या विधेयकातील ‘अल्पसंख्यकांना पन्नास टक्क्यांहून कमी आरक्षण असू नये’ या तरतूदीवर भाजप नेत्या सुषमा स्वराज यांनी जोरदार आक्षेप घेतला. श्रीमती स्वराज म्हणाल्या, लोकपालमध्ये एकूण नऊ सदस्य असतील, त्यापैकी पाच जण अल्पसंख्य समुदायातील असावेत अशी तरतूद पूर्णपणे ‘घटनाविरोधी’ आहे.
भारतातील व्यवस्थेनुसार धर्माच्या नावावर आरक्षण देणे पूर्णपणे घटनाबाह्य आहे. ५० टक्क्यांहून अधिक आरक्षण असता कामा नये, अशा सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांनाही वरील तरतूद बाधा पोचवणारी असून त्यामुळे उद्या हे विधेयक कोर्टात गेले तर रद्दबातल ठरण्याचा धोका आहे, असेही त्यांनी निदर्शनास आणले. स्वराज यांनी मागणी केली की सरकारने पुन्हा एकदा फेरआढावा घेऊन विधेयक सादर करावे.
मात्र मुखर्जी म्हणाले की, कायदा करणे ही संसदेची जबाबदारी आहे, त्यातील चुका शोधणे न्यायपालिकेचे काम आहे. शिवाय कायदा सादर करतानाच त्याच्या लाभांविषयी चर्चा करायची आवश्यकता नाही. हे साधारण विधेयक नाही, देश ४० वर्षांपासून त्याची वाट पाहत आहे. हे विधेयक घाईगडबडीत सादर केलेले नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट
इतर पक्षांनीही आक्षेप घेत इतकी घाई कशाला करता अशी विचारणा केली. संसदेने आंदोलकांच्या धमकीस अनुसरून वागू नये असे मत अनेकांनी व्यक्त केले. विरोध करणार्या पक्षांत भाजप, शिवसेना, राष्ट्रीय जनता दल, एआयएमआयएम आणि अण्णाद्रमुकचा समावेश होता. सरकारने सध्याच्या विधेयकात अनेक दुरुस्त्या करण्याची गरज आहे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. दरम्यान, आक्षेपांवर प्रतिक्रिया देताना अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी म्हणाले की, विधेयकाचे भवितव्य पूर्णपणे संसदेच्या प्रतिनिधींवरच अवलंबून आहे. संसदेस नको असेल तर ते होणार नाही कारण कायदा करण्याचा अधिकार केवळ संसदेस आहे. राजद, समाजवादी पार्टी, एआयएमआयएम आणि अण्णाद्रमुक पक्षांचा पंतप्रधानांचे पद लोकपालखाली आणण्यास विरोध होता. कुणालाच जबाबदार नसणार्या यंत्रणेखाली पंतप्रधानांचे पद नको, अशी त्यांची भूमिका होती. भाजप, जनता दल (संयुक्त), बिजू जनता दल, अण्णा द्रमुक, द्रमुक आणि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षांनी, राज्यांना लोकायुक्त नेमण्याची सक्ती करण्याच्या तरतूदीलाही आक्षेप घेतला. ही तरतूद भारतीय संघराज्याच्या रचनेस धक्का पोचवणारी असल्याचे निवेदन त्यांनी केले. विधेयकाच्या प्रती खासदारांना पर्याप्त वेळेपूर्वी दिल्या गेल्या नाहीत त्यामुळे विधेयकाचा अभ्यास करण्यासाठी पुरेसा अवधी मिळाला नाही, अशीही अनेक पक्षांची तक्रार होती.
या विधेयकात उद्योग समूहांना लोकपालखाली का आणले नाही, अशी विचारणा कम्युनिस्ट पक्षाचे गुरुदास दासगुप्ता यांनी केली. लालू प्रसाद यादव म्हणाले, विधेयक घाईगडबडीत संमत करू नये नाहीतर ‘पोटा’ विधेयकासारखे ते मागे घेण्याची नामुष्की सरकारवर येईल. लोकपाल विधेयकावरील चर्चेसाठी निदान १५ दिवस हवेत असे ते म्हणाले. पंतप्रधानांच्या पदास लोकपालखाली आणण्यासही त्यांनी तीव्र विरोध दर्शविला. कार्मिक खात्याचे राज्यमंत्री व्ही नारायणसामी यांनी हे ६४ पानी विधेयक मांडले. त्याआधी सभागृहात बराच गदारोळ झाला. लोकपालसाठी असलेल्या आरक्षणात अल्पसंख्यकांचीही तरतूद करण्यास भाजप सोडून अनेक पक्षांनी सरकारला भाग पाडले. परवा रात्री अल्पसंख्यकांसाठी आरक्षणाची तरतूद सरकारने भाजपशी चर्चेनंतर मागे घेतली होती.
अण्णांचे सोनियांना आव्हान
विधेयक बिनकामाचे असल्याची टीका
लोकसभेत सादर केलेले लोकपाल विधेयक हे एक ‘एकदम कमकुवत’ असल्याची टीका अण्णा हजारे यांनी केली. याप्रश्नावर कॉंग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी हिंमत असेल तर सार्वजनिक चर्चेसाठी समोर यावे असे आव्हानही त्यांनी दिले.
दरम्यान, दि. २७पासूनच्या तीन दिवसांच्या उपोषणाच्या कार्यक्रमात कोणताही बदल होणार नसल्याचे सांगून त्यानंतर दिल्लीला सोनिया गांधी व राहुल गांधी यांच्या घरासमोर निदर्शने करण्यासाठी जाणार असल्याचेही अण्णा यांनी सांगितले. लोकसभेत विधेयक मांडण्यात आल्यानंतर अण्णांनी प्रतिक्रिया देताना सांगितले की सरकारचे हे विधेयक ‘कमकुवत व बिनकामाचे’ आहे. भ्रष्टाचार निपटून काढण्यास त्याचा कसलाच उपयोग होणार नाही कारण सीबीआयला लोकपालच्या बाहेर ठेवले आहे. मंत्र्यांना तुरुंगात जावे लागेल म्हणूनच सीबीआयला स्वतंत्र ठेवण्यात आले आहे, असेही अण्णा म्हणाले. लोकपाल विधेयक सक्षम असल्याचे सोनिया गांधी सांगत आहेत, तर मग त्यांनी माध्यमांसमोर येऊन खुल्या चर्चेत सहभागी व्हावे. त्यांनी देशाला पटवून द्यावे विधेयक कसे चांगले आहे ते आणि आम्ही सांगतो ते कसे चांगले नाही ते, असे आव्हानही हजारे यांनी दिले.
काल दाखल झालेले विधेयक ऑगस्टच्या विधेयकापेक्षाही वाईट असल्याचे ते म्हणाले, विधेयकाचे पुनर्लेखन करून ते पुन्हा मांडण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.
नवीन विधेयकातील प्रमुख तरतूदी
भ्रष्टाचाराच्या तक्रारीवर कारवाईकरिता केंद्रात लोकपाल स्थापन होईल.
सर्व राज्यांना लोकायुक्त यंत्रणा स्थापन करणे सक्तीचे असेल.
लोकपाल व लोकायुक्त यांच्या स्वतंत्र यंत्रणा असतील. प्रत्येकाच्या अध्यक्षस्थानी एक असेल, त्याशिवाय जास्तीत जास्त आठ सदस्य पिठावर असतील. यातील अर्धे न्यापालिकेशी संबंधित असतील.
अनुसूचित जाती/जमाती, इतर मागासवर्गीय, महिला व अल्पसंख्यकांना किमान ५० टक्के आरक्षणाची तरतूद असेल.
सीबीआय लोकपालपासून स्वतंत्र असली तरी सीबीआयची तपासकामात मदत घेण्याचा तसेच सीबीआयकडे सोपविलेल्या तपासाबाबत विचारणा करण्याचा अधिकार लोकपालला असेल.
लोकपाल यंत्रणेचे अध्यक्ष आणि सदस्यांची नियुक्ती राष्ट्रपतींकडून निवड समितीच्या सल्ल्याने केली जाईल. निवड समितीत पंतप्रधान, लोकसभा सभापती, विरोधी पक्ष नेते, सरन्यायाधीश किंवा सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती आणि राष्ट्रपतींनी नेमलेला एक सदस्य यांचा समावेश असेल.
पंतप्रधान (काही क्षेत्रांच्या अपवादांसह), मंत्री, खासदार, मुख्यमंत्री, आमदार ही राजकीय पदे तसेच नोकरशहा लोकपालच्या कार्यकक्षेत तसेच अधिकारक्षेत्रात असतील.
आंतरराष्ट्रीय संबंध, राष्ट्रीय संरक्षण, सार्वजनिक व्यवस्था, अणू ऊर्जा, अवकाश यासंबंधी पंतप्रधानांविरुद्धच्या प्रकरणांची चौकशी लोकपाल करू शकणार नाही.
लोकपाल व लोकायुक्त यांचे एकंदर अधिकारक्षेत्र अ ते ड श्रेणीपर्यंतच्या नोकरशहांवर राहील. दोन्ही यंत्रणांची चौकशी व खटला चालविण्याची यंत्रणा स्वतंत्र असेल.