कॉंग्रेस कार्यसमितीच्या नुकत्याच दिल्लीत झालेल्या बैठकीत गेल्या विधानसभा निवडणुकांतील पक्षाच्या अपयशासंबंधी आणि भावी निवडणुकांसाठीच्या रणनीतीसंबंधी चिंतन होईल आणि पक्षाची नवी दिशा आखणारे काही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले जातील अशी अपेक्षा होती, परंतु पक्ष आणि सरकारवरील चौफेर टीकेला उत्तर देण्यातच या बैठकीतील सहा तास खर्ची पडले असे दिसते. या बैठकीत निमंत्रणे गेलेल्या ११५ नेत्यांपैकी ९८ जण उपस्थित होते, पण त्यापैकी केवळ ४२ जणांनी बैठकीत तोंड उघडले. पक्षाध्यक्ष सोनिया गांधी यांच्या उपस्थितीत त्यांना वस्तुस्थिती निदर्शक चार खडे बोल सुनावणारे या समितीमध्ये कोणी असण्याची सुतराम शक्यता नाही. त्यामुळे या होयबांच्या गर्दीने केवळ माना डोलावल्या आणि वेळ मारून नेली हे तर स्पष्टच आहे. परंतु निदान अँटनी समितीच्या अहवालावर गंभीरपणे चिंतन व्हायला तरी हरकत नव्हती. तो अहवाल हा केवळ एक फार्स ठरला आहे. अण्णा हजारे आणि बाबा रामदेव यांच्या आरोपांपासून पक्षाचा बचाव करणे, सरकारवरील चौफेर टीकेला उत्तर देणे यालाच कार्यकारिणी बैठकीत प्राधान्य दिले गेले.
स्वतः सोनिया गांधी यांचा नूरही केवळ बचावात्मक होता. त्यांनी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांची पाठराखण केली आणि सरकारवरील चौफेर टीकेला उत्तर द्या असा संदेश आपल्या नेतेमंडळींना दिला. नाही म्हणायला पक्षातील अंतर्गत लाथाळ्यांबाबत त्यांनी धावती टिप्पणी केली आहे. ‘‘आपसातील मतभेद मिटवण्यात आपण अर्धी शक्ती जरी खर्ची घातली, तरी पक्षाला दुप्पट यश मिळेल’’ असे सोनिया म्हणाल्या. अंतर्गत कुरबुरी ही कॉंग्रेससारख्या विस्कळीत पक्षातील नेहमीची डोकेदुखी असते. एकसंध स्वरूपात हा पक्ष कधीच जनतेसमोर येत नाही. अपयश आले की ही रचना एकमेकांवर खापर फोडायला सोयीची ठरत असते. गेल्या निवडणुकांतील अपयशाचे खापरही एकमेकांवर फोडून सामूहिक जबाबदारी टाळली गेली. कार्यसमितीच्या बैठकीतही काही विशेष वेगळे घडले नाही. पक्षाच्या केंद्रातील सरकारचे विविध आघाड्यांवरील अपयश कसे झाकायचे हीच चिंता कॉंग्रेस कार्यकारिणीला अधिक सतावत असल्याचे दिसते. भ्रष्टाचाराचे आरोप तर सरकारवर आहेतच, परंतु ज्या यशस्वी आर्थिक नियोजनाचा डांगोरा आजवर पिटला जात होता, त्या आर्थिक आघाडीवरही सरकारला यावेळी पूर्ण अपयश आले आहे. त्या अपयशाची जबाबदारी घ्यायला संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे अन्य घटक पक्ष तयार नाहीत. त्यामुळे कॉंग्रेस कार्यकारिणी बैठकीत राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, तृणमूल कॉंग्रेसवर टीकेची झोड उठली. पेट्रोल दरवाढीसारख्या जनतेचा रोष ओढवून घेणार्या निर्णयांची मालिकाच या सरकारने लावली असल्याने त्याबाबतची आम जनतेमधील नाराजी दूर कशी करायची हा यक्षप्रश्न कॉंग्रेस नेतृत्वाला ग्रासतो आहे. गुजरात, हिमाचल, कर्नाटकमधील आगामी विधानसभा निवडणुकांना सामोरे जाण्यासाठी पक्षाची आणि सरकारची सकारात्मक प्रतिमा आधी निर्माण व्हायला हवी, तिचा मागमूसही सध्या तरी दिसत नाही. सन २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीची चिंता कॉंग्रेस नेतृत्वाला सतावते आहे, कारण राज्यांमधील आपले सुकाणू एकेक करून हिरावले जात असल्याने त्याचे गंभीर परिणाम लोकसभा निवडणुकांवर पडतील अशी भीती कॉंग्रेस नेतृत्वाला आहे. मात्र, केवळ बचावात्मक पवित्र्यात जनतेला सामोरे जायचे धोरण कितपत लाभदायक ठरेल हा प्रश्नच आहे. ‘आम आदमी’चा गजर करीत आपल्या कल्याणकारी योजनांचे ढोल पिटायचे दिवस केव्हाच मागे पडले आहेत. सरकारचे यश अधोरेखित करण्याऐवजी चौफेर अपयश झाकण्याचीच पाळी कॉंग्रेस नेतृत्वावर आलेली आहे. सोनिया गांधींभोवती केंद्रित झालेल्या त्या पक्षात मतस्वातंत्र्य उरलेले नाही. जे बोलतील ते बाजूला पडतील हे स्पष्ट असल्याने कोणी तोंड उघडून चार खडे बोल सांगायची हिंमत दाखवायला तयार नाही. त्यामुळे सगळ्यांना सगळे ठाऊक असूनही अळीमिळी गुपचिळी म्हणत सारे मौनावतार धारण करून बसले आहेत. संघटनेमध्ये बदलांची गरज कोणीही व्यक्त करीत नाही. कॉंग्रेस पक्ष आगामी निवडणुकांनाही भगवान भरोसेच सामोरे जाणार असेल त्याला कोण काय करणार?