अपरिहार्य निर्णय

0
146

गोवा शालांत परीक्षा मंडळाची दहावीची परीक्षा रद्द करण्याचा आणि बारावीची परीक्षा पुढे ढकलण्याचा निर्णय अखेरीस गोवा सरकारनेही घेतला. बारावीच्या परीक्षांनंतर अभियांत्रिकी प्रवेशासाठी जेईई, वैद्यकीय प्रवेशासाठी नीट, स्थापत्यशास्त्र प्रवेशासाठी नाटा वगैरे विविध केंद्रीय प्रवेश परीक्षा व्हायच्या असतात, त्यामुळे त्यासंदर्भात केंद्र सरकार जो निर्णय घेईल, त्याला अनुसरूनच राज्य सरकारला निर्णय घ्यावा लागणार आहे हे उघड आहे. त्यामुळे केंद्राचा त्यासंदर्भातील निर्णय होताच त्याला अनुसरून राज्याला निर्णय घ्यावा लागणार आहे. केंद्र सरकारने राज्यांकडून त्याबाबत येत्या दोन दिवसांत सूचना मागविलेल्या आहेत.
देशातील बहुतेक राज्यांनी दहावी परीक्षा रद्द व बारावीच्या लांबणीवर हेच धोरण अनुसरले आहे. पण ठळकपणे लक्षात येणारी बाब म्हणजे जूनमध्ये परीक्षा होणारे कर्नाटकसारखे एखाददुसरे राज्य वगळता देशातील बहुतेक सर्व राज्यांनी दहावी परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय फार पूर्वीच घेतला आहे आणि अंतर्गत मूल्यांकनाच्या आधारे मुलांना पुढील वर्गांत प्रवेश देण्यासंदर्भातील धोरणही जाहीर केले आहे. सीबीएसई बोर्डानेही एक मे रोजी तर आयसीएसई बोर्डांने सात मे रोजी त्याबाबत निर्णय घेतला आहे. गोवा सरकारने मात्र आपल्या नेहमीच्या कार्यपद्धतीप्रमाणे गेला महिनाभर विद्यार्थ्यांवर टांगती तलवार ठेवत सुशेगादपणे हा निर्णय घेतला आहे. अर्थात, सरकारने आधी ह्या परीक्षा पुढे ढकलून त्या गेल्या वर्षीप्रमाणे एसओपीचे पालन करून घेता येतील का ह्याची चाचपणी चालवली होती असे दिसते, परंतु गेल्या वर्षीची परिस्थिती आणि यावर्षीची परिस्थिती यामध्ये जमीन अस्मानाचे अंतर आहे. राज्यातील परिस्थिती एप्रिल आणि मे महिन्यात ज्या भयावह प्रकारे बिघडत गेली, ते पाहता सद्यस्थितीत परीक्षा देण्याच्या मनःस्थितीत विद्यार्थी आणि पालक अजिबात नाहीत. त्यामुळे शेवटी दहावीची परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यावाचून सरकारला पर्यायच उरलेला नाही. निव्वळ अपरिहार्यतेपोटी घ्याव्या लागलेल्या ह्या निर्णयाबाबत अभिनंदन करण्यासारखे ह्यात काय आहे?
वर म्हटल्याप्रमाणे देशातील बहुतेक सर्व राज्यांनी दहावी परीक्षा रद्द केलेली आहे आणि बारावीची पुढे ढकलली आहे. महाराष्ट्र सरकारने तर हा निर्णय १९ एप्रिलला घेतला होता. तेव्हा त्या सरकारविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल झाली होती आणि न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारवर परीक्षा रद्द करीत असल्याबद्दल ताशेरेही ओढले होते. परंतु महाराष्ट्र सरकारचा निर्णय अगदी योग्य होता हे आज देशभरातील बहुतेक सर्व राज्यांनी त्याची री ओढलेली दिसते त्यावरून सिद्ध होते. कोरोनाची दुसरी लाट ही पहिल्या लाटेपेक्षा कितीतरी पटींनी भयावह असल्याचे दिसून आलेले आहे. कोरोना विषाणूच्या नव्या घातक रूपांची संसर्गजन्यता कितीतरी पटींनी अधिक आहे. गेल्या वर्षीप्रमाणे नुसता मास्क, सामाजिक अंतर आणि सॅनिटायझेशन ह्या त्रिसूत्रीद्वारे आपण त्यापासून बचाव करून घेऊ शकत नाही हेही दिसून आलेले आहे. त्यामुळे अशा परिस्थितीत विद्यार्थ्यांना एकत्र आणणे नुसते घातकच नव्हे, तर प्राणघातक ठरू शकते. जे प्रचंड मृत्युकांड एप्रिल – मे मध्ये राज्यात चालले, त्यातून अनेक कुटुंबे उद्ध्वस्त झाली आहेत. अनेक कुटुंबांचे कमावते आधार हिरावून घेतले गेले आहेत. त्या कुटुंबांतील मुले तर ह्या धक्क्यांतून सावरूही शकलेली नाहीत. अशा परिस्थितीत एवढे दिवस त्या मुलांना परीक्षा होणार की नाही ह्या संभ्रमावस्थेत ठेवणे पूर्णतः चुकीचे होते. परिस्थितीचे मूल्यमापन करून सरकारने हा निर्णय खूप आधीच घ्यायला हवा होता.
खरे तर कोरोना काही नवा नाही. गेले दीड वर्ष तो ठाण मांडून बसलेला आहे. गेल्या वर्षीच्या शैक्षणिक वर्षावर त्याचा जो परिणाम झाला त्यापासून धडा घेऊन तेव्हापासूनच शिक्षणक्षेत्रातील ज्येष्ठ अनुभवी व्यक्तींशी सल्लामसलत करून यंदाच्या परीक्षांबाबत धोरण आखले जाणे आवश्यक होते. विद्यार्थ्यांच्या मूल्यांकनाची शिस्तशीर पद्धतही त्यातून आखून देता आली असती. परंतु सगळे काही शाळांवर सोडले गेले. त्यामुळे काही शाळांनी शिक्षण खात्याच्या परिपत्रकानुसार अंतर्गत परीक्षा घेतल्या, काहींनी घेतल्या नाहीत, अशी सगळी मनमानी गेले वर्षभर चालली. शिक्षकांनी शाळेत येऊन शिकवावे की घरातून ह्यावरही वादंग झाले. हे सगळे निश्‍चित टाळता आले असते. सध्याच्या शिक्षणपद्धतीनुसार दहावी बारावीच्या परीक्षा ह्या मुलांच्या जीवनाची दिशा ठरवीत असतात. त्यामुळे सप्टेंबरपासूनच जेव्हा दुसरी लाट देशात उफाळू लागली होती, तेव्हाच पुढील परिस्थितीचा अंदाज बांधून मूल्यांकनासंदर्भात व्यवस्थित मार्गदर्शक तत्त्वे घालून दिली असती तर आजचा गोंधळ टळला असता. हे अंतर्गत मूल्यांकन म्हणजे शाळांसाठी आपल्या विद्यार्थ्यांना पैकीच्या पैकी गुण देण्याची सोय बनलेली आहे. यंदा जे झाले ते झाले. किमान पुढील शैक्षणिक वर्षात तरी हा सावळागोंधळ टाळण्याची सुबुद्धी संबंधितांना होईल काय?