– संदीप मणेरीकर
सध्या निवडणुकीची धामधूम सुरू आहे. या धामधुमीत बर्याच पक्षांनी, तसेच अपक्षांनी व उमेदवारांनीही आपापले जाहीरनामे प्रसिद्ध केले आहेत. यात कॉंग्रेसने आपला जुना जाहीरनामा तर भाजपने बर्याच प्रमाणात नवीन जाहीरनामा प्रकाशित केला. महाशिवरात्रीच्या अगोदर एक दिवस भाजपने तर महाशिवरात्री दिवशी कॉंग्रेसने आपला जाहीरनामा प्रकाशित केला. कॉंग्रेसकडे नव्याने सांगण्यासारखे काहीच नाही. त्यामुळे पुराणातली वांगीच त्यांनी पुन्हा बाहेर काढली. मात्र पूर्वीच्या आश्वासनांचे काय? यावर सध्या प्रचार करतानाही कॉंग्रेसचे नेते यंदा आम्ही आश्वासनांची पूर्तता नक्कीच करू असे नव्याने आश्वासन देत आहेत. म्हणजेच एवढी वर्षे ते आश्वासने पूर्ण करीत नव्हते हे त्यांनी कबूल केले आहे. त्याचप्रमाणे भाजपच्या जाहीरनाम्यावर टीका करणे त्यांनी सुरू केले आहे. जाहीरनामा प्रकाशित करतानाच त्यांनी महाशिवरात्रीच्या मुहूर्तावर आम्ही हे प्रकाशन करतोय मात्र भाजपने काल केला. त्यामुळे आम्ही देव मानतो, भाजप देव मानत नाही वगैरे अनावश्यक टीका केली. तसेच मागील वेळचाच जाहीरनामा प्रकाशित करण्यास कॉंग्रेसला एवढा वेळ का लागला? हेही एक गुपित आहे. मात्र भाजपने आधी जाहीरनामा प्रकाशित करून बाजी मारली, पण काही गोष्टींना भाजपनेही बगल दिली.
कॉंग्रेसचे खासदार शांताराम नाईक हे सध्या भाजपवर आरोप प्रत्यारोप करीत सुटले आहेत. त्याचप्रमाणे काही बाहेरच्या राज्यांतून आलेले नेते कर्नाटकातील भाजपच्या खाण घोटाळ्यांबाबत तोंडसुख घेत आहेत. मात्र गोव्यात जो सर्वात मोठा खाण घोटाळा झाला त्याबाबत काहीच बोलत नाही. देशभरातच नव्हे तर जगभरात केंद्रीय नेत्यांनी केलेल्या घोटाळ्यांनी देशाची नाचक्की झाली त्याचे यांना काहीच वाटत नाही. बेरोजगारांना नोकर्या देण्याचे आश्वासन देत असताना मलेरिया कर्मचार्यांना अद्याप कायम केले जात नाही याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष केले जाते. रशियन व इस्त्रायली नागरिकांनी किनारे ताब्यात घेतले असे म्हणताना यावेळी राज्यात सरकार कोणाचे होते याकडेही हे नेते डोळेझाक करतात. मोपा विमानतळाच्या प्रस्तावालाच बांधकाम मंत्री चर्चिल आलेमाव यांना ऍलर्जी आहे. सध्या तर त्यांचे चार उमेदवार रिंगणात आहेत. समजा हे चारहीजण निवडून आले तर मोपा विमानतळ होणे शक्य आहे काय? ‘फॅमिलीराज’चा उल्लेख आला की निवडून येण्याचा निकष लावला असल्याचे त्यांच्याकडून सांगितले जाते. म्हणजे उमेदवार निवडून येणे महत्त्वाचे आहे. त्याने राज्यासाठी काहीही नाही केले तरी चालेल. कोणतेही समाजकार्य ज्यांनी केलेले नाही असे उमेदवार रिंगणात आहेत. ते सध्याच काही करत नाहीत मग निवडून आल्यावर काय दिवे लावतील कोण जाणे! उद्या सकाळी हेच उमेदवार आमदार झाल्यावर मंत्रिपदासाठी हट्ट धरून बसतील. त्यामुळे संपूर्ण राज्य एक दोघांसाठी वेठीस धरले जाईल. सध्या आचारसंहितेमुळे व नंतर मंत्रिमंडळ विस्तारासाठी संपूर्ण गोवा ठप्प होईल. मात्र त्याही अगोदर एक गोम आहे ती म्हणजे या कॉंग्रेस–राष्ट्रवादी आघाडीचा मुख्यमंत्री कोण असेल ही. त्यामुळे समजा कॉंग्रेस आघाडीचे सरकार आले तर विकासाच्या नावाने सुरुवातीसच अंधार असेल.
मुळात पांडुरंग मडकईकर यांच्याकडून गत मंत्रिमंडळात वाहतूक मंत्रिपदाची दिलेली जबाबदारी काढून घेतली होती व बिनखात्याचे मंत्री म्हणूनच जवळ जवळ तीन महिने त्यांनी आज ना उद्या आपली वर्णी लागेल म्हणून वाट पाहिली होती. मात्र शेवटपर्यंत ते कोरडेच राहिले. अशा या मडकईकरांनी पुन्हा एकदा कॉंग्रेसतर्फे उमेदवारी मिळवली आहे. शिवाय त्यांनी आपल्याबरोबरच आपल्या बंधूलाही या आखाड्यात उतरवले आहे. एक तर आपले भवितव्यही निश्चित नाही, त्याबरोबर स्वतःच्या बंधूलाही त्यांनी या अनिश्चिततेत ढकलले आहे. तसेच हळदोण्याचे आमदार ऍड. दयानंद नार्वेकर यांनी कामत सरकारवर केलेला हल्लाबोल पाहिला तर नार्वेकर हे विरोधी पक्षाचे आमदार आहे की काय अशी शंका यावी. नार्वेकरांनी एवढा घणाघाती हल्ला करूनही त्यांना उमेदवारी दिली गेली, हे ही एक आश्चर्यच म्हणावे लागेल. पाच कुटुंबीयांनी बारा मंत्रिपदे जर स्वतःसाठी मागून घेतली तर गोवा अगदी अस्थिरतेच्या खाईल लोटला जाईल. त्याचबरोबर लोकशाहीची लक्तरेच काढली जातील.
मुळात कामत सरकारने गेल्या पाच वर्षांत स्थिरता दिली यापेक्षा कोणता विकास केला? लक्षात राहण्यासारखा कोणता प्रकल्प उभारला किंवा कार्य कामत सरकारने केले आहे? उलट सरकारची ही साडेचार वर्षांची कारकीर्द केवळ बाळ्ळी आंदोलन, माध्यम प्रश्न, मलेरिया कामगारांचे आंदोलन, प्रादेशिक आराखडा, मये मुक्ती, मंदिरांची तोडफोड, कदंब चालकांचे उपोषण, मोन्सेरात समर्थकांचा पोलिसांवर हल्लाबोल, खाण घोटाळा, अशा विविध अप्रिय घटनांनीच गाजली. एक महिना असा गेला नाही की त्या महिन्यात कुठलेच आंदोलन झाले नाही. केवळ विरोधी पक्षाचे आमदार फोडले म्हणजे विकास झाला असे नाही. स्वतःच्याच तत्त्वांना हरताळ फासणार्या पक्षाकडून विकासाची अपेक्षा करायची काय, याचा जनतेने विचार करावा. त्याचप्रमाणे अपक्षांना निवडून आणून ते अपक्ष उमेदवारही शेवटी कुठल्यातरी एका पक्षात सामील होतील व सत्ताधार्यांना पाठबळ देतील. त्यामुळे जनतेने उमेदवार निवडताना विचारपूर्वक मतदान करायला हवे. चौथी, सातवी उत्तीर्ण झालेले राज्याचा विकास करतील का? जनतेने याचाही विचार करायला हवा. क्षणभंगुर सुखाचा विचार मतदारांनी करू नये. आपल्या राज्याचा विकास करू शकणार्यांनाच मत दिले तरच ते सार्थकी लागेल. मतदान हा एक अधिकार आहे. लोकशाहीतील ते एक परम कर्तव्य आहे. त्यामुळे ते कर्तव्य पार पाडताना आपली सद्सद्विवेक बुद्धी जाग्यावर ठेवून आम्ही मत‘दान’ करूया.