- ऍड. प्रदीप उमप
परदेशातला नवरा हवा, अशी अनेक मुलींची इच्छा असते. मुलीच्या आईवडिलांनाही परदेशातला जावई मिळाला की भरून पावल्यासारखे वाटते. अशा लग्नांमध्ये ङ्गसवणुकीचे अनेक प्रकार घडले असूनसुद्धा ही ‘क्रेझ’ कायम असणे अधिक चिंताजनक आहे. आनंदाच्या भरात परदेशातल्या स्थळाची व्यवस्थित
चौकशीही केली जात नाही.
अनिवासी भारतीय नवरदेवांकडून बर्‍याच वेळा होणार्‍या ङ्गसवणुकीला वेसण घालण्यासाठी राज्यसभेत विधेयक सादर करण्यात आले आहे. अनिवासी भारतीय म्हणजे एनआरआय नवरदेवांना लग्नाच्या नोंदणीबरोबरच अन्य प्रकारची कायदेशीर सक्ती करण्याची गरज अनेक वर्षांपासून व्यक्त केली जात होती. लग्नानंतर एनआरआय पतीने पत्नीला सोडून दिल्याच्या अनेक घटना घडल्या आहेत. एवढेच नव्हे तर परदेशी मुलाबरोबर लग्न करणार्‍या मुलींशी वाईट व्यवहार केला गेल्याच्या बातम्याही सातत्याने येत असतात. आता असे काही करणार्‍या एनआरआय नवरदेवांचा पासपोर्टच रद्द करण्याची तरतूद केली जाणार आहे. एवढेच नव्हे तर त्यांच्याविरुद्ध कठोर कारवाईसुद्धा केली जाईल. अशा प्रकरणांत भारतात येऊन ङ्गसवणूक करून लग्न करणार्‍या एनआरआय नवरदेवांच्या विरोधात समन्स, वॉरंट जारी करण्याची तयारी परराष्ट्र मंत्रालयाने दर्शविली आहे. या समन्सला काही उत्तर आले नाही तर संबंधित नवरदेवाला ङ्गरारी आरोपी घोषित करण्यात येणार आहे आणि त्याची मालमत्ता जप्त केली जाणार आहे. कायदा मंत्रालय, गृह मंत्रालय आणि महिला व बालकल्याण मंत्रालयाने या प्रस्तावावर सहमती दर्शविली आहे.
गेल्या वर्षी परराष्ट्र मंत्रालयाने सांगितले होते की, परदेशी एनआरआय नवरदेवांकडून त्रास सहन कराव्या लागणार्‍या भारतीय महिलांनी गेल्या तीन वर्षांत तीन हजारपेक्षा अधिक तक्रारी दाखल केल्या आहेत. या तक्रारींची गंभीर दखल घेऊन ङ्गरारी पतीदेवांविरुद्ध वॉरंट जारी करणे आणि त्यांना समन्स धाडण्यासाठी एक पोर्टल तयार केले जाणार असून, अशा मंडळींची भारतातील संपत्ती जप्त करण्यासारखे कठोर निर्णय घेण्यात येणार आहेत.
आयोगाने असे म्हटले होते की, संबंधित एनआरआय दोषी शाबीत होईल, अशी परिस्थिती असल्यास तातडीने त्याच्या प्रत्यार्पणासाठी हालचाली केल्या पाहिजेत आणि जोपर्यंत तो आपल्या पत्नीला नुकसान भरपाई देत नाही, तोपर्यंत त्याचा पासपोर्ट जप्त केला पाहिजे. अशा प्रकारची कठोर पावले उचलल्यास अनेक मुलींचे संसार उद्ध्वस्त होण्यापासून वाचविता येतील. त्याचप्रमाणे परिणामांची धास्ती न बाळगता आपल्या स्वार्थासाठी भारतीय कायद्यांचा दुरुपयोग करणार्‍यांनाही जरब बसेल. केंद्र आणि राज्य सरकारने अशा प्रकरणांमध्ये गंभीरपणे लक्ष घातल्यास परदेशातील युवकांबरोबर लग्न करणार्‍या मुलींना मोठा दिलासा मिळू शकेल. देशाच्या अनेक राज्यांमधील हजारो कुटुंबे आज परदेशांत स्थायिक झाली आहेत. विशेषतः कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटन आणि अमेरिकेत सर्वाधिक संख्येने अनिवासी भारतीय राहतात. त्यातील अनेक कुटुंबांतील सदस्य घरातील मुलासाठी वधू शोधायला भारतात येतात. अशा वैवाहिक नात्यांचा सर्वांत दुःखद पैलू असा की, आयुष्यभरासाठी एकत्र आणणार्‍या या नात्याविषयी अनेक भावी नवरदेव आणि त्यांच्या कुटुंबीयांची समजूत पहिल्यापासूनच चुकीची असते. त्यामुळे अशा अनेक घटना घडल्या असून, परदेशात स्थायिक झालेले युवक भारतीय युवतींशी लग्न तर करतात; परंतु लग्नाविषयीच्या आपल्या जबाबदारीबद्दल ते ङ्गारसे गंभीर नसतात. ही मंडळी नाते जोडण्यासाठी नव्हे तर आपल्या ङ्गायद्यासाठी लग्न करू इच्छितात.
लग्नानंतर अनेक युवती भारतात राहून आपल्या पतीची प्रतीक्षा करीत असतात; परंतु त्यांचे पती त्यांची दखलही घेत नाहीत. त्यामुळेच अशा व्यक्तींशी लग्न करणार्‍या अनेक मुलींच्या नशिबी एकटेपणाच्या यातना आणि छळ अशा गोष्टी त्यांची इच्छा नसतानाही आल्या आहेत. अशा प्रकरणांची संख्या झपाट्याने वाढत असून, ते अधिक चिंताजनक आहे. आजमितीस परिस्थिती अशी आहे की, विवाहानंतर एनआरआय पतीने आपल्या पत्नीला सोडून दिल्याच्या किंवा तिचा छळ केल्याच्या दिवसाकाठी सरासरी तीन तक्रारी परराष्ट्र मंत्रालयाकडे येत आहेत. याच कारणामुळे अशा प्रकरणांत योग्य कारवाई करता यावी म्हणून सरकारने काही दिवसांपूर्वी ङ्गौजदारी प्रक्रिया संहितेत (सीआरपीसी) बदल करण्याचा विचारही व्यक्त केला होता. या वर्षाच्या प्रारंभीच परराष्ट्र मंत्रालयाने गृह मंत्रालयाला आणि कायदा मंत्रालयाला सांगितले होते की, न्यायालयाच्या समन्सकडे कानाडोळा करणार्‍या एनआरआय नवरदेवांना ‘ङ्गरार आरोपी’ जाहीर करता यावे यासाठी काय करता येईल, यासंबंधी विचार करावा.
अशा प्रकरणांत तक्रार दाखल होऊन न्यायालयीन कार्यवाही सुरू झाल्यानंतरसुद्धा एनआरआय पती कायद्याच्या तावडीत सापडत नाहीत. दूरदेशी स्थायिक झालेले हे लोक स्वतःला सुरक्षित मानू लागतात. काही प्रकरणांत तर असे समोर आले आहे की, लग्न करून परदेशी परतलेल्या पतीचा पत्ताच चुकीचा असल्याचे लक्षात येते. अशा प्रकरणांमध्ये तक्रार दाखल होऊन आणि न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू होऊनसुद्धा काहीच निष्कर्ष निघू शकत नाही. अशा प्रकारची ङ्गसवणूक आणि छळ थांबविण्यासाठी केंद्र सरकारने गेल्याच वर्षी अशा लग्नांची नोंदणी करण्याचे पाऊल उचलले. वस्तुतः एनआरआय युवकांसंबंधी अधिक माहिती उपलब्ध नसल्यामुळेच अशी लग्ने होतात. अनेकदा नवरदेव किंवा त्याचे कुटुंबीय खूप कमी अवधीसाठी भारतात येतात आणि त्यामुळेच घाईगडबडीने लग्ने ठरविली जातात. परंतु भविष्यात संबंधित युवतीला अनेक प्रकारच्या अवहेलनांना सामोरे जावे लागते. लग्नानंतर वधूला भारतातच सोडून परदेशी जाण्याबरोबरच अशा प्रकारच्या विवाहांमध्ये अनेक प्रकारच्या अडचणी आल्याच्या तक्रारी येत असतात. उदाहरणार्थ, काही नवरदेव भारतात लग्न झाल्याबरोबर तातडीने गायब होतात. असेही काही एनआरआय पती आहेत, जे आपल्या पत्नीला भारतात परत येऊ देत नाहीत. नवविवाहित पत्नीला सोबत घेऊन परदेशी जाणारे आणि तिथेच तिला सोडून देणारे नवरेही कमी नाहीत. काही पती आपल्या सोडलेल्या पत्नीला भारतात जाऊ देतात; परंतु मुलांवरील कब्जा सोडत नाहीत. परदेशात जाऊन सुखी जीवन व्यतीत करण्याची स्वप्ने असलेल्या काही मुलींना असाही अनुभव येतो की, त्या परदेशात जातात आणि त्यांचा नवरा त्यांना न्यायला विमानतळावरसुद्धा येत नाही. या मुलींकडे त्यांच्या पतीचा योग्य पत्ताही नसतो. नवरदेवांची ही ङ्गसवणूक यशस्वी होण्याचे आणखी एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे, अनेकजणांनी ङ्गसवणूक करण्यासाठी आधीपासूनच पद्धतशीर नियोजन केलेले असते.
सर्वांत गंभीर मुद्दा असा की, अशा प्रकारचा मानसिक छळ आणि ङ्गसवणूक झाल्याची असंख्य उदाहरणे समोर असतानासुद्धा आपल्या मुलीचे लग्न परदेशातील मुलाशी व्हावे, याबद्दल अनेक पालकांना आजही प्रचंड आकर्षण आहे. मुलीच्या केवळ आनंदाचाच विचार करणारे हे पालक संभाव्य ङ्गसवणुकीचा विचारही करण्याच्या मनःस्थितीत नसतात. त्यामुळे संबंधितांची नीट चौकशीही करण्याचे भान त्यांच्याकडे नसते. सरकारनेच अशा फसवणुकीच्या वाढत्या प्रकरणांची योग्य ती दखल घेऊन जी पावले उचलली आहेत, त्यामुळे एनआरआय नवरदेवांच्या मनमानीला चाप बसेल अशी शक्यता निर्माण झाली आहे.
