देशातील निवडणूकविषयक पाहण्यांवर बंदी घालावी की नाही याबाबत सध्या निवडणूक आयोग विविध राजकीय पक्षांशी सल्लामसलत करीत आहे. कॉंग्रेसने बंदीच्या बाजूने आपला कौल दिलेला आहे. अर्थात, त्याचे कारण उघड आहे. आज देशातील यच्चयावत निवडणूक पाहण्या आगामी लोकसभा निवडणुकांत कॉंग्रेसप्रणित संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे पानीपत होणार असल्याचे भाकीत वर्तवताना दिसत आहेत. भारतासारख्या देशात निवडणूक पाहण्यांची अचूकता हा वादाचा विषय आहे हे खोटे नाही, परंतु त्यांच्यावर सरसकट बंदी घालणे योग्य ठरेल का याचाही विचार व्हायला हवा. मध्यंतरी उत्तर प्रदेशमध्ये निवडणुका आल्या तेव्हा मायावतींनी उभारलेले हत्तींचे पुतळे झाकण्याचा फतवा निवडणूक आयोगाने काढला होता, कारण हत्ती हे बसपचे निवडणूक चिन्ह होते. आता मध्य प्रदेश कॉंग्रेसने राज्यात उमललेली कमळे झाकण्याची मागणी केलेली आहे. याच न्यायाने उद्या कोणी सर्वांचे हात झाकावेत अशी मागणीही निवडणूक आयोगाकडे करील, कारण हात हे कॉंग्रेसचे निवडणूक चिन्ह आहे! बंदी हा अशा गोष्टींवर उपाय नसतो एवढी परिपक्वता आपल्याकडे अद्याप आलेली दिसत नाही.
सरसकट बंदीची मागणी करण्यापेक्षा अशा प्रकारच्या निवडणूक पाहण्या अधिकाधिक अचूक ठराव्यात, निष्पक्षपातीपणे व्हाव्यात आणि जनमनाचा कौल त्यातून प्रकट व्हावा यासाठी काय करणे आवश्यक आहे त्यावर जर अधिक भर दिला तर तो अधिक उपयुक्त ठरू शकेल. भारतासारख्या विपुल लोकसंख्येच्या देशामध्ये निवडणूकपूर्व पाहण्या अचूकपणे पार पाडणे ही सोपी गोष्ट नाही. एकशे वीस कोटी नागरिकांचे प्रतिनिधी म्हणून जेमतेम हजार – दीड हजार लोक निवडून त्यांचे मत संपूर्ण देशाचे मत म्हणून प्रस्तुत करणेही गैर ठरते. आपल्याकडे अनेक निवडणूक पाहण्यांचे निष्कर्ष फसतात आणि संबंधितांचे हसे होते ते यामुळेच. या पाहण्यांच्या निष्कर्षांना मतदार भीक घालत नाहीत, ते स्वतःच्या धारणांनुसार मतदान करतात, हेही त्यावरून स्पष्ट होते. आपल्याकडे विविध प्रसारमाध्यमांमध्ये निवडणूकपूर्व पाहण्या करण्याची चढाओढच लागलेली दिसून येते. जोवर त्यासाठी एखाद्या निष्पक्ष व तंत्रशुद्ध पाहणी करणार्या प्रतिष्ठित संस्थेची मदत घेतली जाते तोवर ठीक आहे, परंतु काही वेळा केवळ विशिष्ट राजकीय पक्षांना साह्यभूत व्हावे यासाठी त्यांच्या पाठीराख्यांच्या पैशांतून पाहण्यांचा देखावा केला जातो. निवडणूक जवळ आली की अशा तथाकथित सर्वेक्षण संस्थांचे भामटे माध्यमांच्या कार्यालयांतून खेटे घालू लागतात. जगभरामध्ये निवडणूक पाहण्यांचे एक शास्त्र विकसित झालेले आहे आणि अनेक देशांमध्ये या पाहण्यांचे निष्कर्ष अचूकतेकडे झुकणारे असतात. या पाहण्यांच्या विश्वासार्हतेचा पहिला निकष म्हणजे त्यामध्ये पारदर्शकता असली पाहिजे. किती लोकांचे सर्वेक्षण केले, कोणते निकष वापरले, काय प्रश्न विचारले गेले, जनतेचा कौल काय आला, पाहणीसाठी आर्थिक पाठबळ कोणी पुरवले या सार्या प्रश्नांची उत्तरे मिळाली तरच अशा पाहण्यांवर विश्वास ठेवता येईल. पण जेव्हा एखाद्या मतदानपूर्व पाहणीचा संचालकच राजकीय पक्षाचा पदाधिकारी म्हणूनही मिरवतो, तेव्हा त्या पाहणीच्या विश्वासार्हतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण होते. अनेक वृत्तवाहिन्यांचे निवडणूक पूर्व पाहणी अहवाल अत्यंत चुकीचे ठरल्याची उदाहरणे आपल्याकडे अनेक आहेत. निवडणुकीआधी तावातावाने विश्लेषण करणारे स्वयंघोषित ‘राजकीय निरीक्षक’ मग तोंडघशी पडतात. स्वतःच्या चुका झाकण्यासाठी सारवासारव केली जाते. मुळात अशा प्रकारच्या पाहण्या हे एक शास्त्र आहे आणि शास्त्रीय दृष्टिकोनातूनच त्याचा वापर झाला पाहिजे. जनतेचा कौल कोणत्या दिशेने आहे, निवडणुकांचे वारे कोणत्या दिशेने वाहते आहे याचा निष्पक्षपणे वेध घेणे हे या पाहण्यांचे उद्दिष्ट असायला हवे. मात्र, विशिष्ट राजकीय पक्षांच्या दावणीला बांधून घेऊन केल्या जाणार्या पाहण्या या शास्त्राची विश्वासार्हताच घालवून बसतील. आज एसी – नेल्सन सारख्या आंतरराष्ट्रीय ख्यातीच्या मोजक्याच एजन्सीज आपली विश्वासार्हता टिकवून आहेत. विश्वासार्हता हा या पाहण्यांचा प्राण असतो. त्यामुळे सरसकट बंदी घालण्यापेक्षा या पाहण्यांची विश्वासार्हता तपासणे हे अधिक उपयुक्त ठरेल आणि आपल्या लोकशाही देशाला साजेसेही ठरेल.