महाराष्ट्रातील एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने अपेक्षेनुरूप विश्वासदर्शक ठराव काल सहजपणे जिंकला. परवाच्या विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडणुकीत बहुमत सिद्ध झालेले असल्याने हे विश्वासमतही ते जिंकतील यात काही शंका उरली नव्हती. मात्र, विरोधकांचे संख्याबळ परवाच्या १०७ वरून काल ९९ पर्यंत घसरलेले पाहायला मिळाले, मग त्याची कारणे काही असोत. विरोधकांपैकी कोणी सभागृहात उशिरा पोहोचले, तर कोणी जाणूनबुजून अनुपस्थित राहिले. महाराष्ट्र विधानसभेच्या दीड वर्ष रिक्त असलेल्या अध्यक्षपदाची निवडणूक घेण्याचा आदेश राज्यपालांनी एकाएकी देणे, त्यानंतर तेथे शिवसेनेतील बंडखोरांच्या पाठबळावर भाजपच्या राहुल नार्वेकरांची निवड होणे, त्यांनी मूळ शिवसेनेच्या पक्ष प्रतोदांना रातोरात हटवून तेथे शिंदे गटाच्या प्रतोदाची नियुक्ती करणे व त्यांचा व्हीप ग्राह्य मानणे आदी पार्श्वभूमीवर हे विश्वासमत काल घेतले गेल्याने आता ह्यासंबंधी कायदेशीर लढाई अपरिहार्यपणे लढली जाणार आहे. शिवसेनेने त्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात धावही घेतली, परंतु अंतरिम निवाडा न देता न्यायालयाने त्यावरील सुनावणीही लांबणीवर टाकलेली आहे. त्यामुळे अकरा जुलैला सर्वोच्च न्यायालयामध्ये काय घडते त्यावर या सरकारचे स्थैर्य अवलंबून असेल हेही तितकेच खरे आहे. परंतु एकनाथ शिंदे यांच्या माध्यमातून शिवसेनेमध्ये उभी फूट पाडून भारतीय जनता पक्षाने महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये फार मोठी उलथापालथ घडविली आहे आणि याचे मोठे राजकीय परिणाम भविष्यामध्ये दिसून येणार आहेत हे निश्‍चित आहे.
प्रत्येक राज्यामध्ये तेथील प्रादेशिक पक्षाशी आधी हातमिळवणी करायची आणि नंतर हळूहळू आपली ताकद सर्व मार्गांनी वाढवत न्यायची हीच भारतीय जनता पक्षाची आजवरची चतुर रणनीती राहिली आहे. महाराष्ट्रामध्ये शिवसेनेच्या संदर्भातही हाच प्रयोग वर्षानुवर्षे सुरू होता, परंतु बाळासाहेब ठाकरे हयात असताना भाजपाची राज्यात दाद लागू शकली नाही. बाळासाहेबांच्या पश्चात् उद्धव यांच्या नेतृत्वाखालीही शिवसेना खंबीरपणे उभी होती. शिवसेनेच्या पारंपरिक मतपेढीला खिंडार पाडण्याचा पुरेपूर प्रयत्न भाजपाने वेळोवेळी केला, परंतु बाळासाहेबांच्या शिवसेनेशी एकनिष्ठ असलेल्या मतदारांनी ते घडू दिले नव्हते. मात्र, आता मागल्या दाराने आमदारांच्या माध्यमातून हा जो काही घाव भाजपने शिवसेनेवर घातलेला आहे, त्यातून पक्षाला सावरून पुन्हा विजयाप्रत नेणे हे मोठे आव्हान आता पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यासमोर असेल. त्यासाठी त्यांनी आता पक्षाच्या पदाधिकार्‍यांच्या बैठकांमागून बैठकांचे सत्र आता सुरू केलेले असले, तरी या संवादाला बराच उशीर झाला आहे आणि त्याने पक्षाचे अपरिमित नुकसान केलेले आहे.
हे बंड काही एका दिवसात घडलेले नाही किंवा भाजपानेच घडवले असेही म्हणता येणार नाही हे आम्ही सुरवातीपासून सांगत आलो आहोत. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंभोवतीची संजय राऊतादि शहरी बुद्धिवंतांची चौकडीच पक्षप्रमुख आणि तळागाळाशी नाळ असलेले सर्व आमदार यांच्यामध्ये दरी निर्माण करण्यास कारणीभूत ठरली हे तर उघड आहे. बंडखोरांची अवघी नाराजी जी आहे ती त्या चौकडीविषयीच आहे. कुठेही त्यांनी पक्षप्रमुखांना दोषी धरलेले नाही वा ठाकरेंची घराणेशाही मान्य नसल्याची भूमिकाही घेतलेली नाही. पक्षप्रमुखांकडेच मुख्यमंत्रिपद असल्याने आधीच दुरापास्त असलेल्या त्यांच्या भेटीगाठी अधिकच दुष्कर बनल्या व त्यातून पक्षांतर्गत संवाद हरवला आणि त्याचा फटका पक्षाला भोगावा लागला. जे आमदार बंडात सामील झाले, त्या सर्वांचा एकनाथ शिंदे यांना जो भरघोस पाठिंबा मिळाला तो काही केवळ शिंदे तळागाळाशी जोडलेले प्रभावी नेते आहेत एवढ्याचसाठी मिळालेला नाही. ते त्यांच्या यशाचे एक गमक जरूर आहे, परंतु त्याचबरोबर हेही तितकेच खरे आहे की, शिवसेनेच्या या सर्व आमदारांना आपल्या पुढील निवडणुकीची चिंता लागून राहिलेली होती. महाविकास आघाडीमध्ये राहणे याचा अर्थ पुढील विधानसभा निवडणुकीमध्ये बलाढ्य स्थितीत असलेल्या भारतीय जनता पक्षाचा सामना मतदारसंघात करावा लागणार हे त्यांना स्पष्ट दिसत होते. त्यामुळे काहीही करून महाविकास आघाडीतून बाहेर पडून भाजपासोबत पक्षाने जाणे आपल्या राजकीय भवितव्याच्या दृष्टीने हिताचे ठरेल असे त्यांचे सरळ गणित होते. मात्र, तसा आग्रह पक्षप्रमुखांपुढे ज्येष्ठ नेत्यांनी वारंवार धरूनही केवळ सरकार सुरळीत चालले आहे म्हणून त्याकडे जो काही कानाडोळा करण्यात आला त्याचा यथास्थित फायदा भाजपाने उठवला आणि आज शिवसेनेवर ही नामुष्कीजनक स्थिती ओढवलेली आहे!
