सेवाकरांच्या जाळ्यातून काही सेवा वगळण्याचा निर्णय केंद्र सरकार घेणार असून आरोग्य सुविधा, सार्वजनिक परिवहन सेवा, मीटरयुक्त टॅक्सी, तिचाकी, मेट्रो, मोनोरेल आदींना सेवा करातून वगळण्याचा सरकारचा विचार आहे. १५ डिसेंबरपर्यंत त्यासंदर्भात विचारविनिमय होणार आहे. गेल्या ३१ ऑगस्टला अर्थ मंत्रालयाने २७ सेवा सेवाकरांच्या जाळ्यातून वगळल्या होत्या. नव्या यादीत आणखी २२ सेवांना करातून सूट देण्याचा विचार आहे.

सेवा कराद्वारे भारताच्या राष्ट्रीय उत्पन्नात पंचावन्न टक्क्यांची भर पडत असते. अंत्यसंस्कार सेवा, बँकांच्या ठेवांवर दिलेले व्याज, स्वतंत्र पत्रकारांनी दिलेल्या सेवा, गुंतवणुकीवरील लाभांश, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेतील प्रवाशांची वाहतूक, सार्वजनिक प्रकल्पांचे बांधकाम कंत्राट, दुरुस्ती, देखभाल वगैरेंना सेवा कराच्या नकारात्मक यादीत सामील केले जाणार आहे.