गोवा प्रादेशिक आराखडा २०२१ मध्ये जर लोकांना काही दुरुस्त्या सुचवायच्या असतील तर त्यासाठी सुविधा केंद्र ‘फॅसिलिटेशन’ सेंट) सुरू करण्यात आलेले असून जनतेने त्यांच्या ज्या सूचना असतील त्या तेथे कराव्यात, असे काल मुख्यमंत्री म्हणाले.
मये येथील भूमीविषयीचा प्रश्न हा एक दोन दिवसांत सोडवणे शक्य नसून त्यासाठी वेळ लागेल. गेल्या ५० वर्षांपासून हा प्रश्न अडून राहिला असल्याचे ते म्हणाले.
विश्वजित राणे यांनी म्हादई प्रश्नी जी कोर्टात धाव घेतली आहे, ती सरकार विरोधात नसून म्हादईसंबंधी अधिसूचना काढताना प्रक्रिया योग्य प्रकारे झालेली नाही असा मुद्दा उपस्थित करून केलेली आहे. सरकारने त्यावेळीही अधिवेशनात त्याला विरोध दर्शविला होता, असे ते म्हणाले.