पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली. उत्तर प्रदेशसह अन्य चार राज्यांच्या निवडणुका तोंडावर असताना हा निर्णय झाला आहे.
सूत्रांनी सांगितले की, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग कायदा १९९२च्या कलम २क अन्वये ओबीसींसाठी असलेल्या कोट्यातच ४.५ टक्के वेगळा कोटा अल्पसंख्यकांसाठी आरक्षित राहील. या कायद्याच्या कलम २ क-अन्वये मुस्लिम, शीख, ख्रिश्चन, बुद्ध आणि पारशी या समाजांना अल्पसंख्यक म्हणून घोषित केले आहे.
केंद्राच्या ओबीसी यादीत समाविष्ट असलेल्या अल्पसंख्यक समुदायाच्या जाती/जमातींना या आरक्षणाचा लाभ मिळेल. राष्ट्रीय धार्मिक व भाषिक अल्पसंख्यक आयोगाच्या सूचनेवरून ही तरतूद करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. कोटा आरक्षणाचा निर्णय एका खास कार्यकारी आदेशाद्वारे काल रात्रीच अधिसूचित करण्यात आला.
मंत्रिमंडळ बैठकीत या निर्णयास कोणाकडूनच विरोध झाला नाही, असे समजते. कालच्या बैठकीला तृणमूल कॉंग्रेसचे रेल्वे मंत्री दिनेश त्रिवेदी फक्त उपस्थित नव्हते.