मोप विमानतळ पूर्ण झाल्यानंतरही दाबोळी विमानतळ कार्यरत राहणारच या बाबतीत चिंता करण्याचे कारण नाही, असे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी काल विधानसभेत माविन गुदिन्हो यांच्या प्रश्नावर सांगितले. ‘मोप’मुळे दाबोळीवर कोणताही परिणाम होणार नाही याची हमी आपले सरकार देत असल्याचे पर्रीकर यांनी सांगितले.
दाबोळी विमानतळाचा विस्तार व सुधारणा करण्यासाठी नागरी विमान प्राधिकरण ५०० कोटींची गुंतवणूक करीत आहे. अशा परिस्थितीत वरील विमानतळ बंद करणे शक्यच नाही, आणि ते कोणत्याही सरकारला परवडणारे नाही, असे पर्रीकर यांनी सांगितले. दाबोळी येथे नव्या टर्मिनलचे काम सुरू असून ते यापूर्वीच पूर्ण होण्याची गरज होती. ते काम फेब्रुवारी २०१३ पर्यंत पूर्ण होऊ शकेल, असे पर्रीकर यांनी सांगितले. पार्किंग सुविधाही उपलब्ध करण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले. नवा टर्मिनल २५०० प्रवाशांना हाताळू शकेल, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी एका प्रश्नावर दिली. टर्मिनलचे काम पूर्ण झाल्यानंतर नौदलाकडे असलेल्या जमिनीच्या प्रश्नावर लक्ष केंद्रित करण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले.
मोप विमानतळ ‘नेव्हल एनक्लेव्ह’ उभारण्यास आपण मान्यता देणार नसल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी माविन गुदिन्हो यांच्या उपप्रश्नांवर सांगितले. लष्करा विषयी सहानुभूती आहे, परंतु ते आपल्या ताब्यातील एक इंच सुद्धा जमीन सोडण्यास तयार नसल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.
मोपच्या परिसरातील काही प्रमाणातील जमिनी गोठविण्याचा विचार पर्रीकर यांनी व्यक्त केला. अनेक जणांनी या भागात जमिनी खरेदी केल्याच्या तक्रारी येत असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. भूसंपादन धोरण तयार झाल्यानंतर जमिनी संबंधिच्या अनेक प्रश्नांवर तोडगा निघू शकेल. ज्या लोकांच्या जमिनी गेलेल्या आहेत त्यांची काळजी घेण्याचे आश्वासन वाळपईचे आमदार विश्वजित राणे यांच्या उपप्रश्नावर त्यांनी दिले.