नगरनियोजन खात्यातच वरील योजना राबविण्याचे सरकारने जाहीर केले होते. एखाद्या २५० ते ३०० चौरस मीटरच्या छोट्याशा भूखंडात घर उभारण्याचे ठरविल्यास संबंधितांना अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागते.

घर बांधण्यासाठीच्या फायली नगरनियोजन खाते, पालिका/पंचायत, आरोग्य खाते, सार्वजनिक बांधकाम खाते, अग्निशामक दल अशा अनेक खात्यात पाठवाव्या लागतात. लाल फितीत अडकत असलेल्या फायली पुढे सरकण्यास विलंब होतो. हेलपाटे मारावे लागतात व त्यातून भ्रष्टाचारासही वाव मिळतो. जनतेच्या या गैरसोयीबाबत वाढत्या तक्रारी आल्याने सरकारने वरील सर्व सोपस्कारांसाठी एक खिडकी योजना राबविण्याचे जाहीर केले होते. त्यामुळे घर बांधण्याची तयारी केलेल्या नागरिकांनी सुटकेचा निःश्‍वास सोडला होता. परंतु सरकारचा हा प्रस्ताव अद्याप पुढे गेलेला नाही, सरकारने त्वरित वरील योजना राबवावी, अशी जनतेची मागणी आहे.