राज्यातील पेट्रोल पंपांवर सध्या अकारण हलकल्लोळ माजला आहे. एलपीजी सिलिंडरांसाठी ग्राहक टंचाईच्या भीतीने काही दिवसांपूर्वी जशा गॅस एजन्सींच्या दारावर रांगा लावायचे, तसे आता पेट्रोल पंपांवर इंधनासाठी रांगा लावताना दिसत आहेत. गरज असो – नसो, वाहनाच्या टाक्या फुल्ल करून घेण्याची ही मानसिकता संभाव्य इंधन टंचाईच्या भीतीपोटी आहे हे उघड आहे. समाजमाध्यमांवरून प्रसारित होणारे दिशाभूल करणारे खोडसाळ संदेश हे ह्या भीतीचे मूळ आहे. ह्यासंदर्भात स्वतः मुख्यमंत्र्यांनी जनतेला राज्यात इंधनाचा पुरेसा साठा असल्याचे सांगण्याचा प्रयत्न केला, परंतु ‘आठ दिवस पुरेल एवढा इंधनाचा साठा आहे’ ह्या त्यांच्या वक्तव्याचा नेमका उलट अर्थ घेऊन ‘आठ दिवस पुरेल एवढेच इंधन राज्यात उरले आहे’ ह्या समजाने लोक पेट्रोल पंपांवर धावताना दिसत आहेत. हेच एलपीजी गॅस सिलिंडरांच्या बाबतीत झाले होते. ‘राज्यात पंधरा दिवस पुरतील एवढा एलपीजी साठा आहे’ असे तेव्हा मुख्यमंत्री म्हणाले होते आणि त्याचा नेमका उलट अर्थ घेऊन राज्यात पुरेसा एलपीजी साठा नाही, केवळ पंधरा दिवसांपुरताच आहे ह्या समजाने लोकांनी गॅस एजन्सींच्या दारी रांगा लावल्या होत्या. त्यामुळे असे संदेश प्रसृत करताना नेमकी, सुयोग्य शब्दरचना झाली पाहिजे.पश्चिम आशियामध्ये इराण आणि इस्रायल – अमेरिका यांच्यात युद्ध चालले आहे खरे, परंतु आतापर्यंत तरी सुदैवाने भारताच्या कच्च्या तेलाच्या किंवा नैसर्गिक वायूच्या पुरवठ्यामध्ये फारशी मोठी बाधा आलेली नाही. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून होणाऱ्या तेलवाहतुकीत अडथळा निर्माण होताच भारत सरकारने ती वगळून इतर ठिकाणांहून तेल आयात करण्यास प्राधान्य दिले आणि होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतूनही भारताची जहाजे जाऊ देण्यास इराणची मान्यता हिकमतीने मिळवून सध्याच्या पेचप्रसंगावर मात केली आहे. सद्यस्थितीत होर्मुझची सामुद्रधुनी वगळून अमेरिका, रशिया, ऑस्ट्रेलिया व इतर देशांकडून तेल व नैसर्गिक वायूची आयात केली गेली. त्यामुळे देशात दोन महिने पुरेल एवढा पुरेसा इंधनसाठा उपलब्ध आहे आणि त्यामध्ये सातत्याने वाढ केली जात आहे असे स्पष्टीकरण केंद्र सरकारने नुकतेच दिले आहे. त्यामुळे खरे तर तुटवड्याच्या भीतीचे कारणच नाही. एलपीजी सिलिंडरांच्या बाबतीत, औद्योगिक वापराच्या एलपीजीला सरकारने घरगुती वापराकडे वळवले होते, त्यामुळे हॉटेले, रेस्टॉरंटची स्वैपाकघरे बंद पडली आणि तुटवड्याची भीती पसरली होती. आता ती परिस्थिती हळूहळू सामान्य होत असताना पेट्रोल डिझेलच्या तुटवड्याची ही भीती समाजात निर्माण झालेली दिसते. अकारण एलपीजी आणि पेट्रोल – डिझेलच्या तुटवड्याची भीती जर अशा प्रकारे समाज माध्यमांवरून खोडसाळपणे पसरवली जात असेल, तर सरकारने त्याबाबत नुसती बघ्याची भूमिका न घेता संबंधितांविरुद्ध कारवाईचे पाऊल उचलले पाहिजे. दुसरे म्हणजे पेट्रोल पंपांवर कॅन किंवा बाटल्यांतून पेट्रोल देण्यास कायद्याने बंदी आहे. असे असूनही राज्यातील पेट्रोल पंपांवर सध्या कॅन आणि बाटल्यांतून पेट्रोलची विक्री कशी काय होते? नागरी पुरवठा विभागाने ह्यासंदर्भात पेट्रोल पंप चालकांवर कारवाई करणे अपेक्षित आहे. कॅन आणि बाटल्यांतून इंधन विक्री करणे म्हणजे साठेबाजीला चालना देणेच ठरते. गोव्यात इंधनाचा पुरवठा करणाऱ्या तिन्ही तेल कंपन्या – इंडियन ऑईल, हिंदुस्थान पेट्रोलियम आणि भारत पेट्रोलियम सांगत आहेत की आपल्यापाशी पुरेसा साठा आहे. पेट्रोल डीलर संघटनाही त्याला दुजोरा देते आहे. सर्व पेट्रोल पंपांवर इंधनाचे टँकर उभे दिसत आहेत. असे असतानाही ह्या रांगा का लागतात? ह्यामागे संभाव्य इंधन तुटवड्याची निव्वळ भीतीच आहे, जिचे निराकरण करण्यासाठी सरकारने सक्रिय पावले उचलणे आवश्यक आहे. त्यासाठी एलपीजी आणि इंधनाचा राज्यात पुरेसा साठा असल्याच्या जाहिराती प्रसारमाध्यमांतून ठळकपणे करणे ही सरकारची जबाबदारी होती. हा जो काही सध्या अकारण हलकल्लोळ पेट्रोल पंपांवर उडाला आहे, तो निस्तरण्याची जबाबदारी नागरी पुरवठा खात्याची आहे. नागरी पुरवठा विभागाच्या उच्चाधिकाऱ्यांनी जरा रस्त्यावर उतरावे. एलपीजी गॅस एजन्सी आणि पेट्रोल पंपांवरील परिस्थितीचा आढावा घ्यावा. कोठेही जाणूनबुजून तुटवडा व साठेबाजी केली जात नाही ना हे पाहावे. केवळ आम्ही परिस्थितीवर देखरेख ठेवून आहोत असे म्हटल्याने जनतेच्या मनातील भीती जाणार नाही. किती इंधन पेट्रोल पंपांवर उपलब्ध झाले, कितीची विक्री झाली, किती साठा आहे ह्याचा दैनंदिन तपशील जनतेला उपलब्ध करून द्यावा. पेट्रोल पंपांवर नेमाने इंधनाचे टँकर येत राहतील, कोठे साठेबाजी होणार नाही हे पाहावे, कारण भीतीपोटी अशीच अतिरिक्त खरेदी होत राहिली तर उद्या रेशनिंगची वेळ ओढवू शकते.