दरम्यान, सरकारने संख्याबळ अपुरे असल्यामुळेच मुद्दामहून अशाप्रकारे चर्चा रचली की मतदान घेताच येऊ नये, असा आरोप विरोधी नेते अरुण जेटली यांनी केला. विधेयकासाठी रात्रभर सभागृहात बसण्याची तयारी असल्याचे ते म्हणाले. सरकार मतदानापासून दूर पळत असल्याचेही ते म्हणाले.
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते सीताराम येचुरी यांनीही सरकारने ठोस आश्वासन देईपर्यंत सभागृह चालू ठेवावे अशी अध्यक्षांना विनंती केली. मात्र अध्यक्ष अन्सारी यांनी गदारोळात कामकाज चालवणे शक्य नसल्याचे कारण देत राज्यसभेचे कामकाज अनिश्चित काळासाठी तहकूब केले. दरम्यान, लोकपाल विधेयकावर काल राज्यसभेत वादळी चर्चा झाली. दिवसभराच्या या चर्चेत विरोधी पक्षांनी सरकारवर विविध मुद्दे उपस्थित करून शरसंधान साधले. वरिष्ठ सभागृहात आधीच अल्पमतात असलेल्या यूपीए आघाडीला, त्यांचाच घटक पक्ष असलेल्या तृणमूल कॉंग्रेसनेच विधेयकातील तरतूदींवरून विरोध केल्यानंतर सरकारस’ोरील पेचप्रसंग अधिकच जटील बनला. तृणमूलने विधेयकास सुमारे ४० दुरुस्त्या सूचविल्या. यात लोकायुक्तविषयीचा विधेयकातील उल्लेख पूर्णपणे वगळण्याच्या दुरुस्तीचा समावेश होता.
राज्यसभेत विधेयकासाठी समारे २०० दुरुस्त्या सूचविण्यात आल्या.
संसदीय कार्यत्री राजीव शुक्ला यांनी सभागृहास सांगितले की आमची सदस्य संख्या कमी आहे तरी आमचे इरादे प्रामाणिक असून विधेयक संमत करण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. २४३ सदस्य संख्येच्या राज्यसभेत बहुमतासाठी १२२ सदस्यांची गरज आहे, मात्र यूपीएचे संख्याबळ केवळ ९५ बनते.
दरम्यान, हे विधेयक आता फेब्रुवारीतील सत्रात घेतले जाईल अशी चर्चा सुरू होती. सरकार मात्र हिवाळी अधिवेशनातच विधेयक संमत करून घेण्यास प्रयत्नशील होते. चर्चेस विरोधी नेते भाजपचे अरुण जेटली यांच्या भाषणाने सुरूवात झाली. सक्षम लोकपाल आणण्यास सरकार अपयशी ठरल्याचा आरोप त्यांनी केला. घटनात्मकरितीने शक्य आहे, अशीच यंत्रणा निर्माण करा असेही मत त्यांनी मांडले.
कॉंग्रेसचे अभिषेक मनु सिंघवी यांनी आपल्या भाषणात भाजपवर आरोप केला की पक्षाला लोकपाल नको आहे, म्हणून ते कारणे सांगून काम साधू पाहत आहेत. बहुजन समाज पार्टीचे सतिश मिश्रा ायंनी सीबीआयला लोकपालपासून स्वतंत्रच ठेवावे असे मत मांंडले. मार्क्सवादी पक्षाचे सीताराम येचुरी यांनी सरकार आणत असलेला लोकपाल भ्रष्टाचारावर काहीच उपाय करू शकणार नाही, असे सांगितले.
यूपीएचा घटकपक्ष असलेल्या तृणमुल कॉंग्रेसकडून विधेयकास जोरदार विरोध
केंद्रातील यूपीए सरकारचा एक महत्त्वाचा घटक पक्ष असलेल्या तृणमुल कॉंग्रेसने लोकपाल विधेयकास जोरदार विरोध दर्शविला. हे विधेयक राज्याच्या अधिकारांवर गदा आणणारे आणि देशाच्या संघराज्य चौकटीस बाधा पोचवणारे असल्याचे मत पक्षाने व्यक्त केले. तृणमुल कॉंग्रेसच्यावतीने चर्चेत सामील होताना सुखेंदु रॉय म्हणाले, जोपर्यंत विधेयकातील तरतूदी राज्याच्या अधिकारांना बाधा पोचवणार्या आहेत तोपर्यंत पक्ष नेत्या ममता बॅनर्जी यांनी या विधेयकास विरोध करण्याची सूचना केली आहे.
श्री. रॉय पुढे म्हणाले, राज्यात लोकायुक्त स्थापनेसंबंधीच्या कलमांना पक्षाने दुरुस्ती सूचविली आहे. या विधेयकातील लोकायुक्त स्थापनेसंबंधीचा अध्याय पूर्णपणे गाळून टाकला जावा, अशी पक्षाची मागणी असल्याचे ते म्हणाले. यूपीएला बहुमत नसलेल्या वरिष्ठ सभागृहात तृणमुल पक्षाचे सहा खासदार आहेत. पक्ष सरकारसोबतच आहे, कायदाही आम्हाला मान्य आहे मात्र राज्यांच्या अधिकारकक्षेत केंद्राने लुडबूड करू नये असे रॉय म्हणाले. दरम्यान, दुसरा घटक पक्ष द्रमुकनेही राज्यांचे महत्त्व कमी करू पाहणारा कायदा करू नये, असे सांगून विधेयकास आक्षेप घेतला.
मंत्र्याच्या हातीतील विधेयक फाडले
काल विधेयकावरील ११ तासांची चर्चा पूर्ण झाली व शेवटी कार्मिक खात्याचे मंत्री व्ही. नारायणसाफी उत्तर देण्यासाठी उभे राहिले तेव्हा राष्ट्रीय जनता दलाचे सदस्य राजनीती प्रसाद हे घोषणा देत मंत्र्यांकडे पोचले व त्यांच्या हातातून विधेयक हिसकावून घेत माडून ते सभापतींसफोरच्या जागेत मेकले. विधेयक अपूर्ण असून ते पुन्हा सभागृह समितीकडे पाठवावे अशी त्यांची मागणी होती.