अभियानची मागणी

प्रादेशिक आराखडा २०२१ रद्द करू नये तर लोकांनी सुचवलेल्या आवश्यक त्या दुरुस्त्या करून तो अधिसूचित करण्यात यावा, अशी मागणी काल गोवा बचाव अभियानने येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत केली.

सरकारने तयार केलेला प्रादेशिक आराखडा २०२१ आहे त्या स्वरुपात स्वीकारता येणार नसल्याचे गोवा बचाव अभियानच्या निमंत्रक सबिना मार्टिन्स यांनी पुढे बोलताना सांगितले. आराखड्याचा मसुदा तयार करून जाहीर करण्यात आल्यानंतर लोकांनी व विशेष करून पंचायतीची ग्रामसभा घेऊन ज्या साडेआठ हजार सूचना केल्या होत्या त्या जाहीर करण्याची मागणीही अभियानने केली आहे. लोकांना आता नव्याने सूचना करण्यासाठी ५ डिसेंबर पर्यंतची जी मुदत देण्यात आलेली आहे तिही वाढवून देण्याची मागणी मार्टिन्स यांनी यावेळी केली.