पंतप्रधान मनमोहनसिंग पुन्हा एकदा पेचात सापडले आहेत. तत्कालीन दूरसंचार मंत्री ए. राजा यांच्यावर २ जी प्रकरणी कारवाई करण्याची मागणी जनता पक्षाचे अध्यक्ष सुब्रह्मण्यम स्वामी यांनी केली असता पंतप्रधानांना त्यांच्या कार्यालयातील अधिकार्‍यांनी यथायोग्य सल्ला दिला नाही, असे ताशेरे काल सुप्रीम कोर्टाने ओढले.

न्या. जी. एस. सिंघवी आणि न्या. अशोक कुमार गांगुली यांच्या खंडपीठाने टिप्पणी केली की, पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांना कायदेशीर बाबी समजावून सांगण्याची तसेच त्यांच्यासमोर संपूर्ण परिस्थिती ठेवण्याची जबाबदारी त्यांच्या कार्यालयातील अधिकार्‍यांची होती, मात्र दुर्दैवाने तसे घडले नाही. २ जी परवाना वितरण प्रकरणी सीबीआय गैरव्यवहारांची चौकशी करीत असल्याने पंतप्रधानांविरुद्ध ‘मँडेमस’ आदेश काढू नये, या दिल्ली हायकोर्टाच्या आदेशास आव्हान देणारा सुब्रह्मण्यम स्वामी यांचा अर्ज काल सुप्रीम कोर्टाने दाखल करून घेतला. मात्र हे ही स्पष्ट केले की, व्यक्तीश: मनमोहनसिंग यांना या सर्व प्रकरणात दोषी धरता येणार नाही.