सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील खुलेआम भ्रष्टाचाराच्या सुरस कहाण्या आजवर कंत्राटदार व अन्य संबंधितांकडून थोड्या फार प्रमाणात बाहेर फुटत असत. परंतु पी. टी. पारकर यांच्या निलंबनाच्या निमित्ताने प्रथमच अधिकृत स्वरूपात कठोर कारवाई झाली आहे. कोट्यवधींची कामे स्वतःच्या अधिकारात आणि मर्जीने परस्पर वाटल्याचा पारकर यांच्यावर आरोप आहे. प्रशासनातील जी काही खाती भ्रष्टाचाराची राखीव कुरणे असतात, त्यापैकी सार्वजनिक बांधकाम खाते हे एक. दुसरे वाहतूक खाते. ही नामावली अशी आणखीही वाढवता येईल. तूर्त साबांखामधील भ्रष्टाचाराच्या बलदंड साखळीतील एका कड्यावर घाव घालण्यात नव्या सरकारला यश आलेले आहे असे दिसते. साबांखामध्ये भ्रष्टाचाराच्या अनेक पातळ्या आहेत. खालपासून वरपर्यंत अगदी मंत्र्यापर्यंत त्याचे धागेदोरे जात असतात. गेल्या कॉंग्रेस राजवटीमध्येही साबांखामध्ये अशाच पद्धतीने काम चालत आले. प्रत्येकाला दुसर्याची बिंगे माहीत असल्याने एकमेकांच्या गुन्ह्यांवर पांघरूण घालून परस्पर सहकार्याने पद्धतशीर लूट चालते. सवयीने आता जनतेलाही त्यात वावगे वाटेनासे झाले आहे.
भ्रष्ट अभियंत्यांवर मंत्र्यांची मेहेरनजर कायम असल्याने चौकशी होऊनही त्यांच्यावर कारवाई होत नसे. त्यामुळे वर्षानुवर्षे एखाद्या सम्राटासारखी ही अधिकारी मंडळी ठाण मांडून बसलेली असत. कंत्राटदाराला पेचात पकडायचे आणि त्याच्याकडून मलिदा उकळायचा. कंत्राटदाराने त्यावर मात करण्यासाठी चढे दर लावायचे, निकृष्ट काम करायचे या दुष्टचक्रामुळेच राज्यातील साबांखाची बहुतेक कामे जनतेला डोकेदुखी होऊन बसली आहेत. काल निलंबित झालेला अभियंता आपल्या अखत्यारीत पाच लाखांची कंत्राटे मंजूर करू शकत असल्याने बड्या कामांचे विभाजन करून त्याचे वाटे आपल्या मर्जीतील कंत्राटदारांना परस्पर देत असे असे सांगण्यात येत आहे. हे खरे असेल तर मागील मंत्रिमहोदयांनी हा प्रकार चालू कसा दिला हेही आता जनतेला कळायला हवे. साबांखामध्ये कंत्राट मिळवण्यापासून त्याचे पैसे मिळवण्यापर्यंत प्रत्येक टप्प्यावर लुटालूट चालते असे कंत्राटदार सांगतात. आधी कंत्राटे मिळवण्यासाठी पैसे चारा, मग वर्क ऑर्डर मिळवण्यासाठी दलाली द्या, झालेल्या कामाला मंजुरी मिळवण्यासाठी अधिकार्याचे हात ओले करा, सादर केलेली बिले मंजूर करून घेण्यासाठी मनधरण्या करा, महत्प्रयासाने एकदाची बिले मंजूर झाली की ते पैसे प्रत्यक्षात हाती पडावेत यासाठी त्यावर टक्केवारी चारा या सगळ्या दुष्टचक्राने कंत्राटदार, ठेकेदारही हवालदिल झालेले होते. फक्त पाण्यात राहून माशांशी वैर करता येत नसल्याने तोंड दाबून हा मुक्क्याचा मार सहन करण्यावाचून त्यांच्यापुढे अन्य पर्याय नव्हता. काही दिवसांपूर्वी सुनील कवठणकर याने न्यायालयापुढे जी याचिका सादर केलेली आहे, त्यात साबांखाच्या कार्यविभाग २४ मध्येच २५८ कंत्राटे बनावटरीत्या वाटली गेल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आलेला आहे. खरे तर कोणत्याही कंत्राटाची माहिती जनतेला व्हावी यासाठी या निविदा पारदर्शक पद्धतीने वर्तमानपत्रांतून प्रसिद्ध करणे आवश्यक असते. मात्र, केंद्रीय सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे सरासर उल्लंघन करून या जाहिराती प्रसिद्ध न करताच कंत्राटबहाली चालते असे आढळून आले आहे. अशा सार्या प्रकारांच्या मुळाशी जावे म्हटले तर साबांखाच्या अधिकार्यांचे धिंडवडे वेशीवर निघाल्याशिवाय राहणार नाहीत. केवळ भ्रष्ट अधिकारी आणि त्यांचे हस्तक उघडे पडणे उपयोगी नाही, तर मुळात कंत्राटे देण्याची एकंदर प्रक्रिया पारदर्शक व्हायला हवी. ‘ई निविदा’, ‘ई पेमेंट’ द्वारे ही सर्व प्रक्रिया सुटसुटीत आणि पारदर्शक करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. प्रथम येणार्यास प्रथम तत्त्वाचे नीट पालन झाले, कंत्राटबहालीत पारदर्शकता ठेवली गेली, तर भ्रष्टाचारावर बर्याच अंशी अंकुश निर्माण होऊ शकतो. टक्केवारीतून उदंड संपत्ती कमावलेले अनेक अधिकारी साबांखा, जलसंसाधन खाते, वाहतूक खाते अशा विविध खात्यांमध्ये आहेत. या सर्वांच्या बेहिशेबी संपत्तीची कसून चौकशी करून एकेकाला त्याच्या लुटालुटीची सजा देण्यात जर पर्रीकर सरकार यशस्वी ठरले, तरच भ्रष्टाचाराबाबत ‘झीरो टॉलरन्स’ची भाषा सार्थ ठरेल.