गोव्याच्या अर्थव्यवस्थेच्या घसरणीचा ओझरता उल्लेख राज्यपालांनी विधानसभेतील आपल्या अभिभाषणात काही दिवसांपूर्वी केला. त्यानंतर मांडल्या गेलेल्या गतवर्षीच्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालातून या घसरणीचे चित्र अधिक स्पष्टपणे समोर आले आहे. राज्याच्या अर्थव्यवस्थेच्या तिन्ही क्षेत्रांमध्ये ही घसरण स्पष्ट दिसते. शेतीसारख्या एकेकाळी गोमंतकीयांच्या रोजीरोटीचे प्रमुख साधन असलेल्या क्षेत्राची तर गेल्या काही वर्षांत विल्हेवाट लागली आहे. सातत्याने शेतीची अधोगती सुरू आहे. गोवा मुक्तीवेळी राज्याची ५९ टक्के जनता शेतीवर गुजराण करीत असे. आज हे प्रमाण जेमतेम १५ टक्क्यांवर आलेले आहे. जमिनींना आलेले सोन्याचे मोल हे तर त्याचे प्रमुख कारण आहेच, शिवाय शेतकर्यांना शेतीबाबत उत्साह वाटावा असे काही घडत नाही हे त्याचे महत्त्वाचे कारण आहे. केवळ अनुदाने घोषित केली, कृषी कर्जांच्या घोषणा केल्या म्हणजे शेतकरी शेतीकडे वळतील हे गृहितक चुकीचे आहे. शेतकर्याला शेतीमध्ये रस वाटण्यासाठी त्याला त्यातून भरघोस उत्पन्न मिळणे, नफा मिळणे आवश्यक आहे.
दुर्दैवाने शेतकर्यांनी शेतात काबाडकष्ट करायचे, सर्व संकटांचा सामना करून उत्पन्न घ्यायचे आणि दलालांनी त्यांच्याकडून ते घाऊक दराने खरेदी करून सर्व फायदा उपटायचा हेच गोव्यातही चालले आहे. एकीकडे शेतमजुरांची वानवा, नव्या पिढीचा शेतीत संपलेला रस, जंगली हत्ती, गव्यासारख्या उपद्रवांचा सामना करण्यात वन खात्याला आलेले अपयश आणि दुसरीकडे शेती उत्पादनांच्या विक्रीच्या दृष्टीने आणि त्याला योग्य भाव येण्याच्या दिशेने सर्वतोपरी पाठबळ पुरवण्यात सरकारला आलेले अपयश यामुळे कोंडीत सापडलेला शेतकरी शेतीकडे पाठ फिरवून, ती वर्षानुवर्षे पडिक ठेवून तिचे रुपांतरण करून एकहाती रक्कम मिळवण्याच्या जुगाराला बळी पडतो आहे. तालुक्या – तालुक्यांतील नोंदणी निबंधकांच्या बेहिशेबी संपत्तीचा शोध घ्यायला गेले तर जमीन रुपांतरणांमागचे सारे गूढ एका झटक्यात उलगडेल. गोवा मुक्तीच्या वेळच्या परिस्थितीच्या तुलनेत वास्तविक गेल्या पन्नास वर्षांमध्ये सरकारने जे प्रयत्न शेतकर्यांसाठी केले, ज्या योजना राबवल्या, त्यातून शेती उत्पादन वाढणे अपेक्षित होते. मात्र तुलना करायला गेले तर चित्र दिसते ते नेमके उलटे. १९६१ साली राज्यातील ५०,३०२ हेक्टर जागेत भातलागवड होत असे. सन २०१०–११ साली केवळ ४६,६१२ हेक्टर जागेत भातलागवड होते. म्हणजे जवळजवळ ७.३४ टक्के जमीन रूपांतरित झालेली आहे वा पडिक तरी राहिलेली आहे. सुपारी वा अन्य फलोत्पादनाबाबतही हीच नकारात्मक स्थिती आहे. राज्यातील आंबा उत्पादन जे मुक्तीच्या वर्षी १३,२२९ टन होते, ते पन्नास वर्षांनंतर अवघ्या ९२८४ टनांवर आलेलेल आहे. ही जी तब्बल ३० टक्क्यांची घट दिसून येते आहे, ते आंबे गेले कोठे? झाडे राहिली नाहीत, नवी लागवड झाली नाही त्याची ही कटु फळे आहेत. वन खात्याचे महालेखापालांच्या ताज्या अहवालात वनीकरणासंदर्भात जे वाभाडे निघाले आहेत तेही यासंदर्भात बोलके आहेत. काही पिकांचे उत्पादन पन्नास वर्षांत वाढल्याचा दावा शेती खाते करते, परंतु त्याला कृषी संशोधकांच्या प्रयत्नांतून आलेल्या पिकांच्या सुधारित जाती, त्यातून येणारे वाढीव उत्पादन कारणीभूत आहे. त्यासाठी शेती खात्याला आपली पाठ थोपटून घेता येणार नाही. सरकारकडून वेळोवेळी घोषणा उदंड झाल्या. प्रत्यक्षात प्रोत्साहक, शेतीस पोषक वातावरण राज्यात दिसून येत नाही. चोडण, ताळगावसारख्या ठिकाणचे शेतकरी स्वतः संघटित होऊन आपली पारंपरिक शेती टिकवण्यासाठी, वाढवण्यासाठी धडपडत आहेत. हा आदर्श सरकारने गोव्याच्या गावोगावच्या शेतकर्यांच्या समोर ठेवणे आवश्यक आहे. शेतकर्यांना पिकांच्या आधारभूत किंमती वाढवून देण्याची ग्वाही भाजपाने आपल्या जाहीरनाम्यातच दिलेली आहे, परंतु केवळ आधारभूत मूल्य वाढवण्यापेक्षा शेतकर्याला शेती करण्यासाठी प्रोत्साहित करण्यासाठी आणि नव्या पिढीला शेतीत वळावेसे वाटावे यासाठी काय काय करता येईल त्याची कृतियोजना सरकारने बनवली आणि कालबद्ध रीतीने त्या दिशेने पावले टाकली तर सध्याचे नकारात्मक चित्र बदलू शकेल. गोवा पुन्हा सुजलाम् सुफलाम् होऊन जाईल.