५ मार्च रोजी विधानसभेत राज्याचा २०१४-१५ वर्षाचा अर्थसंकल्प मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर मांडतील. हा अर्थसंकल्प लोकसभा निवडणुकांच्या ऐन मुहूर्तावर येत असल्याने तो कसा असेल हे सांगण्यास ज्योतिष्याची गरज थोडीच लागेल! -लोकानुनय करणारा अर्थसंकल्प! समाजातील सर्व घटकांवर सामाजिक आणि कल्याणकारी योजनांची खैरात करणारा असे त्याचे स्वरूप असल्यास नवल वाटू नये.

गंभीर आणि महत्त्वाचा भाग म्हणजे, आज हटणार, उद्या हटणार म्हणता म्हणता ५ ऑक्टोबर २०१२ या दिवशी लागू झालेली सर्वोच्च न्यायालयीन खाणबंदी अजून हटलेली नाही. गेल्या पूर्ण आर्थिक वर्षात ती गोव्याचे आर्थिक-सामाजिक जीवन होरपळते आहे. खाणबंदीमुळे गोव्याच्या सामाजिक-आर्थिक जीवनशैलीत बरे बदलही घडलेले आहेत हे नाकारून चालणार नाही. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी गेल्या वर्षीचा अर्थसंकल्प विधानसभेत मांडताना खाणबंदीमुळे राज्याचे २० टक्के उत्पादन (ग्रॉस डॉमॅस्टिक प्रॉडक्ट) कोसळले व बेरोजगारीबरोबरच राज्याच्या महसुलास वार्षिक रु. १५०० कोटींचा फटका बसल्याचे स्पष्ट केले होते. राज्यातील खाणक्षेत्रातील सात तालुके तसेच वास्कोबंदर क्षेत्रातील अर्थव्यवस्था अक्षरशः कोलमडलेली आहे. खाण व्यवसायावर विसंबून असलेले बार्ज, ट्रक-टिप्पर, खाण-मशिनरी तसेच खाण क्षेत्रातील सामान्यजनांच्या अर्थार्जनाचे छोटे-मोठे व्यवसाय आज संपूर्णपणे जमीनदोस्त झाले आहेत. खाण उद्योगाशी संबंधित उद्योग-व्यवसायांची बँक कर्जे आजच्या घडीला रु. १७९० कोटींवर पोहोचली असून गेले १७ महिने या कर्जांवरील परतफेड पूर्णपणे थकलेली आहे. याचा परिणाम म्हणून बँकांची या क्षेत्रांतील बिगर उत्पादक कर्जे (एन.पी.ए.) आज सरासरी ४० टक्क्यांवर पोचली असून सहकारी बँकांतील हीच आकडेवारी ६०-७० टक्क्यांवर म्हणजे कमालीची गंभीर बनलेली आहे. नव्या अर्थसंकल्पात सहकारी बँकांंना ‘खास पॅकेज’ म्हणूनच अपेक्षित आहे.

या सगळ्या पार्श्‍वभूमीवर हा अर्थसंकल्प येत आहे. त्यातील ‘अंधारातील रुपेरी किनार’ म्हणजे हल्लीच सर्वोच्च न्यायालयाने खाण क्षेत्रातील पडून असलेल्या खाण (बंदीपूर्व) उत्पादनाची ई-ऑक्शन (लिलाव) विक्री करण्यास मंजुरी दिल्याने त्यातून सरकारला साधारणपणे रु. १०००- १२०० कोटी रुपये येतील अशी अपेक्षा आहे. पुढील अर्थसंकल्प मांडताना मुख्यमंत्री पर्रीकर यांनी या महसुलावर नक्कीच मदार ठेवलेली असेल. खास करून खाणबंदीग्रस्तांना नवीन पॅकेज देण्यासाठी त्याचा वापर होऊ शकेल!

तसे पाहायला गेल्यास केंद्र किंवा राज्य सरकारांचे अर्थसंकल्प हे अर्थव्यवस्थेचे उदारीकरण होण्याआधी सर्वसामान्य जनतेच्या दृष्टीने फार महत्त्वाचे असायचे. परंतु अर्थव्यवस्था जसजशी विमुक्त होत आहे व जनतेच्या जीवनात सरकारांच्याऐवजी खाजगी(करणाचा) क्षेत्रांचा चंचूप्रवेश जास्तीत जास्त होतो आहे, तसतसे हे अर्थसंकल्प जनतेच्या दृष्टीने अर्थहीन व प्रभावहीन होत असतात. त्यांचे खरे महत्त्व धोरणात्मक दृष्टीने उद्योग, व्यवसाय व गुंतवणूकदार अशांनाच असते. परंतु उदारीकरण व खुल्या अर्थव्यवस्थेच्या हातात हात घालून आलेल्या मीडियाविस्तारामुळे सगळ्याच गोष्टींचा सनसनाटीद्वारा ‘मार्केटिंग’ करण्याचा पायंडा पाडला जातो. मीडियाकडून केंद्र अथवा राज्याचा अर्थसंकल्पही असाच जनतेला जणू काही तो त्यांच्या जीवन-मरणाचा प्रश्‍न असल्याप्रमाणे भासवला जातो. याचा थेट परिणाम म्हणून मनोहर पर्रीकरांसारखे चतुर अर्थमंत्री अर्थसंकल्पही मोठ्या धूर्तपणे ‘पॅकेज’ करू लागले आहेत. त्यामुळे अर्थसंकल्प मांडताना विविध सामाजिक- कल्याणकारी योजनांची खैरात करणे व नंतर अलगदपणे अनेक क्षेत्रांत अधून-मधून अधिसूचनांद्वारा विविध छोटे-मोठे कर लागू करून राज्याच्या आर्थिक व्यवस्थेचे नियोजन करणे, असे मार्ग आता आरंभले जाऊ लागलेत. चतुर अर्थमंत्री अर्थसंकल्पातून ‘आवळा देऊन भोपळा’ काढत असतो तो असाच!

गेल्या वर्षीचा राज्याचा एकूण अर्थसंकल्प रु. ९१४८ कोटींचा होता. राज्याची खाण उद्योगबंदीमुळे चाललेली ससेहोलपट पाहता तो फार वर जाण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात सरकारने सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रात रु. २०१२ कोटींच्या खर्चाची तजवीज केली होती. हे करताना वरील जादा खर्चासाठी सरकार खाजगी क्षेत्राची मदत घेईल असे म्हटले होते. त्या आश्‍वासनाचे वर्षभरात नक्की काय झाले याचा खुलासा अजून झालेला नाही. यंदा निवडणुका दारात असल्याने या सामाजिक क्षेत्रीय गुंतवणुकीमध्ये आणखी मोठी वाढ घोषित झाल्यास नवल वाटू नये. पण राज्याच्या वाढत्या महसुली व वित्तीय तुटीचे मग काय? आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, गेल्या वर्षीचा अर्थसंकल्प मांडताना त्याची मदार रोजगार निर्मितीवर असेल असे मुख्यमंत्री पर्रीकर यांनी म्हटले होते आणि त्यादृष्टीने मे महिन्यात राज्याचे व्यापक उद्योगिक धोरण जाहीर होईल अशी घोषणा केली होती. दुर्दैवाने खाणबंदी चालू असल्याने रोजगार हा कमालीचा गंभीर विषय बनलेला आहे. परंतु राज्याचे औद्योगिक धोरण अजूनही जाहीर झालेले नाही. छोट्या राज्यांसाठी औद्योगिक गुंतवणुकीस आवश्यक वातावरण निर्मितीत जमीन हा महत्त्वाचा घटक मानला जातो. विशेष आर्थिक विभाग बंद केल्यानंतर त्यातील गुंतवणूकदारांच्या कोर्टकचेर्‍यांत राज्याच्या उद्योग क्षेत्रातील ३२ लाख चौ. मीटरच्या वर जमीन अजून लटकलेली असल्याने चांगल्या गुंतवणूकदारांना जमीन उपलब्ध करण्यास सरकार अपयशी ठरत आहे. हा एक कळीचा मुद्दा, हे मान्य करावेच लागेल. यामुळे रोजगार निर्मितीवर नवीन अर्थसंकल्प काय म्हणतो याकडे लक्ष द्यावेच लागेल. आजच्या खाजगीकरणाच्या अर्थव्यवस्थेत राज्यसरकारवर नागरिकांना कल्याणकारी योजनांचे सुरक्षाकवच देणे ही मोठी जबाबदारी असते हे मान्य करावेच लागेल. परंतु अर्थसंकल्पात जेव्हा महसुलाची चणचण असते तेव्हा अशा सवलती वा अनुदाने ही सार्वत्रिकपणे वाटण्याचा मोह (जशी लाडली लक्ष्मी योजना) सत्ताधीशांनी टाळला पाहिजे. उत्पन्न मर्यादांचा निकष लावून ज्या घटकांना अशा सवलती- अनुदाने खरीच आवश्यक त्यांनाच ती उपलब्ध करून द्यावी; अन्यथा सरकारी पैशांतून ‘वोट-बँका’ तयार करण्याचे धोरण- कॉंग्रेस किंवा भाजपा- कुणीही आले तरी तेच करणार, हे राजकी सत्य मान्य करावे लागते.

अर्थसंकल्पातून दिल्या जाणार्‍या सवलती, आकारले जाणारे छोटे-मोठे कर, सेवा-शुल्क, फी वगैरे गोष्टी या केवळ महसूल मिळवण्यासाठीच असतात असे मानणे चुकीचे. ‘जाणता राजा’ असा सत्ताधीश या गोष्टींद्वारा चंगळवाद उणे करणे, व्यसनाधीनता उणी करणे, अर्थव्यवस्थेला दिशा देणे, प्रशासनातील अनावश्यक खर्च उणा करणे-टाळणे, सुप्रशासन, भ्रष्टाचाराच्या चोरवाटा बंद करणे अशा विविध गोष्टी त्यातून आत्मसात करू पाहत असतो. पर्रीकरांनी आपल्या मागील मुख्यमंत्रिपदांतील चार अर्थसंकल्पांतून तर या गोष्टींचे उल्लेखनीय दर्शन घडवले होते. परंतु हे करताना वरकरणी करशुल्काचा काही घटकांना चटका बसल्याचा बोभाटा सुरू होत असतो. यात पत्रकारही त्या उपाययोजनेचे व्यापक- दूरगामी स्वरूप लक्षात न घेता सामील होत असतात. निवडणुका ऐन तोंडावर असल्याने असले उपाय यावेळी पर्रीकर टाळतील असे वाटते.

गेल्या वर्षी सार्वजनिक सेवा हमी कायदा लागू करण्याची घोषणा अर्थसंकल्पात झाली होती. अजून हा कायदा अंमलबजावणीविना लटकतो आहे. खरं म्हणजे अर्थसंकल्पातून अर्थव्यवस्थेचे सुसूत्रीकरण, सुटसुटीकरण, सुप्रशासन इ. होण्यासाठी ठोस पावले उचलली गेली पाहिजेत. यामुळे सामान्य नागरिकांना राजरोसपणे भ्रष्टाचाराचे बसणारे चटके, सेवा मिळण्यात होणारा विलंब या गोष्टी उण्या होऊ शकतात. परंतु दुर्दैवाने अर्थसंकल्पातील केवळ सवलती व करसुटी यांवरच सर्वसामान्य जनता लक्ष ठेवून असते व व्यापक धोरणात्मक घोषणा सत्ताधारी करून प्रसारमाध्यमांतून तात्पुरती प्रसिद्धी मिळवतात. नंतर वर्षभर त्या घोषणा हवेतच विरून जात असतात. यामुळे बदलत्या परिस्थितीत राज्याच्या अर्थसंकल्पाचे सर्वसामान्यांच्या जीवनाच्या दृष्टीने महत्त्व ते काय, हा प्रश्‍न तसा अनुत्तरितच राहतो.

लोकसभा निवडणुकीवर डोळा ठेवून केलेला असाच आणखी एक अर्थसंकल्प आला आणि गेला असेच २०१४-१५ अर्थसंकल्पाचे स्वरूप असेल असे आज तरी वाटते. मनोहर पर्रीकरांना ‘धक्कातंत्राची’ राजकीय जाण व ‘कला’ जरूर अवगत आहे. असाच ‘सुखद धक्का’ सर्वसामान्यांना त्यांचा आगामी अर्थसंकल्प देईल का? बघूया, घोडामैदान जवळच आहे!