केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या धर्तीवरच वरील निर्णय घेतला गेला आहे. प्रत्येक प्रभागातील प्रचारकामासाठी ५० हजार रु. पर्यंत खर्चाची मर्यादा आहे. त्यामुळे निवडणुकीच्या वेळी उमेदवारांकडून होणार्‍या खर्चावरही आयोगाचे लक्ष असेल.

हल्लीच्या काळात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या वेळीही मोठ्या प्रमाणात पैशांचा वापर होत असल्याची तक्रार आहे. त्यातून मतदारांना विकत घेण्याचे गैरप्रकार होत असतात, अशा प्रकारांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठीच खर्चावर मर्यादा, तसेच मालमत्ता सादर करणे सक्तीचे केले आहे. राज्याच्या पंचायत निवडणुका येत्या मे महिन्यात होणार असून त्यासाठी आयोगाने तयारी केल्याचे डॉ. मुदस्सीर यांनी सांगितले.