गेल्या २०१०-११ या वर्षात प्रशासनाने फक्त ९ जणांच्या विरुध्द खटले दाखल करून फक्त २५ लाख रुपये किमतीचा गुटखा जप्त करण्याचे काम केले आहे.
राज्याच्या अनेक भागात म्हणजे शिक्षण संस्थांच्या परिसरातही तंबाखुची विक्री केली जात आहे, परंतु त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे टाळले जात आहे. पानपट्ट्यांची विक्री करणार्या बहुतेक गाड्यांवर तंबाखूजन्य पदार्थांची विक्री केली जात आहे. ठराविक ग्राहक आल्यानंतरच संबंधित विक्रेते गुटखा उपलब्ध करून देतात. त्यामुळे अशा पदार्थांची विक्री करणार्यांचा व्यवसाय तेजीत चालला आहे.
बाहेरील राज्यांतून या पदार्थांची खरेदी केली जात असते. अन्न आणि औषध प्रशासनाला अशा विक्रेत्यांवर धाड घातल्यानंतर त्यांच्याविरुध्द खटला उभा करावा लागतो. हे काम किचकट स्वरूपाचे असल्याने संबंधित अधिकारी खटले दाखल करण्याचे टाळतात. प्रकरणे ‘कंपाऊंड’ करण्याचा अधिकार अधिकार्यांना नसल्याने दंडात्मक महसूल वसूल करणेही कठीण होत आहे.