(अग्रलेख)- आता पुढे काय?

0
306

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घोषित केलेल्या २१ दिवसांच्या देशव्यापी लॉकडाऊनची मुदत आज मध्यरात्री संपते आहे. त्यामुळे पुढील कृतिकार्यक्रमाची घोषणा पंतप्रधान आज सकाळी दहा वाजता दूरचित्रवाणीवरून करणार आहेत. विविध राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी झालेल्या व्हिडिओ परिषदेमध्ये बहुतेक मुख्यमंत्र्यांनी लॉकडाऊनचा काळ वाढविण्याची विनंती पंतप्रधानांना केलेली आहे आणि काही राज्यांनी तर आधीच या महिन्याअखेरपर्यंत लॉकडाऊन वाढविण्याची घोषणा करून टाकली आहे. लॉकडाऊन वाढवण्यात यावे असे व्यापक जनमत आहे, कारण सध्या लॉकडाऊन आहे म्हणूनच देशातील कोरोनाची स्थिती बर्‍याच प्रमाणात नियंत्रणाखाली राहू शकली आहे. लॉकडाऊन नसते तर एव्हाना काय हाहाकार माजला असता याची कल्पनाही करवत नाही. त्यामुळे राजकीय मतभेद बाजूला सारून जो तो लॉकडाऊन वाढवा असे साकडे पंतप्रधानांना आज घालतो आहे.

गेल्या आठवड्याभरातील आकडेवारी अभ्यासली तरी दिसून येते की लॉकडाऊन असून देखील रोज सात – आठशे नव्या रुग्णांची भर पडत चाललेली आहे. कोरोनाचा हा वाढता आलेख येणार्‍या भविष्यातील धोक्याकडे सतत लक्ष वेधतो आहे. ही चढती रेषा खाली उतरवता आली नाही तर भयावह परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. एक गोष्ट येथे नमूद करण्यासारखी आहे ती म्हणजे कोरोनाचा देशव्यापी आलेख चढता जरी दिसत असला, तरी अनेक राज्यांमध्ये कोरोना रुग्णांचे प्रमाण खाली आलेले आहे. गोवाही त्याला अपवाद नाही. त्यामुळे आता कोरोनाच्या संक्रमणासंबंधीचे अचूक चित्र समोर आणण्यासाठी यापुढे प्रत्येक राज्यवार विचार करावा लागेल. महानगर मुंबईमध्ये धारावीसारख्या आशियातील सर्वांत मोठ्या झोपडपट्टीमध्ये कोरोना संक्रमण आढळले आहे, त्यामुळे येणार्‍या काळात तेथील रुग्णांचे प्रमाण वाढू शकते आणि त्यामुळे देशातील एकूण रुग्णसंख्याही चढत्या संख्येची दिसेल. परंतु याचा अर्थ उर्वरित देशालाही धारावीइतकीच संपूर्ण संचारबंदी आवश्यक आहे असा नसेल. देशातील अनेक जिल्हे असेही आहेत की जेथे कोरोनाचा एकही रुग्ण नाही. त्यामुळे अशा जिल्ह्यांमध्ये सीमाबंदी कायम ठेवून  जनजीवन सुरू करू देण्याचा केंद्र सरकारचा विचार आहे. मध्यम प्रमाणात कोरोना संक्रमण असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये देखील संक्रमित परिसर संपूर्ण सीलबंद करून बाकी भागात जनजीवन टप्प्याटप्प्याने खुले करण्याचा विचारही सरकार करते आहे.

आणखी पंधरा दिवस सरसकट देशव्यापी लॉकडाऊन न करता अशा प्रकारे काही भागांतील जनजीवन सुरू केले गेले तर त्यातून आर्थिक उलाढाल सुरू होऊ शकेल आणि अर्थव्यवस्थेवरील ताण थोडा तरी हलका होईल असे सरकारला वाटते. अशा प्रकारे आर्थिक उलाढाल सुरू होणे म्हणजेच लक्षावधी नागरिकांची उपजीविकाही सुरू होईल हे लक्षात घेतले गेले पाहिजे. कोरोनाशी लढणे जसे महत्त्वाचे आहे, तसेच आर्थिक ताणतणावांचा विचार करणेही सरकारसाठी महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे या दोहोंची सांगड घालणारे धोरण पंतप्रधानांना आज जाहीर करावे लागणार आहे.

केंद्र सरकारने एक समंजसपणाचा निर्णय काल जाहीर केला आहे तो म्हणजे देशभरातील सर्व प्रकारच्या मालवाहतुकीला सरकारने परवानगी देऊन टाकली आहे. मालवाहू ट्रक, माल भरून घेण्यासाठी चाललेले रिकामे ट्रक यांना कोणीही आडकाठी आणू नये असे सरकारचे निर्देश आहेत. या ट्रकांमध्ये केवळ एक चालक आणि एक वाहक असे दोघेच असावेत असा दंडक घालण्यात आला आहे. यामुळे गेले अनेक दिवस खोळंबलेली जीवनावश्यक आणि इतर मालाचीही आवकजावक देशात सुरळीत होऊ शकेल. गोव्यासह विविध राज्यांत जी मालाची टंचाई आज भासते आहे, ती यातून दूर होऊ शकेल. गोवा सरकारनेही आपल्या यंत्रणेला व राज्यातील घाऊक व्यापार्‍यांना या मालवाहतुकीचा लाभ घ्यायला लावून राज्याला अखंडित मालपुरवठा होईल याची खातरजमा करून घेणे आवश्यक आहे. केंद्र सरकारने आटा, डाळ आणि खाद्यतेलाचे कारखाने, गोदामे, शीतगृहे यांना खुले करण्यास सांगितलेले आहे, कारण त्यातून या जीवनावश्यक वस्तूंचा सध्या भासणारा तुटवडा दूर होऊ शकेल.

कोरोनाने निर्माण केलेल्या परिस्थितीत शिस्त आणि सुसूत्रता यावी यासाठी राज्य सरकारच्या सर्व यंत्रणांमध्ये समन्वयाची आत्यंतिक आवश्यकता आहे. हा समन्वय अधिक दृढ करण्यासाठी सध्याच्या वॉररूमपेक्षा एक एकात्मिक कमांड सेंटर स्थापन झाले पाहिजे, जेथे सर्व खात्यांचे वरिष्ठ अधिकारी जोडले गेलेले असतील, ज्यामुळे कोणत्याही प्रकारच्या गोंधळाला वाव उरणार नाही. अनेक राज्यांनी हे केलेले आहे.

राज्य सरकारने इस्पितळांतील ओपीडी आणि सरकारी कार्यालये खुली करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. मात्र, सरकारने नागरिकांना बाहेर हिंडता फिरताना मास्क घालणे बंधनकारक करणे आवश्यक आहे. नागरिकांना राज्यात मोठ्या प्रमाणावर असलेल्या स्वयंसहाय्य गटांच्या माध्यमातून किफायतशीर दरांत कापडी मास्कस् उपलब्ध करून देण्याचाही प्रयत्न सरकारने करायला हवा. नुसते मास्कस् वापरणे पुरेसे नसते. ते काळजीपूर्वक कसे हाताळले गेले पाहिजेत यासंबंधीही योग्य प्रशिक्षण जनतेला जरूरी आहे. सोशल डिस्टन्सिंगला तर येणार्‍या काही महिन्यांत पर्याय नसेल असे दिसते आहे. जनतेला ही शिस्त लावण्याची जबाबदारी पोलिसांची आहे. खुल्या केल्या जाणार असलेल्या सर्व कार्यालयांत, दुकानांत, आस्थापनांत सोशल डिस्टन्सिंगचे पालन करविणे बंधनकारक केले गेले पाहिजे. त्यांना त्यासाठी जबाबदार धरले गेले पाहिजे, तरच सार्वजनिक जीवनात बेशिस्त दिसणार नाही. सोशल डिस्टन्सिंग हेच या घडीचे कोरोनावर सध्या उपलब्ध असलेले एकमेव ‘सोशल व्हॅक्सीन’ आहे असे म्हटले जाते ते खोटे नाही. एखाद्या व्यक्तीचीही बेफिकिरी शेकडोंच्या जिवावर बेतू शकते हे विसरून चालणार नाही. स्वयंशिस्तीची ही लस प्रत्येकाने स्वतः टोचून घेतली तर गोव्यात आज कोरोनासंदर्भात इतर प्रांतांच्या तुलनेत जी निवांतता दिसते आहे, ती येणार्‍या काळातही कायम ठेवता येऊ शकेल आणि गेला महिनाभर तणावाखाली राहिलेले आपण सारेही थोडा मोकळा श्वास घेऊ शकू!