मोझ सामुद्रधुनी मध्ये चीन व पाकिस्तान आपला केव्हाही घात करतील ही शक्यता भारतालाही सतत भेडसावत असते. आज मितीला चीनी नौदलाचा ओढा त्याच्या दक्षिणेकडील हिंद महासागराकडे आणि भारतीय नौदलाचा रोख त्याच्या पूर्वेकडे आहे. या समुद्री वर्चस्वासाठी आणि जिहादी लढ्यामध्ये भारताला अमेरिकेची सर्वंकष साथ अपेक्षित आहे.
२०१५ मध्ये हस्ताक्षरीत झालेल्या जॉईंट स्ट्रॅटेजिक व्हिजननंतर अमेरिका भारतामागे खंबीरपणाने उभी राहील असे वाटले होते. पण हे ङ्गोल ठरवत ऑक्टोबर- नोव्हेंबर २०१७ मधील ७३ दिवसांच्या डोकलाम तिढ्यामध्ये अमेरिकेने भारताला सर्वंकष पाठिंबा तर दिला नाहीच; उलट दोघांनी आपली वार्तालापांच्या माध्यमातून हा प्रश्‍न सोडवावा या अतिशय क्षुल्लक आणि साध्या मौखिक समर्थनाखेरीज ट्रम्प प्रशासनाने काहीही केले नाही. त्यामुळे भारत-अमेरिका सामरिक संबंधासंदर्भात आपण अवाजवी आशावादी झालो का असा प्रश्‍न उभा राहतो. अमेरिकन राष्ट्रपती ट्रम्प यांनी भारताशी असलेल्या किंवा होणार्‍या सामरिक अनुबंधांचा ढिंडोरा पिटला असला तरीही ते भारताच्या तुलनेत पाकिस्तान व चीनला जास्त महत्त्व देतात, किंबहुना जपान, पाकिस्तान, चीन व दक्षिण कोरियाच्या तुलनेत भारत शेवटच्या स्थानावर आहे हे डोकलाम तिढ्यामुळे उजागर झाले. ट्रम्प यांनी डोकलाम तिढ्यात भारताला सर्वंकष, खुला पाठिंबा का दिला नाही याची अनेक कारणे अमेरिकाधार्जिण्या संरक्षणतज्ज्ञांद्वारे देण्यात येतात.
१) ट्रम्प प्रशासन त्यावेळी अमेरिकेच्या दहशतवादी आणि अन्य अंतर्गत इमल्यांमध्ये गुंतले होते आणि भारतात पूर्ण वेळ अमेरिकी राजदूताची नियुक्ती झाली नव्हती हे पहिले कारण देण्यात येते. मात्र असे करणे ट्रम्प आणि त्यांच्या अधिकार्‍यांच्या प्रत्येक घडामोडीवर ट्विटरच्या माध्यमातून मत देण्याच्या प्रक्रियेविरुद्ध आहे हे त्यांचे समर्थक सोयीस्करपणे विसरतात. आपल्या निवडणूक प्रचारादरम्यान सतत भाषण व ट्विटरद्वारे चीनवर टीकास्र सोडणारे डोनाल्ड ट्रम्प केवळ राजदुताची नियुक्ती झाली नसल्यामुळे ७३ दिवसांच्या डोकलाम तिढ्या दरम्यान चीनवर भाष्य करू शकले नाहीत यावर विश्‍वास ठेवणे कठीण आहे.
२) उत्तर कोरिया – अमेरिका तिढ्यामध्ये त्यांच्या विश्‍वासू दोस्त राष्ट्राचे म्हणजेच चीनचे दडपण आणून उत्तर कोरियाच्या आण्विक महत्त्वाकांक्षेची नाकेबंदी करण्याच्या दृष्टिकोनातून चीनचा रोष पत्करणे अमेरिकेला परवडणारे नव्हते हे दुसरे कारण देण्यात येते. पण यामध्येही दम नाही, कारण अमेरिका उत्तर कोरियामध्ये जानेवारी २०१७ पासूनच धुसङ्गूस चालू होती. त्याचवर्षी ङ्गेब्रुवारीमध्ये सेनकाकू दिओयू बेटावरुन चीन व जपानमध्ये सुरू असलेल्या वादामध्ये ट्रम्प यांनी जपानची बाजू घेतल्यामुळे चीन अगोदरपासूनच नाराज होता. इतकेच नव्हे तर डोकलाम स्टँड ऑङ्ग दरम्यान अमेरिकेने दक्षिण चीन समुद्रात जपान व दक्षिण कोरियाबरोबर चीनविरोधी समन्वयी नौसेनिक प्रशिक्षण देखील केले होते. उत्तर कोरियाविरुद्धच्या अमेरिकी धोरणामध्ये चीनची छेड काढणे अभिप्रेत आहे.
तणाव प्रचंड वाढेल अशा प्रकारचे कोणतेही भाष्य अथवा ट्विट डोकलाम तिढ्या दरम्यान मेहेरबानी करून करू नका अशी विनंती भारताने अमेरिकेला केल्यामुळे जरी अमेरिका पाठिंबा द्यायला तयार होती तरी करू शकली नाही असाही एक प्रवाद आहे. तथापि, जर अमेरिकेला भारताची बाजू घ्यावी असे वाटले होते तर केवळ एका भारतीय विनंतीने त्यांना तसे करण्यापासून परावृत्त केले असेल असे म्हणणे तार्किक वाटत नाही.
४) जपानी राजदूतांनी डोकलाम पेचप्रसंग सुरू होताच भारताच्या भूमिकेचे खुलेपणाने समर्थन केले होते. चीनशी त्यांचे तणावपूर्ण संबंध लक्षात घेता भारताला दिलेल्या समर्थनामुळे तो तणाव वाढेल याची जाणीव जपानला होती. या पार्श्‍वभूमीवर भारत एकट्या जपानला समर्थन मागेल आणि अमेरिकेला मागणार नाही या तर्कावर किंवा भारताने अमेरिकेला यात लक्ष घालू नका असे सांगितले, पण जपानला सांगायला विसरला किंवा सांगूनही जपानने ऐकले नसेल याही गोष्टींवर विश्‍वास ठेवणे अवघड आहे.
डोकलाम संबंधात अमेरिकेने भारताला सर्वकष पाठिंबा दिला नाही, याला कारण अमेरिकेची स्वकेंद्रित, स्वार्थी परराष्ट्रनीती आहे. अमेरिकेने भारताबरोबर भविष्यात चीन विरोधातील संरक्षण कराराची शक्यता वर्तवली िंकंवा सांप्रत पाकिस्तानची आर्थिक मदत रोखण्याची घोषणा केली, तरी चीन व पाकिस्तान संदर्भात अमेरिकेवर संपूर्ण विश्‍वास का ठेवता येत नाही हे खालील वास्तवांमधून अधोरेखीत होते.
अ) अमेरिकेने या आधी पाकिस्तानला ११६१ हजार, १४ लाख डॉलर्सची प्रचंड आर्थिक मदत दिली आहे. १९४८ ते १९९० पर्यंत १०,१०० मिलियन डॉलर्स व २००२ ते २०१५ मध्ये १२,५०० मिलियन डॉलर्सची सामरिक मदत तसेच १०,२०० मिलियन डॉलर्सची ’कोऍलिशन सपोर्ट ङ्गॉर ङ्गंडिंग अंँड एड ङ्गॉर मिलिटरी ऍक्शन’ अशी ३२,८०० मिलियन डॉलर्सची सकल सामरिक मदत दिली आहे. या मदतीचा वापर पाकिस्तान केवळ भारताविरुद्धच करतो आहे. सर्व जगाला हे माहित असूनही अमेरिकेने नेहमीच त्यांच्याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष केले आहे. याच्याच जोडीला एकूण ३२ अब्ज डॉलर्सची अमेरिकन नागरी मदतही पाकिस्तानला या काळात मिळाली आहे. राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्पनी ३ जानेवारी २०१८ रोजी सामरीक मदतीसमवेत सर्व प्रकारची आर्थिक मदत थांबवण्याची घोषणा केली असली तरी हा प्रतिबंध केव्हापर्यंत कार्यान्वित राहील हे सांगणे कठीण आहे. यापूर्वीही १९६५ व १९७१ च्या भारत-पाक युद्धाच्या वेळी राष्ट्रपती लिंडन बी जॉन्सन आणि रिचर्ड निक्सननी, १९७५ मध्ये राष्ट्रपती जिम कार्टर आणि १९९८ मध्ये पाकिस्तान अणुस्ङ्गोटानंतर राष्ट्रपती जॉर्ज बुशनी थांबवलेली मदत परत लगेचच सुरू करण्यात आली होती. हा इतिहास असल्यामुळे या सांप्रत बंदीची विश्‍वासार्हता वादग्रस्त आहे.
ब) अमेरिकेने आर्थिक मदत थांबवल्यानंतर पाकिस्तानी परराष्ट्रमंत्री ख्वाजा आसिङ्गनी यापुढे आंतरराष्ट्रीय व्यापारासाठी आम्ही डॉलर्सऐवजी चीनच्या युआन चलनाचा वापर करू अशी धमकी दिली असता चीनने पाकिस्तानची पाठराखण केली आहे. जर ६० वर्षे दोस्त असलेल्या पाकिस्तानचे अमेरिकेबद्दल हे सांप्रत मत आहे तर त्याचा नूतन दोस्त झालेल्या भारताने याबबत दक्ष राहायलाच हवे. अमेरिकेच्या सांगण्यावरुन चीन पाकिस्तानची मदत करणे थांबवत नाही, तोपर्यंत भारतासाठी पाकिस्तान धोकादायकच आहे आणि जोपर्यंत अमेरिका हे करत नाही तोपर्यंत अमेरिकन आर्थिक प्रतिबंधांचा पोकळपणा उजागर होतच राहील.
आज जरी अमेरिका चीनबद्दल साशंक असला तरी त्यांनी १९७५ मध्ये चीनमध्ये ९८ मिलियन डॉलर्सची आर्टिलरी ऍम्युनिशन ङ्गॅक्टरी उभारली. त्यानंतर ९० मध्ये एङ्ग सिरीज हाय अल्टिट्यूड इंटरसेप्टर विमानांच्या विकासासाठी ५०० मिलियन डॉलर्सचे ऍव्हिऑनिक मॉडर्नायझेशन पॅकेज दिले आणि १९९९ पासून २.३६ अब्ज डॉलर्सची इतर मदत दिली आहे हे विसरून चालणार नाही.
जरी अमेरिका भारताशी झालेल्या सामरीक संबंधांचा डंका पिटत असला तरी ती खरेच विश्‍वासपात्र आहे का याचे उत्तर केवळ राष्ट्रपती ट्रम्प वगळता अन्य कोणीही देऊ शकत नाही. अमेरिकेशी असलेले आपले सामरिक व राजकीय संबंध पाहिजे तेवढे खंबीर नाहीत. अमेरिका चीनला भारतापेक्षा अधिक महत्त्व देते हे ७३ दिवसांच्या डोकलाम तिढा आणि त्यानंतरच्या ट्रम्प यांच्या चीनभेटीनंतर जास्तच स्पष्ट झाले. चीनने सप्टेंबर-ऑक्टोबर २०१७ मध्ये डोकलाम क्षेत्रात रस्ते बांधणी का सुरू केली याचे खरे कारण आज जरी गुलदस्त्यात असले तरी एका अंदाजानुसार भारत अमेरिका सामरिक संबंधांची दृढता किती बळकट आहे आणि भारताचे इतर देशांशी संबंध बिघडून तो वांध्यात आला तर त्याच्या सामरिक मदतीसाठी अमेरिका काय पाऊल उचलू शकतो किंवा कितपत पुढे जाऊ शकते याची कल्पना घेण्यासाठी चीनने ही हरकत केली असावी, असे काही संरक्षणतज्ज्ञांचे मत आहे. मात्र यामुळे चीन भारताच्या सामरीक विचारक्षेत्रात संशयाचे बीज रोवण्यात सङ्गल झाला हे प्रकर्षाने जाणवते.
सामरीक व राजकीय वर्चस्वाच्या या खेळात चीनला व भारत -अमेरिका व जपानच्या सांगडीची चिंता वाटत असली तरी अमेरिका चीनला भारतावर केव्हा सामरिक व राजकीय कुरघोडी करू देईल अथवा दक्षिण चीन समुद्रावरचा त्याचा दावा मान्य करेल हे सांगता येत नाही. भारताच्या विकसित होणार्‍या आर्थिक व्यवस्थेमुळे चीन, जपान आणि भारतामध्ये आर्थिक व सामरीक चुरस सुरू झाली आहे. अमेरिका चीन संबंधातील तणावामुळे भारताची स्थिती दोलायमान होईल. उलटपक्षी भारत चीनमधील वाढत्या तणावामुळे अमेरिकेला केंंद्रबिंदूंचे स्थान मिळेल.
चीन भारताची आर्थिक व सामरिक भरभराट कशी मान्य करतो यावर भारत-अमेरिका संबंधांची व्याप्ती अवलंबून असेल. बलाढ्य व श्रीमंत भारतामुळे अमेरिकेचे हात बळकट होऊन ते दोघेही जागतिक नेतृत्त्वाच्या चिनी महत्त्वाकांक्षेला आळा घालू शकतील. उलटपक्षी गरीब व सामरिकदृष्ट्या कमकुवत भारतामुळे चीन जागतिक महासत्ता बनण्याच्या ध्येयाकडे जोमाने वाटचाल करेल ज्याचा तत्वतः ङ्गायदा पाकिस्तानलाही होईल.
भारत-चीन अथवा भारत-पाकिस्तान संबंध बिघडल्यास अमेरिका भारताच्या बाजूने उभा राहील याची शाश्‍वती नाही. राजकारण खेळून त्यात सङ्गल होण्यासाठी कोणाच्याही, कोणत्याही वक्तव्याचा शब्दशः अर्थ घेऊ नये. त्याला करणी व काळाच्या कसोटीवर पारखून मगच त्यावर विश्‍वास ठेवावा, या आर्य चाणक्यांच्या वचनावर भारताने भविष्यात अंमल केला तर आणि तरच तो जागतिक पटलावरील महाशक्ती बनेल.
