- दत्ता भि. नाईक
अफगाणिस्तानमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्याऐवजी दंगे माजवण्यासाठी चालून आलेली संधी म्हणून या घटनाक्रमाकडे पाकिस्तानी राज्यकर्ते बघण्याची शक्यता आहे. म्हणूनच जोपर्यंत शांतताप्रक्रियेत पाकिस्तान आहे तोपर्यंत भारताने त्यात भाग घेऊ नये व शांतिसेना पाठवण्यासारख्या निर्णयाच्या जाळ्यात अडकू नये हे शहाणपणाचे ठरेल.
अफगाणिस्तान हा आशिया खंडातील भूवेष्टित असा देश आहे. भूवेष्टित असा उल्लेख करण्याचे कारण म्हणजे, अशा देशांना परराष्ट्रविषयक संबंध, व्यापार इत्यादीसाठी कोणत्या ना कोणत्या शेजारी देशावर अवलंबून राहावे लागते. दक्षिण-पूर्वेला पाकिस्तान व पाकव्याप्त भारतीय प्रदेश, पश्‍चिमेला इराण व तुर्कमेनिस्तान, उत्तरेला उझ्बेकिस्तान व किरगिजीस्तान अशा या देशाच्या सीमा निरनिराळ्या दिशांना, निरनिराळ्या देशांना भिडतात. तुर्कमेनिस्तान, उझ्बेकिस्तान व किरगिजीस्थान हे देश मध्य आशियाई देश म्हणून ओळखले जातात. ते १९९१ च्या डिसेंबरपर्यंत सोव्हिएत संघराज्याचे घटक होते. सोव्हिएत संघराज्याच्या विघटनानंतर या व कझाकस्तान तसेच ताजिकीस्तान या देशांनी मिळून ‘कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेन्डंट स्टेट्‌स’ नावाची संघटना बनवली. या सी.आय.एस. संघटनेमार्फत अफगाणिस्तानचा बराच व्यापार चालतो. इराकशीही अफगाणिस्तानचे चांगले संबंध आहेत. अफगाणिस्तान मध्य आशियाचा भाग असल्याचा उल्लेख बर्‍याच वेळेस केला जातो. परंतु तो दक्षिण आशियाचा अर्थातच भारतीय उपखंडाचा भाग आहे हे लक्षात ठेवावे लागेल. महाभारत काळातील शकुनीचा व राजकन्या गांधारीचा गांधार म्हणून प्रसिद्ध असलेला हा प्रदेश मध्ययुगात खोरासान म्हणून ओळखला जाऊ लागला. भारतावर आक्रमण करणारे गझनी व घोरीचे महम्मद हे दोघेही अफगाणिस्तानमधील गावांच्या नावावरून ओळखले जात असले तरी ते मूळचे अफगाण नव्हेत हे लक्षात ठेवावे लागेल.
सोव्हिएतला माघार घ्यावी लागली
सन १७४७ मध्ये अहमदशाह दुराणी याने अफगाणिस्तानच्या अमिरातीची स्थापना केल्यापासून देशाला एक वेगळे व्यक्तिमत्त्व प्राप्त झाले. झारशाहीच्या काळापासून रशियाचा अफगाणिस्तानमार्गे अरबी समुद्रापर्यंत मुसंडी मारण्याचा मार्ग ठरलेला होता. एकोणिसाव्या शतकात याच देशावर वर्चस्व ठेवण्याकरिता इंग्लंड व रशिया या दोन देशांमध्ये याच भूमीवर युद्धे झाली. १८३९ ते ४२ व १८७८ ते ८० अशी प्रदीर्घ युद्धे देशाच्या वाट्याला आली. इंग्लंडने रशियापासून संरक्षण देण्याच्या नावाखाली स्वतःचे वर्चस्व अबाधित ठेवले व सन १९१९ मध्ये अमानुल्लाह खान याच्या नेतृत्वाखाली देशाला स्वातंत्र्य प्रदान केले. १९२६ मध्ये अमानुल्लाह खानने स्वतः अफगाणिस्तानचा राजा असल्याचे घोषित केले. त्याच्यानंतर १९७३ पर्यंत त्याच्या वंशाची राजेशाही चालू राहिली. मोहमद दाऊद खान याने देशाला प्रजासत्ताक बनवले. १९७८ साली सोव्हिएत रशियाशी संबंध ठेवणार्‍या डाव्या पक्षाचे सरकार सत्तास्थानी आले. आमच्या देशावर आक्रमण करा असे देशातील कोणतीही जनता म्हणणार नाही, परंतु निरनिराळ्या देशांतील कम्युनिस्ट सत्ताधार्‍यांनी हा नियम मोडलेला दिसून येतो. १९५६ मध्ये हंगेरीत, १९६८ मध्ये झेकोस्लोव्हेकियात दोन्ही देशांतील सत्ताधार्‍यांच्या आमंत्रणावरून देशातील जनतेच्या अंगावर सोव्हिएत रशियाच्या सेनादलांकडून रणगाडे घातले गेले. या दोन्ही घटनांमध्ये बारा वर्षांचे अंतर आहे व जणू तपःपूर्तीची परंपरा राखण्यासाठी १९७९ च्या डिसेंबर महिन्यात असेच निमित्त साधून सोव्हिएत सेनादलांनी अफगाणिस्तानमध्ये प्रवेश केला. १९८९ मध्ये सोव्हिएत रशियाला अफगाणिस्तानमधून माघार घ्यावी लागली. १९९४ मध्ये पाकिस्तानच्या प्रेरणेने तालिबानची स्थापना झाली आणि १९९६ साली संपूर्ण देश तालिबानच्या ताब्यात गेला. यातच ओसामा बिन लादेनचा उदय झाला.
अमेरिकेवर ११ सप्टेंबर २००१ या दिवशी अमेरिकेच्या वर्ल्ड ट्रेड सेंटरवर झालेल्या बॉम्बहल्ल्याचा सूत्रधार लादेन होता. म्हणून अमेरिकेने तालिबानच्या मुल्ला ओमरला संपवले व पाकिस्तानमध्ये लपलेल्या लादेनला पकडून त्याला खोल समुद्रात पुरून टाकले. अफगाणिस्तानमध्ये व्यक्तिस्वातंत्र्याचे वारे वाहू लागले. पकडलेल्या लादेनच्या सहकार्‍यांना अमेरिकेने कैद केले.
भारताच्या दृष्टीने शांतता
शांतिसेना या नावाखाली अफगाणिस्तानमध्ये सध्या अमेरिकी सेना वावरत आहे. अल् कायदाच्या नियंत्रणातून देशाचा किती भाग मुक्त झाला हे अजूनही सांगता येत नाही. २००३ साली अमेरिकेने भारत सरकारसमोर अफगाणिस्तानमध्ये सेनादले पाठवण्याची विनंती केली होती, परंतु तत्कालीन अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारने ती विनंती नम्रपणे नाकारली होती. भारतीय विमानाचे अपहरण याच काळात केले गेले व ते कंदाहारमध्ये उतरवले गेले. हे तालिबानचे कृत्य होते व त्यामागे पाकिस्तानचा हात होता. ज्या दहशतवाद्यांची सुटका करावी लागली ते अफगाण नव्हते हे लक्षात ठेवावे लागेल. आजही अफगाणिस्तानमध्ये सैन्य पाठवून तेथील कथित शांतताप्रक्रियेत भाग घेणे हा अव्यापारेषु व्यापार ठरेल.
नुकतेच सत्ताग्रहण केलेले अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ज्यो बायडेन यांनी २९ फेब्रुवारी २०२१ रोजी कतारची राजधानी दोहा येथे तालिबानच्या नेत्यांसमवेत करार करून १ मेपर्यंत संपूर्ण अमेरिकन सैन्य अफगाणिस्तानमधून माघार घेणार असल्याचे घोषित केले. सध्या ती एक बातमी असून अफगाणिस्तानच्या सरकारने या कराराला मान्यता दिली नसल्याचे कित्येक निरीक्षकांचे म्हणणे आहे. या कराराबरोबरच तालिबानने शस्त्रे खाली ठेवावीत अशी अपेक्षा व्यक्त करून रशिया, चीन, इराण, पाकिस्तान व भारत या पाच देशांनी शांतता प्रस्थापित करण्याच्या कामी पुढाकार घ्यावा अशी अपेक्षा या करारान्वये करण्यात आली आहे. अफगाणिस्तानमध्ये शांतता प्रस्थापित व्हावी अशी भारत सरकारचीच नव्हे तर भारतातील सामान्य जनतेचीही अपेक्षा आहे. अफगाणिस्तान, श्रीलंका, नेपाळ, बांगलादेश व म्यानमार या देशांत शांतता नांदणे भारताच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाचे आहे. तरीही या प्रश्‍नात प्रत्यक्ष सहभाग देणे म्हणजे विविध समस्या अंगावर लादून घेण्यासारखे आहे. श्रीलंकेत शांतिसेना पाठवण्याचा आपल्या देशाचा अनुभव ताजा आहे. स्व. राजीव गांधी यांच्यावर श्रीलंकेच्या सैनिकाने दस्ता हाणला, तर तमिळ अतिरेक्यांनी त्यांचा जीव घेतला.
पाकिस्तान आहे तोपर्यंत…!
सन २०१६ मध्ये अफगाणिस्तान तालिबानच्या जोखडातून मुक्त झाला. तरी पण शांतता स्थापन करण्याचे कार्य चालूच आहे. तिथे लोकशाहीचे सर्व अधिकार जनतेला प्राप्त झालेले आहेत. इतके असूनही धोका टळलेला नाही. जोपर्यंत तालिबानचा हस्तक्षेप आहे तोपर्यंत भारत या करारातसुद्धा सहभागी होऊ शकत नाही. याच तालिबानने अमेरिकेला लक्षात राहील असा दणका दिला होता. लादनेच्या मृत्यूनंतर ही संघटना बंद पडेल असे वाटले होते, परंतु ती फोफावत असल्याचे लक्षात येते. भारतात देशविरोधी कारवायांमध्ये तालिबानचा मोठा हात असतो. परंतु त्यात अफगाणिस्तानमधील वा पाकिस्तानमधील पश्तून वगैरे जमातींचा सहभाग नसतो. मुख्यत्वे करून पाकिस्तानमधील पंजाब प्रांतातून हे अतिरेकी पाठवले जातात.
तालिबानची स्थापना पाकिस्तानच्या भूमीवर झालेली आहे. लादेन पाकिस्तानमधील अबोटाबाद शहरात लपला होता. पाकिस्तानला तालिबानच्या माध्यमातून पूर्वेकडे जम्मू-काश्मिरात, तर पश्‍चिमेकडे अफगाणिस्तानात हातपाय पसरावयाचे आहेत. अमेरिकेची गुप्तहेर संघटना सी.आय.ए. अतिशय शक्तिशाली आहे. तिचे जगभर जाळे आहे. त्यामुळे तालिबानचा खरा उद्देश अमेरिकेला माहीत नाही असे म्हणणे चुकीचे ठरेल. अमेरिका अफगाणिस्तानमधून अंग का काढून घेत आहे हे न उलगडणारे कोडे आहे. तालिबानपासून मुक्ती मिळवल्यानंतर सत्तेवर आलेले माजी अध्यक्ष हमीद करझाई व सध्याचे अध्यक्ष महम्मद अश्रफ घनी हे दोघेही भारताचे वैयक्तिक पातळीवर मित्र व चाहते आहेत.
अमेरिकेच्या अध्यक्षांना अफगाणिस्तानमधून माघार घेण्याची इतकी घाई का सुटली आहे हा एक विचार करावयास लावणारा विषय आहे. सोव्हिएत रशियाच्या सेनादलांना अफगाणिस्तान सोडावे लागले व त्यानंतर दोन वर्षांनी सोव्हिएतचे रीतसर विसर्जन झाले. सेनादलांनी संघराज्याची एकता टिकवण्यासाठी काहीही केले नाही. असाच प्रकार अमेरिकेच्या सेनादलांच्या बाबतीत अनुभवाला तर येणार नाही ना? तसे झाल्यास अमेरिकेला व्हिएतनाममध्ये आलेल्या अनुभवापेक्षाही वाईट अनुभव पदरात पडण्याची शक्यता आहे.
शांतताप्रक्रियेत पाकिस्तानचा सहभाग ही कल्पनाच मुळापासून हास्यास्पद आहे. स्वतःच्या ताब्यात असलेल्या प्रदेशाला अशांत कसे ठेवावे हे पाकिस्तानकडून शिकावे. बांगलादेश हा १९७१ पूर्वी पूर्व पाकिस्तान म्हणून ओळखला जायचा. म्हणजे तो पाकिस्तानचाच भाग होता. शांतता कशाशी खातात हे दंगेखोरीच्या बळावर जन्माला आलेल्या पाकिस्तानला माहीत नाही. त्यामुळे अफगाणिस्तानमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्याऐवजी दंगे माजवण्यासाठी चालून आलेली संधी म्हणून या घटनाक्रमाकडे पाकिस्तानी राज्यकर्ते बघण्याची शक्यता आहे. म्हणूनच जोपर्यंत शांतताप्रक्रियेत पाकिस्तान आहे तोपर्यंत भारताने त्यात भाग घेऊ नये व शांतिसेना पाठवण्यासारख्या निर्णयाच्या जाळ्यात अडकू नये हे शहाणपणाचे ठरेल.
