नाही नाही म्हणताना राज्य सरकारने काल चार दिवसांचे लॉकडाऊन जाहीर केले. चार कसले, खरे तर हे आज संध्याकाळी ७ पासून लागू होणार असल्याने जेमतेम साडेतीन दिवसांचे म्हणजेच जवळजवळ ‘विकएंड लॉकडाऊन’ आहे. सरकारने जरी ‘लॉकडाऊन’ असा शब्द वापरला असला तरी सर्व खासगी उद्योग व कार्यालये खुली राहणार आहेत. सार्वजनिक बसवाहतूक बंद असेल, त्यामुळे त्या कर्मचार्‍यांना स्वतःच्या वाहनाने कामावर जावे लागेल. अगदीच निरुपाय झाल्यागत एकदाचे कॅसिनो बंद केले गेले आहेत, परंतु सध्या पर्यटकांअभावी ते बंद पडण्याच्याच वाटेवर होते. ज्या ‘ब्रेक द चेन’ च्या उद्दिष्टाने लॉकडाऊन करायचे असते, ते ह्या जेमतेम तीन दिवसांच्या लॉकडाऊनमधून साध्य होणार का हा यातील खरा प्रश्न आहे, परंतु हे निर्बंध लागू करणे ही आज सरकारची अपरिहार्यता ठरली होती. याचा फटका समाजातील कमकुवत वर्गाला बसू नये यादृष्टीने सरकारने काही प्रयत्न जरूर करावा.
जेथे रुग्णसंख्या लोकसंख्येच्या दहा टक्क्यांहून अधिक असेल किंवा इस्पितळांत साठ टक्क्यांहून अधिक प्राणवायूयुक्त खाटा भरलेल्या असतील त्या भागांना ‘कंटेनमेंट झोन’ जाहीर करा असे केंद्राने बजावले आहे. त्यामुळे त्यानुसार जेथे रुग्णसंख्या जास्त आहे, ते पर्वरी, कांदोळीसारखे भाग कंटेनमेंट झोन जाहीर करणे सरकारला क्रमप्राप्त आहे. हे सगळे जे आज निरुपायाने करावे लागते आहे, ते आधीच बेबंद जनतेवर किमान बंधने घातली असती आणि पोलीस व प्रशासन अधिक सक्रिय राहिले असते तर नक्कीच टळू शकले असते. केंद्रीय गृह सचिवांनी राज्याच्या मुख्य सचिवांना जे पत्र पाठवले आहे, त्यामध्ये ‘नागरिकांचे मिसळणे रोखा’ ही प्रमुख सूचना आहे. ‘इंटरमिंगलिंग’ असा छान शब्दही त्याला वापरलेला आहे. दुर्दैवाने आजवर लोकांचे हे ‘इंटरमिंगलिंग’ रोखण्याऐवजी कॅसिनो, नाईट क्लब, लग्ने, वाढदिवसाच्या पार्ट्या, पर्यटन, जत्रा, उत्सव आणि निवडणुकांद्वारे त्याला सरकार प्रोत्साहनच देत राहिले! अर्थात, जे घडून गेले त्यावर आता चर्चा करण्यात काही अर्थ नाही, परंतु कालच एकीकडे राज्यात जमावबंदी असताना आणि राज्य लॉकडाऊनकडे चालले असताना दुसरीकडे खुद्द मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत विठ्ठलापूर साखळीत पुलाच्या उद्घाटनाच्या कार्यक्रमाला तोबा गर्दी उसळली याचा अर्थ काय?? सरकारने मोठमोठ्या घोडचुका केल्या, परंतु त्या मान्य करायची त्याची अजूनही तयारी नाही. कालपर्यंत जे मायकल लोबो पर्यटनाचा कैवार घेत होते, तेच मुख्यमंत्र्यांच्या दाराशी कळंगुटला कंटेनमेंट झोन करा म्हणून धाव ले यातच कोण कोण कसे ताळ्यावर आले हे दिसते आहे.
कोरोनाचा फैलाव रोखणे आणि कोरोना रुग्णांचे व्यवस्थापन या दोन्ही अंगांचा विचार करता, पहिल्या बाबतीत सरकार पूर्ण बेफिकिर राहिले आणि त्याची परिणती म्हणूनच दुसर्‍या बाबीवरील ताण वाढत गेला. म्हणजेच आरोग्य यंत्रणेने फार चांगली आजवर कामगिरी केली, परंतु कोरोनाचा फैलाव रोखण्यात राज्य प्रशासन पूर्ण अपयशी ठरले. राज्याच्या आरोग्य यंत्रणेने कोरोनाची परिस्थिती आजवर चांगल्या प्रकारे हाताळली त्याचे श्रेय जनतेच्या दृष्टीने आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांना मिळते आहे आणि कोरोनाचा प्रसार रोखण्यातील प्रशासनाच्या संपूर्ण अपयशाचे खापर मात्र एकट्या मुख्यमंत्र्यांच्या माथी फुटले आहे – चांगल्या निर्णयांमध्ये त्यांचा कितीही सहभाग राहिलेला असला तरीही!
सध्या उद्भवलेली परिस्थिती हाताळणे राज्याच्या आरोग्य यंत्रणेच्या हाताबाहेरचे आहे. गेल्या काही दिवसांत जे प्रचंड बळी गेले, त्यात रुग्ण उपचारासाठी उशिरा येणे हे एक कारण भले असेल, परंतु ते एकमेव कारण नव्हे. आरोग्य यंत्रणेवरील पराकोटीचा ताणही त्याला तितकाच कारणीभूत आहे. हा ताण कमी करण्याच्या दृष्टीने सरकारने काही चांगले निर्णय नुकतेच घेतले आहेत. रुग्ण चाचणीसाठी येताच अहवालासाठी न थांबता त्याला औषधोपचार सुरू करण्यास सांगण्याचा निर्णय निश्‍चितच सुपरिणाम दाखवील. कोरोना चाचणीचे काम वैद्यकीय अधिकार्‍यांऐवजी तंत्रज्ञादी अन्य कर्मचार्‍यांवर सोपविणे, केवळ प्रवास परवान्यासाठी केल्या जाणार्‍या सरकारी चाचण्या बंद करणे, चाचण्यांतील बॅकलॉग भरून काढण्यासाठी नव्या आरटीपीसीआर यंत्रांची खरेदी, थायरोकेअरसारख्यांची मदत, लसीकरण केंद्रे आरोग्य केंद्रांपासून अन्यत्र नेणे ह्यासगळ्या गोष्टी अत्यंत गरजेच्या होत्या.
प्राणवायू पुरवठा अबाधित ठेवण्यासाठी झालेले प्रयत्न, वाढीव खाटांची व्यवस्था, जबाबदारी निश्‍चित करीत नोडल अधिकार्‍यांची नियुक्ती असे अनेक चांगले निर्णय नक्कीच झाले आहेत, परंतु आजवरच्या ज्या अक्षम्य बेफिकिरीपोटी वाढते रुग्ण आणि वाढते मृत्यू यांची ही वेळ ओढवलेली आहे त्यामुळे सरकारचे हे सगळे चांगले काम झाकोळले गेले आहे.
अर्थात, सरकारच्या चुकांची मालिकाही अजून संपताना दिसत नाही हेही तितकेच खरे आहे. आपत्ती व्यवस्थापनासंदर्भात सरकार खूप कमी पडले आहे. साधे उदाहरण द्यायचे तर परवा जे नवे औषधोपचार सरकारने जाहीर केले त्याची आम्ही प्रसिद्ध केलेली ‘कोरोना उपचार मार्गदर्शिका’ सोशल मीडियावरून राज्यभरात व्हायरल झाली. काल दिवसभर आमच्यावर अभिनंदनाचा पाऊस पडला. पण खरे तर स्थानिक भाषांतून ही माहिती जनतेपर्यंत पोहोचवण्याचे काम सरकारचे होते. सरकारने केवळ इंग्रजी पत्रक तयार केले आणि त्याचे काम संपले! एवढ्या मोठ्या प्रमाणात मानवी बळी जात असताना जनतेपर्यंत ही अत्यंत गरजेची माहिती पोहोचवण्यासाठी ते स्थानिक भाषांतून अनुवादित करून वृत्तपत्रे आणि इतर माध्यमांतून जनतेपर्यंत पोहोचवणेही एवढी अजस्त्र यंत्रणा हाती असलेल्या सरकारला जमू नये? नाकर्तेपणाची ही परमावधी आहे.
आज घरगुती विलगीकरणाखाली असलेल्या रुग्णांसाठी मदतीची कोणतीही व्यवस्था सरकार उभे करू शकलेले नाही. कुटुंबेच्या कुटुंबे बाधित झालेली असताना आणि विलगीकरणात राहत असताना त्यांच्यासाठी जरूरीचे घरगुती सामान, शिजवलेले भोजन आदी किमान गरजेच्या गोष्टी पुरविण्याची व्यवस्थाही सरकारपाशी नाही. ही व्यवस्था उभी करणे सोडाच, अशा गोष्टी आणि रुग्णवाहिका, डॉक्टर, प्लाझ्मा दाते, रक्तदाते आदींच्या संपर्क क्रमांकाची एक सर्वसमावेशक यादीदेखील हा तथाकथित आपत्ती व्यवस्थापन विभाग गेले वर्षभर कोरोना ठाण मांडून असूनही आजवर उभारू शकलेला नाही. जनहितार्थ ही माहिती संकलित करू जावे, तर संबंधित अधिकारी फोनही घेत नाहीत एवढी बेपर्वाई प्रशासनात दिसते आहे. गावोगावच्या लोकप्रतिनिधींनी, समाज कार्यकर्त्यांनी, सामाजिक संघटनांनी या संकटाच्या घडीस आम गोमंतकीयाच्या मदतीसाठी पुढे ह्यावे. मते मागण्यासाठी नेते जसे घरोघरी जातात, तसे आज ह्या संकटाच्या घडीस घरोघरी जाऊन होम आयसोलेशनखालील रुग्णांना काय हवे नको ते पाहावे. आज सरकारवर विसंबून राहण्याचे दिवस राहिलेले नाहीत. स्वतःचे जीव वाचवण्यासाठी आता जनतेलाच पुढे सरसावावे लागेल. सर्वांत प्रथम सरकारी डॉक्टरांच्या मदतीला राज्यातील खासगी डॉक्टरांनी येणे अत्यंत गरजेचे आहे. काल मडगावच्या ज्या चार डॉक्टरांनी ही तयारी दर्शवली ते प्रशंसेस पात्र आहेत. राज्यातील इंडियन मेडिकल असोसिएशनशी संलग्न सर्व डॉक्टरांनी केवळ होम आयसोलेशनच्या रुग्णांपुरते स्वतःला सीमित न ठेवता कोवीड इस्पितळांमधूनही सामाजिक कर्तव्य म्हणून आपली सेवा देणे आवश्यक आहे, कारण आजची वेळच तशी अक्राळविक्राळ संकटाची आहे.
काल सरकारने कोवीड उपचार दीनदयाळ स्वास्थ्य सेवा योजनेखाली आणण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला. गेल्या वर्षी आम्ही हीच मागणी लावून धरली होती, परंतु सरकारने तेव्हा त्याला असमर्थता दर्शविली होती. परंतु आता निवडणुका जवळ असल्याने म्हणा वा सरकारी इस्पितळांवरील ताण कमी करण्यासाठी म्हणा, सरकारने हा शहाणपणाचा निर्णय घेतला आहे. खासगी इस्पितळांमधील उपचारांचा रुग्णांवरील बराच भार यामुळे कमी होऊ शकेल. निदान आता तरी राज्यातील खासगी इस्पितळे कोवीड रुग्णांच्या जागांमध्ये वाढ करतील अशी अपेक्षा आहे.
सरकारपुढील आजचे आव्हान दुहेरी आहे. पहिली सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे सध्याचे अखंड चाललेले मृत्यूसत्र रोखायचे आहे आणि दुसरी म्हणजे कोरोनाची नवी रुग्णवाढ थांबवायची आहे. गेल्या काही दिवसांत झालेल्या फैलावास महाराष्ट्रातून आलेला कोरोना विषाणूचा डबल म्यूटंट हा प्रकार किंवा बंगालमधून आलेला ट्रिपल म्यूटंट हा प्रकार कारणीभूत आहे हे अजून स्पष्ट झालेले नाही, कारण पुण्याच्या नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ व्हायरोलॉजीकडे एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात गेलेले अहवालच अजून आलेले नाहीत. त्यामुळे जगभरातील चार प्रकारच्या कोरोना विषाणूंची नोंद गोव्यात झाली आहे, त्या व्यतिरिक्त वरील दोन प्रकारांचे या फैलावात योगदान किती हे स्पष्ट होण्यासाठी सरकारने मागवलेले जिनॉम सिक्वेन्सिंग मशीन यावे लागेल. तूर्त गेल्या दोन दिवसांत ज्या काही उपायोजना जाहीर झाल्या आहेत, त्या आपला सुपरिणाम दाखवतील आणि गेले पंधरा दिवस चाललेली ही होरपळ थांबेल अशी आशा करूया!
